इस्लामाबादले नयाँ भिसा नियमलाई निलम्बन गरेपछि पाकिस्तान र अफगानिस्तानबीचको सीमापार व्यापार बुधबार सामान्य अवस्थामा फर्किएको दुवै देशका अधिकारीहरूले बताएका छन्।
पाकिस्तानले व्यावसायिक सवारी साधनका चालक दललाई प्रवेश गर्नका लागि राहदानी र भिसा मागेपछि मङ्गलबार व्यापारिक यातायात ठप्प भएको थियो। बदलामा अफगानिस्तानले कुनै पनि ट्रकलाई पास गर्न अनुमति दिन अस्वीकार गर्यो।
'हिजो पाकिस्तानले आफ्नो नयाँ नियम लागु गरेपछि अफगान पक्षले व्यापार स्थगित गरेर विरोध गर्यो', पाकिस्तानका एक भन्सार अधिकारीले भने, “गए राति वाणिज्य मन्त्रालयलका अधिकारीहरूले अफगान अधिकारीहरूसँग एउटा वार्ता गरे र अफगान सवारी चालकहरूका लागि दुई साताको म्याद थप्ने सहमति गरे।' ती अधिकारीका अनुसार पाकिस्तानले नयाँ नियम लागू गर्नुभन्दा पहिला नै दुई पटक स्थगित गरिसकेको छ।
अफगानिस्तामा नानगर्हार प्रान्तका गभर्नरको मिडिया कार्यालयले सीमापार व्यापार पुनः सुरु भएको पुष्टि गरेको छ। सामाजिक सञ्जाल एक्समा भनिएको छ, 'अफगानिस्तान र पाकिस्तानी अधिकारीहरूले वार्ता गरे र उनीहरूले यसको स्थायी समाधान खोजिने आश्वासन दिएका छन्।'
हजारौँ अफगान आफ्नो देशमा अवैधरूपमा रहेको भन्दै पाकिस्तानले अफगान आप्रवासीहरूलाई निर्वासित गर्ने योजना घोषणा गरेपछि काबुल र इस्लामाबादबीच लामो समयदेखि खराब रहेको सम्बन्ध अक्टोबरदेखि अझ खराब भएको छ। अहिलेसम्म करिब तीन लाख ४० हजार अफगानलाई निर्वासित गरिएको वा स्वेच्छाले स्वदेश फर्काइएको छ।
पाकिस्तानले राहदानी र भिसाधारी अफगानलाई मात्र मुलुकमा प्रवेश गर्न अनुमति दिइने जनाएको छ। यसबाट अफगानहरूलाई उनीहरूको राष्ट्रिय परिचयपत्रका साथ सीमा पार गर्ने अनुमति दिने दशकौँ पुरानो प्रचलन समाप्त हुनेछ।
भूपरिवेष्टित अफगानिस्तान पाकिस्तानमा निर्मित सामान र पाकिस्तानको कराँची बन्दरगाहको माध्यमबाट आयातित विदेशी वस्तुहरू दुवैको आयातका लागि आफ्नो छिमेकी पाकिस्तानमाथि अत्यधिक निर्भर छ। यद्यपि ठूलो आर्थिक सङ्कटमा परेको पाकिस्तानले अफगानिस्तानबाट आउने सामानहरूमा भन्सारमुक्त देशमा प्रवेश गर्न दिँदा उसलाई हरेक वर्ष करोडौँ डलरको नोक्सान भएको बताएको छ।
कतिपय वस्तुहरू सीमा पार गर्दैनन् तर कतिपय भने पाकिस्तानमा तस्करी गरेर अवैधरूपमा बिक्री गरिन्छन्। पाकिस्तानका अनुसार अफगानिस्तानबाट सञ्चालित विद्रोहीहरूबाट आक्रमणमा तीव्र वृद्धि भएपछि आफ्नो ‘कल्याण र सुरक्षा’ का लागि अवैध आप्रवासीहरूको सामूहिक निर्वासन आवश्यक भएको छ।
पाकिस्तानको मुद्दा घरेलु मामिला भएको भन्दै अफगानिस्तानको तालिबान सरकारले आफूले विदेशी आतङ्कवादीहरूलाई आफ्नो भूमि प्रयोग गर्ने अनुमति नदिएको बताउँदै आएको छ। रासस
प्रकाशित: ६ मंसिर २०८० ०८:१८ बुधबार
