संयुक्त राज्य इमिरेट्सको दुबईमा जारी संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलन (कोप–२८) को सुरुमै जलवायु हानिनोक्सानी कोष स्थापना र सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको छ।

कोप–२८ का अध्यक्ष सुल्तान अल जाबेरले पहिलो दिनमै बहुप्रतीक्षित कोष स्थापनालाई सम्मेलनले अनुमोदन गरेको बताएका हुन्। यो निर्णयसँगै दुबईमा जारी सम्मेलनले महत्वपूर्ण सफलता हासिल गरेको छ।

अध्यक्ष जाबेरले यो कोषका लागि संयुक्त अरब इमिरेट्सले १० करोड अमेरिकी डलर उपलब्ध गराउने घोषणा पनि गरेका छन्। यो घोषणासँगै विगत तीन दशकदेखि जलवायुजन्य जोखिममा रहेका राष्ट्रले यसप्रकारको छुट्टै कोष स्थापना हुनुपर्ने भन्दै राखेको माग यसपटक भने पूरा भएको छ।

यसअघि यो माग पूरा गर्न विकसित राष्ट्रले आनाकानी गर्दै आएका थिए।

यसअघि विभिन्न जलवायु वित्तका प्रतिबद्धता भए पनि ती पूरा नभएको पृष्ठभूमिमा यो कोषमार्फत भविष्यमा कति रकम परिचालित हुनेछ भन्नेमा प्रस्ट नभए पनि यो कोष स्थापना हुनुलाई ऐतिहासिक सफलता मान्नुपर्ने वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. दीपक खरालले बताए।

नेपालले सम्मेलनका लागि तयार गरेको स्थितिपत्रमा समेत यो विषय पेचिलो रहेको तर यो सम्मेलनले त्यसबारे निर्णय गर्नुपर्ने माग गरेको थियो।

‘धेरै अघिदेखिको माग पूरा भएको छ तर यसको सञ्चालन पक्रिया सरलीकृत हुनु आवश्यक छ,’ वन सचिव डा. खरालले भने।

गत वर्ष इजिप्टमा भएको सम्मेलनले हानिनोक्सानी कोष स्थापना गर्ने निर्णय गर्दै यसको कार्यान्वयन पक्रिया कसरी अगाडि बढाउने भन्ने सम्बन्धमा अध्ययन गरी सिफारिस गर्न एक संक्रमणकालीन समिति गठन गरिएको थियो।

गत अक्टोबरमा अबुधाबीमा सम्पन्न समितिको पाँचौं बैठकले यसको सञ्चालन प्रक्रियाबारे सहमतिको प्रस्ताव पेस गरेको थियो। समितिले गरेको सहमति र प्रस्तावअनुरूप नै अब हानिनोक्सानी कोष परिचालन हुने भएको छ।

जारी सम्मेलनको सुरुआतमै यो कोष सञ्चालन गर्र्ने निर्णय भएपछि हानिनोक्सानी कोषको विषय वार्ताका चरणबाट जलवायु कार्यमा प्रवेश गरेको मानिएको छ। यो निर्णयलाई दुबई सम्मेलनको महत्वपूर्ण निर्णय भएको कतिपयको ठम्याइ छ। तर जलवायु विपद्ले बर्सेनि गर्ने हानिनोक्सानीको तुलनामा यो पर्याप्त भने होइन।

हानिनोक्सानी कोषसँग सम्बन्ध अन्तर्राष्ट्रिय निकाय लस एन्ड डेमेज कोलाबोरेटर्सका अनुसार विश्वलाई जलवायुजन्य हानिनोक्सानीलाई सम्बोधन गर्न बर्सेनि ४०० अर्ब अमेरिकी डलर आवश्यक पर्छ।

सञ्चालनको घोषणालगत्तै यो कोषमा संयुक्त अरब इमिरेट्स, बेलायत, जर्मनी तथा अमेरिकालगायत देशले ४२ करोड ७५ लाख अमेरिकी डलर उपलब्ध गराउने घोषण गरिसकेका छन्।

आवश्यकता अर्बौं डलरको रहेको पृष्ठभूमिमा केही करोडको घोषणा गरेर झारा टार्न नहुने जलवायु विज्ञ तथा दिगो विकास इन्स्टिच्युटका निर्देशक अभिषेक श्रेष्ठ ठान्छन्। ‘अबको प्राथमिकता यो कोषमा सकेसम्म धेरै रकम कसरी भित्र्याउनेमा हुनुपर्छ,’ उनले भनेका छन्।  

हानिनोक्सानीको वित्त व्यवस्थापन गर्ने निकायका सम्बन्धमा भएको यो निर्णयले दूरगामी महत्व राख्ने तर यो पहिलो पाइला मात्र भएको जलवायु न्यायका लागि लड्दै आएका विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले जनाएका छन्।

‘आजको सहमति महत्वपूर्ण पाइला हो। यो कोष समस्याको समाधानको माध्यम हुन सक्छ। तर जलवायु विपद् बढ्ने क्रममा रहेकाले यो पर्याप्त छैन, एक्सनएड इन्टरनेसनल अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु न्याय विषयकी प्रमुख टेरेसा एन्डर्सनले भनेकी छन्।

विकसित देशलाई दबाब सिर्जना गरेर मात्र यो कोष स्थापना भएको तथ्यलाई बिर्सन नहुने एक्सन एड अमेरिकाका निर्देशक ब्रान्डन ठान्छन्। ‘अबको आवश्यकता भनेको अन्य विकसित देशले यो नयाँ कोषमा वित्तीय सहयोगको घोषण गर्नुपर्छ,’ ब्रान्डनले भनेका छन्।

कोप २८ सम्मेलनले औपचारिक रूपमा स्थापना गरेको यो कोषले नेपालजस्ता संकटासन्न विकासोन्मुख देशहरूमा जलवायु परिवर्तन र विशेषगरी जलवायुजन्य अतिशय मौसमी र ढिलो सुरु हुने विपद्का घटनाबाट हुने आर्थिक र गैरआर्थिक हानि–नोक्सानीलाई सम्बोधन गर्ने अपेक्षा राखिएको छ।

प्रकाशित: १५ मंसिर २०८० २३:२२ शुक्रबार