कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम तथा व्यवस्थापनको विषयलाई लिएर नेपाली सेना र स्वास्थ्य मन्त्रालयबीच खटपट परेको छ । स्वास्थ्यको क्षेत्राधिकारभित्रको काम सेनामा गएपछि स्वास्थ्यका कर्मचारी असन्तुष्ट देखिएका छन् ।  

स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालले आफ्नो क्षेत्राधिकार प्रयोग गर्न नसकेको र उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले स्वास्थ्य मन्त्रालयको क्षेत्राधिकारमा हस्तक्षेप गरेर सेनालाई अघि सारेको कर्मचारीको बुझाइ छ । पछिल्लो समय मन्त्री ढकाल पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयको अधिकार क्षेत्रमा सेना हावी भएपछि असन्तुष्ट देखिएका छन् ।

सेनालाई महŒवपूर्ण जिम्मेवारी दिइएपछि स्वास्थ्यले तोकेका प्रतिनिधि पनि नेपाली सेनाको छाउनीस्थित कार्यालय आक्कलझुक्कल मात्र जाने गरेको स्वास्थ्यका एक उच्च अधिकारीले नागरिकलाई बताए । स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समिति (सिसिएमसी) मा प्रतिनिधिका रुपमा पठाइनुलाई पनि फाजिलको रुपमा हेर्न थालिएको छ ।

मन्त्रालयले स्वास्थ्य सेवा विभागको महानिर्देशकबाट हटाइएका प्रमुख विशेषज्ञ (१२औं तह) महेन्द्र श्रेष्ठलाई सिसिएमसीमा प्रतिनिधि तोकेको छ । श्रेष्ठले निकटकासँग सिसिएमसीमा आफ्नो खासै भूमिका नभएको, काम सैन्य अधिकारीहरुको लाइनमा हुने गरेको गुनासो गर्दै आएका छन् । ‘सबै कुरा सेनाले गर्ने हो भने स्वास्थ्य मन्त्रालय नै खारेज गरिदिए हुन्छ’, श्रेष्ठको भनाइ उद्धृत गर्दै उनी निकट स्रोतले भन्यो, ‘स्वास्थ्यले पनि सिसिएमसीमा पठाउने प्रतिनिधिलाई त्यति महत्व दिन छाडेको छ । सिसिएमसीमा स्वास्थ्यको कुरा खासै सुनुवाइ नहुने भएकाले पनि स्वास्थ्यका प्रतिनिधि असन्तुष्ट हुनु स्वाभाविक हो ।’  

उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल नेतृत्वको सिसिएमसीमार्फत स्वास्थ्यको अधिकार एकपछि अर्को गर्दै सेनामा लग्ने काम भएपछि स्वास्थ्यमन्त्री ढकाल स्वास्थ्यको नेतृत्व गर्न चुकेको चर्चा मन्त्रालयमा चल्न थालेको छ । सेनालाई मेडिकल सामग्री खरिद गर्न दिँदा कार्यक्रम तत्काल स्वीकृत गरेको, बजेट पनि तत्काल निकासा गरेको तर स्वास्थ्यले खरिद गर्दा कार्यक्रम स्वीकृति नगरेको र बजेट पनि नदिएको भन्दै श्रेष्ठले रक्षामन्त्री पोखरेलसँग असन्तुष्टि पोखेको उनी निकट स्रोतले बतायो । श्रेष्ठले पोखरेलसँग भेटेर सेनाको खरिदको विषयमा प्रश्न उठाएपछि उनलाई मन्त्रालय सरुवा गरेर र उनको ठाउँमा अर्का प्रमुख विशेषज्ञ डा. दीपेन्द्ररमण सिंहलाई पठाइएको हो ।  

रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल नेतृत्वको सिसिएमसीमार्फत स्वास्थ्यको अधिकार एकपछि अर्को गर्दै सेनामा सारिएपछि स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाल आफ्नो भूमिकामा चुकेको चर्चा चल्न थालेको छ ।

ओम्नीसँगको मेडिकल सामग्री खरिदमा विवादमा मुछिएका श्रेष्ठप्रति मन्त्री पोखरेल असन्तुष्ट रहनुको कारण ओम्नीसँगको ठेक्का रद्द गर्नु र अहिलेसम्म भुक्तानी नहुनु रहेको स्वास्थ्यका अधिकारीहरु बताउँछन् । ओम्नीसँग ठेक्का रद्द भएपछि स्वास्थ्यबाट मेडिकल सामग्री खरिद अधिकार खोसेर पोखरेलकै इच्छाबमोजिम सेनालाई सुम्पिएको उनीहरुको दाबी छ । स्वास्थ्यबाट भन्दा सेनामार्फत आवश्यक सामग्री खरिद गर्दा सुरक्षित र भरपर्दो हुने भएकाले पनि सेनालाई मेडिकल सामग्री खरिद जिम्मा दिएको उनीहरुको बुझाइ छ । पछिल्लो पटक विभागमा पठाइएको टिमलाई ओम्नीलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने दबाब रहेको मन्त्रालय स्रोतले बतायो ।  

मन्त्रिपरिषद्ले सेनालाई मेडिकल सामग्री खरिदको जिम्मा दिए पनि स्वास्थ्यले समेत त्यही सामग्र्री खरिद गर्न खाजेपछि सेनाले असहमति जनाएको थियो । सेनाले स्वास्थ्यसँग समन्वय गरेर चीनबाट मेडिकल सामग्री खरिदका लागि आवश्यक सूची तयार पारेको थियो । स्वास्थ्य मन्त्रालयले सेनाले खरिद गर्ने मेडिकल सामग्रीको १५ प्रतिशत आफूहरुले खरिद गर्न पाउनुपर्ने अडान राखेपछि त्यहींबाट विवाद सुरु भएको जानकारहरु बताउँछन् । मन्त्रिपरिषद्ले सेनालाई जिटुजी मोडलमा मेडिकल सामग्री खरिद गर्ने अधिकार दिएलगत्तै स्वास्थ्यले पनि सचिवस्तरीय निर्णय गरी त्यही प्रकृतिको मेडिकल सामग्री खरिद गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । सेनालाई किन्ने जिम्मा दिएपछि स्वास्थ्यले खरिद नगरेको भए १५ रुपैयाँको सर्जिकल मास्क सेनाले ५२ रुपैयाँमा किनेको भन्ने समाचार आउने थिएन भन्दै सेनाका अधिकारीले पनि स्वास्थ्यसँग असन्तुष्टि देखाउन थालेका छन् । सबै कुरा सेनाले मात्र खरिद गर्ने भन्दै स्वास्थ्यले पनि पछिल्लो समय आरडिटी किट खरिद गर्न जोड दिइरहेको छ ।

स्वास्थ्यले गर्न खोजेको कामलाई सेनाले संस्थागतरुपमा नै असहयोग गर्न थालेको स्वास्थ्यका उच्च अधिकारीहरुको भनाइ छ । हेल्थ इमर्जेन्सीदेखि लकडाउनको मोडालिटी कन्ट्याक्ट टे«सिङ, विदेशमा रहेका नेपालीको उद्धार, स्वाब संकलन, क्वारेन्टिन व्यवस्थापनलगायतमा सेनाकै डिजाइनअनुसार काम भइरहेको स्वास्थ्यका अधिकारीहरुको दाबी छ ।  

सिसिएमसीको नेतृत्व प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपषिद्को कार्यालयका सचिव महेन्द्र गुरागाईंले गरिरहेका छन् । सिसिएमसीमा स्वास्थ्य, सेना र अर्थ मन्त्रालयका एकएकजना प्रतिनिधि रहने व्यवस्था छ । सिसिएमसीले सेनाको अडानविपरीत निर्णय गर्न नसक्ने अवस्था रहेको प्रधानमन्त्री कार्यालयका अधिकारीहरुको भनाइ छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीका अनुसार सुरुमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव लक्ष्मण अर्याल (हाल स्वास्थ्य सचिव) लाई सिसिएमसीको नेतृत्व तोके पनि उनले केही समय हेरेपछि आफू नबस्ने भनेकोले गुरागाईंलाई सिसिएमसी हेर्नेगरी तोकिएको हो ।  

सिसिएमसीका चारवटा अप्समध्ये एउटासँग सम्बन्धित एक स्वास्थ्य अधिकारीले सिसिएमसीको प्रशासनिक खर्च पनि धेरै रहेको बताए । मुलुक स्वास्थ्य संकटमा रहको अवस्थामा सिसिएमसीले विलासी शैलीमा खर्च गरिरहेको उनको भनाइ छ । खानेदेखि लिएर अन्य कुरामा अनावश्यक रुपमा दैनिक लाखौं खर्च गरिरहेको उनको दाबी छ । सिसिएमसीअन्तर्गतको चारवटा अप्समध्ये मेडिकल अप्स, लजिस्टिक अप्स र कम्युनिकेसन अप्सको नेतृत्व स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहसचिवले गरिरहेका छन् भने सेक्युरिटी अप्सको नेतृत्व गृह मन्त्रालयका सहसचिवले गरिरहेका छन् ।  अप्सको नेतृत्व स्वास्थ्यका अधिकारीले गरे पनि निर्णय प्रक्रियामा सेनाका अधिकारीहरुको प्रभाव रहने गरेको स्वास्थ्यका अधिकारीहरुको गुनासो छ । स्वास्थ्यमन्त्री स्वास्थ्य मन्त्रालयको संवेदनशीलतामाथि त्यति जानकार नभएको फाइदा सेनाले उठाइरहेको स्वास्थ्यका अधिकारीहरुको ठम्याइ छ ।

सिसिएमसीमा रहेका स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ महेन्द्र श्रेष्ठ भने सेना र स्वास्थ्यबीच बाहिर सार्वजनिक भएजस्तो समस्या नरहेको बताउँछन् । सेना र स्वास्थ्यको सम्बन्ध सुधारको चरणमा रहेको उनको दाबी छ । संकटको बेला आशंका गर्नु जायज नहुने उनले बताए ।

प्रकाशित: ३० जेष्ठ २०७७ ०२:४६ शुक्रबार