वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा बेथिति तथा भ्रष्टचार अन्त्यको माग गर्दै विगत ६ महिनादेखि आन्दोलनरत चिकित्सकहरुविरुद्ध अदालतको अवहेलना गरेको मुद्दा दायर भएको छ।

प्रतिष्ठानमा आन्दोलनरत संयुक्त संघर्ष समितिका संयोजक डा.सुर्यप्रसाद रिमालसमेतलाई विपक्षी बनाएर अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै रिट दायर भएको हो। मुद्दा दायर गर्ने व्यक्ति नवराज विष्ट को हुन् भन्ने खुलेको छैन। उनले यसअघि पनि प्रतिष्ठानमा संयुक्त संघर्ष समितिले चारै जना पदाधिकारीहरुको कार्यकक्षमा लगाएको तालाबन्दीविरुद्ध उत्प्रेषणको आदेश माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।

तिनै निवेदक विष्टले पुनः अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै आन्दोलनकारीहरुविरुद्ध रिट दायर गरेका हुन्। उक्त मुद्दाको बुधबार सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले डा.रिमालसहितका विपक्षीहरुलाई लिखित जवाफसहित आफै उपस्थित हुन आदेश दिएको छ। सर्वोच्चका न्यायाधिश तेजबहादुर केसीको एकल इजलाशले बुधबार यस्तो आदेश गरेको हो। निवेदकको तर्फबाट अधिवक्त रेणुकादेवी सिटौलाले बहस गरेपछि न्यायाधीश केसीको इजलाशले निवेदकको माग बमोजिम आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार र कारण भए सवुद प्रमाणसहित म्याद सुचना पाएको मितिले बाटोको म्याद बाहेक ७ दिनभित्र लिखित जवाफसहित आफै उपस्थित हुन आदेश जारी गरेको हो।

संघर्ष समितिका संयोजक डा.रिमालले भने अदालतको अवहेलना गरेको मुद्दाबारे अनभिज्ञता प्रकट गरे। उनले नागरिकसँग भने, ‘अदालतको अवहेलना गरेको भन्ने मुद्दाबारे थाहा छैन। पहिला तालाबन्दी खुलाउनु भन्ने आदेश दिएको मात्र थाह छ।’

यसअघि पनि निवेदक विष्टले आन्दोलनकारीहरुले चारै जना पदाधिकारीहरुको कार्यकक्षमा लागएको ताला खुलाउन माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।

उक्त रिटमा सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले तालाबन्दी खुलाउन र अस्पताल जस्तो अत्यावश्यक स्वास्थ्य संस्थामा धर्ना, जुलुस, ताला जस्ता गैरकानुनी गतिविधि नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो। सोही आदेश कार्यान्वयन गराउने क्रममा गत साता प्रहरीले प्रतिष्ठानका उपकुलपतिसहितको पदाधिकारीहरुको कार्यकक्षमा लगाएको ताला तोडेको थियो।

पदाधिकारीहरु कार्यकक्षमा प्रवेश गरेपछि भने आन्दोलनकारीहरु विरोधमा उत्रिएका थिए, र सोही क्रममा प्रहरीसँग झडपसमेत भएको थियो। उक्त घटनापछि निवेदक विष्टले अदालतको आदेश कार्यान्वयनमा अवरोध पुर्याएर अवहेलना गरेको भन्दै रिट दायर गरेको बताइएको छ। निवेदक विष्टबारे नखुले पनि उनी प्रतिष्ठान व्यवस्थापन पक्षकै व्यक्ति भएको चर्चा छ।

प्रतिष्ठानमा भ्रष्टाचार र बेथिति बढेको भन्दै गत असारदेखि यहाँका चिकित्सक, विद्यार्थी, कर्मचारीहरु आन्दोलनमा छन्। आन्दोलन चर्कदै गएर असार १६ गतेदेखि उपकुलपति, रेक्टर, अस्पताल निर्देशक र रजिष्ट्रारको कार्यकक्षमा तालाबन्दी भएको थियो।

प्रतिष्ठानबारे सरकारले सचिव डा.वैकुण्ठ अर्यालको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय छानबिन कार्यदल गठन गरेको थियो। उक्त कार्यदलले चारै जना पदाधिकारीहरुलाई विभिन्न अभियोगमा कारबाही गर्न सिफारिश गरेको थियो। साथै, पदाधिकारीहरुलाई पदमुक्त गर्न प्रतिष्ठानको ऐन २०४९ को दफा ११ (घ) को प्रावधान अनुसार स्वास्थ्यमन्त्री विरोध खतिवडा संयोजक र २ जना सिनेट सदस्य राखेर छानबिन समिति गठन भएको थियो।

उक्त समितिले पनि पदाधिकारीहरुलाई बर्खास्त गर्न सिनेट बैठक राख्न सिफारिश गरिसकेको छ। यो बीचमा रजिष्ट्रार प्रा.डा.मोहनचन्द्र रेग्मीले पदबाट राजिनामा दिइसकेका छन्। छानबिन प्रतिवेदन अनुसार पदाधिकारीहरुलाई कारबाही गर्न सिनेट बैठक भने सरकारले राख्न सकेको छैन।

प्रकाशित: ७ पुस २०७८ १३:०५ बुधबार