शौचालय वा चर्पीको प्रयोग मानिसका लागि आधारभूत आवश्यकतामा पर्ने गर्दछ। मानव जीवनशैली र सरसफाइका लागि शौचालयको आवश्यकता पर्दछ।
शौचालयलाई फोहर ठाउँका रूपमा हेरिने गरिए पनि सरसफाइमा वर्तमान सभ्यता र विकासमा भएका प्रयोगहरूका कारण अब फोहर शौचालय हैन संक्रमणरहित, सफा र आकर्षक शौचालय बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। यही आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै प्रत्येक वर्ष १९ नोभेम्बरका दिन विश्व शौचालय दिवस मनाउने गरिन्छ।
शौचालयको महत्व बुझ्न शौचालयको प्रयोगबारे सोच परिर्वतन गर्न आवश्यक रहेको महसुस गर्दै यस वर्ष 'शौचालयको महत्त्व बुझौं' भन्ने नारा तय गरिएको छ।
सार्वजनिक स्थलमा निर्माण गरिएका शौचालयमात्र नभएर विभिन्न अस्पताल, विद्यालय, मठमन्दिर, सपिङ मल तथा सरकारी कार्यालयहरुमा निर्माण गरिएका शौचालयको समेत प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने सन्देश यस वर्षको शौचालय दिवसमा दिन खोजिएको छ।
सार्वजनिक शौचालयको प्रयोग विशेष गरी पैदल यात्रुहरूले गर्ने गरेका छन्। बसपार्क, तरकारी तथा अन्य सामान किनमेल हुने स्थान लगायतका व्यस्त क्षेत्रमा सार्वजनिक शौचालय नहुँदा मानिसहरूले जताततै दिसापिसाब गर्ने गरेको पाइन्छ। जसले गर्दा वातावरण र जनस्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष नकारात्मक असर पुर्याएको छ।
देश संघीय संरचनामा गएको करिब ५ वर्ष पुग्न लाग्दा समेत हालसम्म सबै स्थानीय तहले शौचालय निर्माण, व्यवस्थापन तथा सञ्चालनका लागि नीति, नियम तथा कार्यविधिको निर्माण गर्नसकेका छैनन्। अझ संघीय राजधानी काठमाडौंमा त सार्वजनिक शौचालयको आवस्था दयनीय रहेको वातावरणविद् प्रकाश अमात्य बताउँछन्। ‘राजधानीमा शौचालय त छन् तर सफा, सुरक्षित र व्यवस्थित छैनन्। अहिलेका शौचालयहरू समेत ठेक्कामा लगाई आयआर्जनको स्रोतको रूपमा प्रयोग भइरहेका छन्।’ महामारीको समयमा यस्ता सार्वजनिक शौचालयहरूको सरसफाइमा ध्यान नदिने हो भने यसबाट थप अन्य किसिमका रोग फैलने सम्भावना रहेको अमात्य बताउँछन्।
वातावरणविद् अमात्यका अनुसार सामान्य रूपमा सार्वजनिक शौचालय सबैले देख्ने स्थानमा हुनुपर्दछ। साथै शौचालय अपाङ्गमैत्री, बालमैत्री, प्रयोगकर्तामैत्री र ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई सहज हुने किसिमको हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। शौचालयमा हात धुनका लागि सावुनपानीका साथै महिलाका लागि आवश्यक पर्ने स्यानिटरी प्याड र प्याड विर्सजन गर्ने स्थान र लुगा वा ब्याग झुन्ड्याउने स्थानको समेत व्यवस्था हुनुपर्दछ।
कुनै पनि स्थानमा शौचालय निर्माण गर्दा त्यसले वातावरणलाई पुर्याउन सक्ने नकारात्मक असरलाई मध्यनजर गर्दै शौचालय निर्माण गर्नुपर्नेमा वातावरणविद् अमात्यले जोड दिए। शौचालयबाट निस्किएको फोहोर पानी र ढलको व्यवस्थापनका साथै मानव मलमुत्रबाट उत्पादन हुने बायो ग्याँसलाई सही रूपमा प्रयोग गर्न सके वातावरणमा पर्ने असर कम हुने अमात्य बताउँछन्।
काठमाडौं उपत्यकामा दैनिक ४० लाख मानिसको दिसाबाट प्रतिदिन ३३६ घनमिटर बायो ग्याँस उत्पादन हुन्छ। अर्थात् दैनिक १५० एलपिजी बराबरको बायो ग्याँस खेर गइरहेको अमात्यको अध्ययन छ। जसबाट वर्षभरिमा ४८०० गोटा सिलिण्डर ग्याँस उत्पादन गर्न सकिन्छ। जसको वर्तमान बजार मूल्य करीब ७५ लाख हुन आउँछ। यसैगरी भान्साबाट निस्कने कुहिने फोहर, तरकारी तथा फलफूल बजारमा निस्कने खाने कुराको पनि हिसाब गर्ने हो भने वार्षिक करोडौं रकम हुन जान्छ।
आवश्यक नीतिनियम नभएकाले नेपालमा सार्वजनिक शौचालयको उचित व्यवस्थापन हुन नसकेको वातावरणविदहरूको भनाइ छ। स्थानीय तहहरूसँग क्षमता नहुनु र शौचालय व्यवस्थापनसम्बन्धी तालिम प्राप्त नभएकाले पनि शौचालय व्यवस्थापन सधै चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ।विश्वव्यापी दीगो विकासको लक्ष्यअन्तर्गत सन् २०३० सम्म हरेक व्यक्तिको शौचालयमा पहुँच पुग्ने लक्ष्य तय गरिएको छ। विश्वमा अझै दुई अर्ब ४० करोड मानिस शौचालयको पहुँच बाहिर रहेको विश्व स्वास्थ्य संगठनको तथ्याङ्कले देखाएको छ। हरेक १० मध्ये एक जनाले खुला ठाउँमा शौच गर्ने गरेको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ।
नेपाललाई २०७६ साल असोज १३ गते खुला दिसामुक्त देश घोषणा गरिए पनि कतिपय जिल्लामा अझै व्यवस्थित शौचालयको अभाव छ। फोहोरपानी र दिसाजन्य फोहोरको प्रशोधन सहितको शौचालय सबैको पहुँचमा पुर्याउन सके मात्र खुला दिसामुक्त अवस्थाको दिगोपना हुने देखिएको छ।
तीव्र शहरीकरण र बढ्दो जनसंख्याका कारण सार्वजनिक शौचालयको आवश्यकता बढ्दो छ। विषेश गरी सार्वजनिक स्थानको कमी रहेको राजधानी काठमाडौंमा त सार्वजनिक शौचालयको बढी आवश्यकता पर्दछ। यही आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै काठमाडौं महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा महानगरपालिका भित्रका कुनै पनि व्यवसायीले आफ्नो निजी शौचालय सार्वजनिक प्रयोगका लागि उपलब्ध गराएमा व्यवसाय करमा ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरेको छ। यस्तै भक्तपुर नगरपालिकाले प्रत्येक होटेलमा पर्यटकहरूलाई निःशुल्क शौचालयको प्रयोग गर्न दिन अनिवार्य गरेको छ।
सरकारले शौचालय व्यवस्थापन सम्बन्धी नीतिनियम निर्माण गर्ने हो भने नेपालमा सार्वजनिक शौचालयको व्यवस्थापनमा देखिएको समस्या हल हुँदै जाने र निजी लगानीकर्ताहरू पनि आकर्षित हुने वातावरणविद् अमात्यको बुझाइ छ। यसका साथै सार्वजनिक शौचालय प्रयोगकर्ताहरूले पनि जथाभावी रूपमा शौचालयको प्रयोग नगर्ने र आफूले पाएको सेवासुविधाको उचित प्रयोग गर्ने हो भने पनि सार्वजनिक व्यवस्थित हुनसक्ने छ।
प्रकाशित: ३ मंसिर २०७८ ०५:५९ शुक्रबार
