जी–२० राष्ट्रहरूको सम्मेलन ब्राजिलले गर्नेगरी सकिएको छ।

शनिवारबाट भारतको राजधानी दिल्लीमा सुरु भएको सम्मेलनको अन्तिम दिन आइतवार भारतले आगामी सम्मेलनको अध्यक्षता ब्राजिललाई गर्नेगरी जिम्मा लगाएको हो। जी–२० राष्ट्रहरूको अध्यक्षता यसै वर्ष नोभेम्बरमा हुनेछ।

त्यस अघि सम्मेलनले दिल्ली घोषणा पत्र समेत जारी गरेको छ। सम्मेलनमा सहभागीहरू नयाँदिल्ली लिडर्सहरू सहमत भएपछि भारत–मध्यपूर्व–युरोप आर्थिक करिडोर घोषणासमेत गरेको हो। यसले चीनको बीआरआई परियोजनालाई चुनौती दिने ठानिएको छ।

बीबीसीका अनुसार भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भारत, मध्यपूर्व र युरोपलाई जोड्ने आर्थिक करिडोरको काम छिट्टै सुरु हुने बताएका छन्। जसअन्तर्गत सञ्चार र भौतिक पूर्वाधारका काम हुनेछन्।

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन, साउदी अरबका क्राउन प्रिन्स मोहम्मद बिन सलमान र युरोपियन कमिसनका प्रमुख उर्सला वान डेर लियेनको उपस्थितिमा आर्थिक करिडोर घोषणा गर्दै मोदीले भनेका छन्, ‘यसले पूरै विश्वलाई कनेक्टिभिटी र विकासको लागि दिगो बाटो देखाउने छ। बलियो सन्चार र भौतिक पूर्वाधार मानव सभ्यताको विकासको मूल आधार हो।’ यसअन्तर्गत निर्माण हुने रेलवे मार्गबाट भारत र युरोपबीचको व्यापार सहज र छिटो हुने अपेक्षा छ।

रुस र चीनका राष्ट्रप्रमुख सहभागी नभएको यो सम्मेलनले नयाँदिल्ली लिडर्स घोषणा पत्रसमेत जारी गरेको छ। यस्तो घोषणा जारी गर्नेमा शङ्का व्यक्त भइरहेको थियो। सम्मेलनमा रुसी विदेशमन्त्री र चिनियाँ प्रधानमन्त्री सहभागी थिए। उनीहरूलाई नचिढ्याउने गरी रुस–स्युक्रेन युद्धबारे नरम भाषा प्रयोग गरी घोषणा पत्रमा सबै देशलाई सहमत गराउन भारत सफल भएको भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले उल्लेख गरेका छन्।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी आफैंले नयाँदिल्ली लिडर्स घोषणा पत्रमा सहमति भएको र यसबाट इतिहास रचेको बताएका छन्।

बीबीसीका अनुुसार घोषणा पत्रमा युक्रेनमा युद्धको सम्बन्धमा बालीमा भएको चर्चालाई दोहो¥याइएको छ। साथै रुसको नाम नलिई कुनै देशविरुद्ध परमाणु हतियारको धम्की वा त्यसको प्रयोग अस्वीकार्य हुने घोषणापत्रमा उल्लेख छ।  

जी–२० मा विश्वका शक्तिशाली अर्थतन्त्र भएका देशहरुको समूह हो । नयाँदिल्ली सम्मेलनबाट अफ्रिकन युनियनलेसमेत यसको स्थायी सदस्यता पाएको छ। यसअघि जी–२० मा १९ देश र एक युरोपेली युनियन सदस्य थिए। अफ्रिकन युनियनसमेत थपिएपछि अब जी–२० मा १९ देश र दुई युनियन सदस्य बनेका छन्।

जी–२० मा अर्जेन्टिना, अस्ट्रेलिया, ब्राजिल, क्यानडा, चीन, फ्रान्स, जर्मनी, भारत, इन्डोनेसिया, इटली, जापान, दक्षिण कोरिया, मेक्सिको, रुस, साउदी अरब, दक्षिण अफ्रिका, टर्की, बेलायत र अमेरिका सदस्य छन्।

प्रकाशित: २४ भाद्र २०८० ०८:११ आइतबार