स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले लक्षण नभएका व्यक्तिको कोभिड–१९ को आरटी पिसिआर परीक्षण नगर्ने विवादास्पद निर्णय गरेको छ। जनस्वास्थ्यविद्को सुझावविपरीत मन्त्रालयले कोरोना संक्रमण भए नभएको पत्ता लगाउन गरिने उक्त परीक्षण लक्षण नदेखिएको हकमा नगर्ने निर्णय गरेको होे।
स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतको इन्सिडेन्ट कमान्ड सेन्टरको आइतबारको बैठकले कोरोनाको लक्षण वा चिह्न देखिएका व्यक्तिहरुमा मात्रै आरटी पिसिआर परीक्षण गर्ने निर्णय गरेको होे। स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालको उपस्थितिमा बसेको सेन्टरको बैठकले गरेको निर्णयमा क्वारेन्टिनमा बसेका व्यक्तिमा पनि लक्षण देखिएकाको मात्रै पिसिआर परीक्षण गर्ने उल्लेख छ। यो निर्णयले कोभिड–१९ को लक्षण वा चिह्न नदेखिएका तथा क्वारेन्टिनमा बसेका लक्षण नदेखिएका व्यक्तिको परीक्षण नगर्नू भन्न खोजेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक उच्च अधिकृतले बताए।
अग्रपंक्तिमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी (खासगरी उपचारमा खटिने चिकित्सक, नर्स, प्रयोगशाला तथा सरसफाइ कर्मचारीमा) कुनै लक्षण वा चिन्ह देखिएमा वा व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री उपयुक्त ढंगले नलागेको शंका भएमा मात्रै आरटी पिसिआर परीक्षण गर्ने उक्त निर्णयमा उल्लेख छ।
मन्त्रालयले गरेका उक्त विवादस्पद निर्णय कार्यान्वयनको सम्बन्धित निकायमा पत्रचारसमेत गरिसकेको छ। मन्त्रालय मातहतको सेन्टरले गरेको १२ बुँदे निर्णय कार्यान्वयनका लागि इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डा. वासुदेव पाण्डे, मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतम, व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख डा. रमेश खरेल र नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्का कार्यकारी सदस्य–सचिव डा. प्रदीप ज्ञवालीलाई पत्रचार गरिएको छ। पत्रमा मन्त्रालयका सहप्रवक्त डा. समीरकुमार अधिकारीको हस्ताक्षर रहेको छ।
सेन्टरले गरेको निर्णय कार्यान्वयनमा आएसँगै लक्षण नदेखिएका व्यक्तिले कोभिड–१९ परीक्षण गर्दा शुल्क तिनुपर्ने भएको छ। कोभिड–१९ को चिह्न वा लक्षण देखिएका व्यक्तिको मात्र निःशुल्क परीक्षण गर्ने निर्णयमा भनिएको छ।
मन्त्रालय मातहतको उक्त सेन्टरले गरेको निर्णय कार्यान्वयनमा आएसँगै लक्षण नदेखिएका व्यक्तिले कोभिड–१९ परीक्षण गर्दा शुल्क तिनुपर्ने भएको छ। कोभिड–१९ को चिह्न वा लक्षण देखिएका व्यक्तिको मात्र निःशुल्क परीक्षण गर्ने निर्णयमा भनिएको छ। त्यस्तै, कोभिड–१९ को चिह्न वा लक्षण देखिएकाको मात्र उपचारको व्यवस्थापन र संक्रमित विपन्न नागरिकको उपचार निःशुल्क गर्ने सेन्टरको निर्णयमा उल्लेख छ। विपन्नबाहेका संक्रमितले भने उपचार खर्च आफैंले बेहोर्नुपर्ने भएको छ।
स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालले भने उक्त निर्णयको बचाउ गर्दै कोभिड १२ विरुद्ध फ्रन्टलाइनमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीको पिसिआर परीक्षण रोक्ने निर्णय नभएको जिकिर गरे। नेपाल चिकित्सक संघले अग्रपंक्तिमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी (खासगरी उपचारमा खटिने चिकित्सक, नर्स, प्रयोगशाला तथा सरसफाई कर्मचारीमा) कुनै लक्षण वा चिह्न देखिएमा वा व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री उपयुक्त ढंगले नलागेको शंका भएमा मात्रै आरटी पिसिआर परीक्षण गर्नेगरी भएको निर्णयमा आपत्ति जनाएको छ। नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. लोचन कार्कीले फ्रन्टलाइनमा खटिएका सबै स्वास्थ्यकर्मीको पिसिआर परीक्षण गर्नुपर्ने बताए। उनले कुनै लक्षण वा चिह्न देखिएमा स्वास्थ्यकर्मीको पिसिआर परीक्षण नगर्दा संक्रमण फैलिने स्पष्ट पार्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयको गतल निर्णयविरुद्ध ध्यानाकर्षण गराइएको बताए।
स्वास्थ्य क्षेत्रका जानकार रवीन्द्र पाण्डेले लक्षणविहीनलाई परीक्षण गर्नुनपर्ने निर्णय जनस्वास्थ्यको दृष्टिकोणले अनुपयुक्त भएको टिप्पणी गरेका छन्। ‘कोरोना संक्रमित व्यक्तिले लक्षणपूर्वको अवस्थामा सार्ने दर धेरै हुन्छ, उक्त संक्रमित लक्षणविहीन हो कि लक्षण देखिनुपूर्व अवस्थामा हो भनेर थाहा हुँदैन,’ उनले भने।
कोरोनाको लक्षण वा चिह्न देखिएका व्यक्तिमा मात्रै आरटी पिसिआर परीक्षण तथा क्वारेन्टिनमा बसेका व्यक्तिहरुमा पनि लक्षण देखिएकाको मात्रै पिसिआर परीक्षण गर्नेगरी भएको निर्र्णय सन्दर्भमा भने उनी केही बोलेनन्।
प्रकाशित: ३१ भाद्र २०७७ ०२:०८ बुधबार
