इटहरी- कोरोना भाइरसको प्रकोपपछि अहिले देश लकडाउनमा छ। कोरोनाको रोकथाम, प्रतिरक्षा र सावधानीका लागि संघीय सरकारसँगै उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलको नेतृत्वमा मन्त्रीस्तरीय उच्चस्तरीय समितिले काम गरिरहेको छ। प्रदेशमा प्रदेश सरकारले पनि कार्ययोजना बनाएर काम गरि नै रहेका छन्। तर, संघीय सरकार, उच्चस्तरीय समिति र प्रदेश सरकारले गरेका निर्णय परिपत्र र सकुर्लर स्थानीय सरकारलाई पठाउनेबाहेक अन्य कुनै सल्लाह र समन्वय छैन।

‘केन्द्र र प्रदेश सरकारले गरेका निर्णयको सकुर्लरबाहेक त्यस्तो केही पनि रेस्पोन्स र समन्वय भएको छैन,’ दुहवी नगरपालिकाका मेयर वेद गच्छदारले भने, ‘संघीय सरकारमार्फत आएको न्यून स्वास्थ्य सामग्री पाएबाहेक अरु केही पनि पाएको पनि छैन।’ उनका अनुसार संघीय सरकारमार्फत आएको दुईवटा पीपीई, दुई थान अढाई सय ग्रामको सेनिटाइजर र सय थान मेडिकल मास्कबाहेक केही पनि सहयोग प्राप्त भएको छैन। उनका अनुसार, संघीय सरकारले पठाउनु अनि नगरपालिकाले चारवटा पीपीई, ज्वरो नाप्ने थर्मल गन, हजारौ थान सेनिटाइजरलगायतका सामग्री वितरण गरि सकिएको थियो।

‘नगरपालिकाले एक करोड १४ लाख रुपैयाँ राहत कोषमा जम्मा गरि सकेकोमा अहिलेसम्म ९० लाखभन्दा बढी खर्च भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘स्थानीय केही दाताले सहयोग गरेका छन भने गर्ने क्रम जारी छ।’ तर, संघीय सरकार र प्रदेशबाट सहयोग नपाएको उनले सुनाए।

दुहवीजस्तै, रामधुनी नगरपालिकामा पनि दुई थान पीपीई प्राप्त भएको छ। अरु केही उपलब्ध भएको छैन। यहाँ पनि नगरपालिका आफैले आवश्यकता अनुसारको पीपीईसँगै अन्य स्वास्थ्य सामग्री र राहत सामग्री खरीद गरेर वितरण गरेको मेयर जयप्रकाशप्रसाद चौधरीले जनाए। ‘राहतका लागि मात्र प्रत्येक वडामा तीन–तीन लाख रुपैयाँ छुट्याएर अहिले राहत वितरण चलिरहेको छ।’ उनका उनुसार, स्थानीय दाताले पनि नगरपालिकाले स्थापना गरेको राहत कोषमा पैसा जम्मा गर्दा छन।

इटहरी उपमहानगरपालिकामा संघीय सरकारले प्रदेशमार्फत १० थान पीपीई र जिल्ला अस्पताल मार्फत दुई थान प्राप्त गरेको छ। बाँकी केही पनि पाएको छैन। जिल्लामा रहेका दुईवटा उपमहानगरपालिका, चारवटा नगरपालिका र छवटा गाउँपालिकाले आफ्नै क्षमताले धानी रहेका छन्।

प्रकाशित: २४ चैत्र २०७६ १०:२१ सोमबार