स्वास्थ्य राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको सञ्चालक परिषद (सिनेट) बैठक बोलाउन पत्राचार गरेका छन्।

सहकुलपतिको हैसियतमा राज्यमन्त्री श्रेष्ठले प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा.ज्ञानेन्द्र गिरीलाई पत्राचार गरेका हुन्। मन्त्रालयका सचिव डा.रोशन पोखरेलले पाँच दिनअघि नै यथासिघ्र सिनेट बैठक बोलाउन प्रतिष्ठानमा पत्राचार गरएको जानकारी दिए। उनले भने, ‘सहुलपतिले सिनेट बैठक बोलाउन लेखेर पठाइसक्नु भएको छ।’

स्वास्थ्यमन्त्री प्रतिष्ठानको सहकुलपति रहने व्यवस्था छ। सहकुलपतिको अध्यक्षतामा प्रतिष्ठानको सिनेट बैठक हुन्छ। वर्तमान सरकारमा स्वास्थ्यमन्त्री नभएको कारण राज्यमन्त्री श्रेष्ठ नै सहकुलपति हुन्। उपकुलपति सिनेटको सदस्य सचिव हुने भएकोले सहकुलपतिको निर्देशनमा उपकुलपतिले सिनेट बैठक बोलाउनुपर्ने हुन्छ।

सदस्य सचिवसमेत रहेका उपकुलपतिले सिनेट बैठक २१ दिनको समय दिएर बोलाउनुपर्ने हुन्छ। ‘बैठक बोलाउन भनेर ५ दिनअघि नै पत्राचार भएको छ, २१ दिनको हिसाबले बोलाउनुपर्ने हुन्छ,’ सचिव डा.पोखरेलले भने। पत्राचार गरेको ५ दिन बितिसके पनि हालसम्म सिनेट बैठक कहिले हुने भन्ने निश्चित भइसकेको छैन। सिनेट बैठक बोलाउनुअघि कार्यकारिणी समितिको बैठक बसेर के के एजेण्डा लैजाने भनेर निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ। कार्यकारिणी समितिको बैठक पनि अनिश्चित छ।

प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा.गिरीसँगै रेक्टर प्रा.डा.गुरु खनाल, रजिष्टार प्रा.डा.मोहनचन्द्र रेग्मी र अस्पताल निर्देशक प्रा.डा.गौरीशंकर साह अहिले काठमाडौँमा छन्। आफैलाई कारबाही हुने गरी छानबिन समिति गठन गर्ने गरी सिनेट बैठक बस्ने भएकोले उक्त बैठकको लागि एजेण्डा तय गर्न कार्यकारिणी समिति बैठक डाक्न पनि पदाधिकारीहरु इच्छुक नभएको प्रतिष्ठानका चिकित्सक, कर्मचारीहरुको भनाइ छ।  

आन्दोलनरत संयुक्त संघर्ष समितिका संयोजक डा.एस.पी.रिमाल भने मन्त्रालयले उपकुलपतिलाई सिनेट बैठक बोलाउन पत्राचार गर्नु नै आफूहरुसँगको सहमति विपरीत र कानुनी प्रक्रिया विपरीत भएको बताउँछन्। उनका अनुसार प्रतिष्ठानको ऐनको दफा ११ घ अनुसार पदीय दायित्व पूरा नगरेका पदाधिकारीहरुलाई पदमुक्त गर्न प्रक्रिया सुरु गर्ने सहमति भएको थियो।

उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदनले पनि पदीय जिम्मेवारी पूरा नगरेकाले पदाधिकारीहरुलाई आवश्यक कारबाही गर्न सुझाव दिइसकेको छ।  

ऐनको दफा ११ घ बमोजिम चारैजना पदाधिकारीहरुले पदीय दायित्व पुरा गरेको छैन भनेर एक चौथाई सिनेट सदस्यहरुले कुलपति समक्ष लिखित निवेदन दिने र सहकुलपतिको अध्यक्षतामा ३ सदस्यीय छानबिन समिति गठन गर्ने प्रक्रियाअघि बढाउनुपर्ने संघर्ष समितिका संयोजक डा.रिमालको भनाइ छ। ‘सहकुलपतिले सिनेट बैठक बोलाउन पत्राचार गर्ने कुरा मिलेन, यो नियमित सिनेट बैठक बस्न लागेको होइन,’ डा.रिमालले भने, ‘हामीसँगको सहमतिमा दफा ११ घ अनुसार पदमुक्त गर्न प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ। आफैमाथि अभियोग लागेको बिषयमा बैठक बोलाउने कुरा कसरी हुनसक्छ?’

डा.रिमालले सरकारले आफूहरुसँग गरेको सम्झौता इमान्दारितापूर्वक लागु गर्नुपर्ने बताए। प्रतिष्ठानका ४ जना पदाधिकारी बर्हिगमनले मात्र समस्या समाधान नहुने भन्दै उनले नियुक्तिको मापदण्ड बनाएर विज्ञ समुहमार्फत् नियुक्त गर्ने नीति एवं गाइडलाइन तयार गर्नुपर्ने पनि बताए। साथै, प्रतिष्ठानको थप बेथिती अध्ययन गर्न एक आयोग गठन हुनुपर्ने र अख्तियार, अदालतमा भएको मुद्दा फाष्टट्रयाकबाट निकास दिइनुपर्ने पनि बताए।  

पदाधिकारीहरुलाई नैकिताको आधारमा राजिनामा दिन राज्यमन्त्रीको आग्रह

स्वास्थ्य राज्यमन्त्री श्रेष्ठले चारै जना पदाधिकारीहरुसँग भेट गर्दै प्रतिष्ठानलाई निकास दिन आग्रह गरेका छन्। मन्त्री श्रेष्ठले चारै जना पदाधिकारीहरुसँग मन्त्रालयमा छुट्टाछुटट्ै भेट गर्दै यस्तो आग्रह गरेका हुन्। मन्त्रालयका सचिव डा.पोखरेलले भने, ‘मन्त्रीज्यूले उहाँहरुलाई भेटेर निकास दिनुस् भनिसक्नु भएको छ। तपाईहरुले नैतिकताको आधारमा विचार गर्नुस् भन्नु भएको हो।’

प्रतिष्ठानमा गत असार १ गतेदेखि शुद्धिकरण अभियानको आन्दोलन जारी छ। असार १६ गते चारै जना पदाधिकारीको कार्यकक्षमा लागेको ताला अझै खुलेको छैन। पदाधिकारीहरुको कार्यकक्षमा तालाबन्दी भएपछि प्रतिष्ठानको महत्वपुर्ण कामकाज ठप्प छ। आन्दोलनकारीहरुले चारैजना पदाधिकारीहरुको राजिनामा वा बर्हिगमन हुनुपर्ने मागमा अडिग छन्।  

प्रतिष्ठानका रेक्टर डा.गुरु खनालले राज्यमन्त्री श्रेष्ठसँग पदाधिकारीहरुको वान टु वान कुराकानी गरेको बताए। तर, उनले मन्त्रीले राजिनामा दिएर निकास दिन नभनेको जिकिर गरे। ‘वीपीलाई कसरी निकास दिने भनेर बुझ्न खोज्नु भएको हो। पूर्वकै ठुलो स्वास्थ्य संस्थालाई लामो समय बन्धक बनाउनु हुँदैन भन्नुभयो,’ डा.खनालले भने, ‘राजिनामा दिनुस् भनेको थाहा छैन, मसँग त त्यस्तो कुरा भएन।’ 

प्रकाशित: २६ श्रावण २०७८ १३:५० मंगलबार