१५ चैत्र २०८० बिहीबार
स्वास्थ्य

परीक्षणको दायरा बढाउनेबारे सचिव र प्रमुख विशेषज्ञबीच विवाद

फाइल तस्बीर

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मण अर्याल र प्रमुख विशेषज्ञ डा. रोशन पोखरेलबीच कोरोना भाइरसको प्रयोगशाला परीक्षण (पिसिआर) को दायारा बढाउने विषयमा विवाद भएको छ। स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालको उपस्थितिमा भएको बैठकमा स्वास्थ्य सेवाबाट प्रमुख विशेषज्ञ रहेको डा. पोखरेलले कोरोना भाइरसको संक्रमण र जोखिम अझै रहेको जनाउँदै पिसिआर परीक्षणको दायरा बढाउनुपर्ने बताएपनि प्रशासन सेवाबाट स्वास्थ्य सचिवको जिम्मेवारी सम्हालेका अर्यालले भने परीक्षणको दायरा घटाउनुपर्ने धारणा राखेका हुन्।  

दुई उच्च अधिकारीको फरकफरक धारणा आउँदा परीक्षणको दायरा बढाउने कि घटाउने भन्ने विषयमा भनाभन भएको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ। सरकारले दैनिक ७ देखि १० हजार पिसिआर परीक्षण गर्ने रणनीति त्यसको उचित व्यवस्थापन गर्न डा. पोखरेलको टिमले प्रस्ताव गरेको छ। तर सचिव अर्यालले भने खर्च बढी हुने र बजेट अभावको कारण देखाउँदै दैनिक ३ हजारभन्दा कम गर्नुपर्ने बैठकमा प्रस्ताव गरेको स्रोतको दाबी छ।

 

यो पनि पढ्नुहोस्

माग पूरा नभएसम्म अनशन नतोड्ने

 

सचिव अर्यालले सरकारसँग बजेट छैन भन्दै परीक्षणको दायरा घटाउनुपर्नेमा अडान लिएपछि प्रमुख विशेषज्ञ पोखरेलले अर्याललाई ‘तपाईं स्वास्थ्यसचिव भएकाले सरकारसँग पैसा छ कि छैन भन्ने होइन, बजेट व्यवस्थापनका लागि अर्थमा प्रस्ताव लैजाऊँ जे गर्छ अर्थले गर्छ’ भनेका थिए। सचिव अर्यालले भने संक्रमणको जोखिम कम भएको र पिसिआर परीक्षणको दायरा घटाउन निर्देशीका नै परिमार्जन गर्नुपर्ने प्रस्ताव बैठकमा गरेका थिए। त्यसमा डा. पोखरेलल आपत्ति जनाउँदै आफूले ‘इनअफ इज इनअफ’का अभियन्तासँग परीक्षणको दायरा बढाउने भनेर सम्झौता गरेकाले नैतिक हिसाबले र स्वास्थ्यको जिम्मेवार पदाधिकारीको हैसियतले त्यसमा समर्थन जनाउन नसक्ने अडान लिएको स्रोतको दाबी छ।

सहमति पालना नगर्ने भए आफूलाई किन वार्तामा पठाएको भन्ने प्रश्न गर्दै आफू सहमति कार्यान्वयन हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा रहेको अडान राखेको ती अधिकारीको भनाइ छ। स्वास्थ्य सेवाका अधिकारीले प्रमुख विशेषज्ञ पोखरेलेको अडानमा साथ दिएपछि स्वास्थ्य मन्त्री ढकालले हस्तक्षेप गरेर स्थिति नियन्त्रणमा लिएको बैठकमा सहभागी स्वास्थ्य अधिकारीले जानकारी दिए।

सरकारले पनि अनशनरत सामाजिक अभियान्ताहरुसँग परीक्षणको दायरा बढाउने सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेर अनशन तोडाएको थियो। सरकारको तर्फबाट त्यो सम्झौतामा स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ डा. पोखरेलले नै हस्ताक्षर गरेको छन्। मन्त्री ढकालले भने दैनिक १० हजार पिसिआर परीक्षण गर्ने भन्दै सार्वजनिक रूपमा नै प्रतिवद्धता जनाउँदै आएका छन्।

प्रकाशित: १३ श्रावण २०७७ ०२:०१ मंगलबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App