जुम्ला –विश्वर कोराना भाइरस (कोभिड– १९) महामारीको रुपमा फैलिएकाले नियन्त्रणको लागि जुम्लामा एक हप्ता ‘लकडाउन’ गर्ने निर्णय भएको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा बसेको विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठकले चैत १० देखि १६ गते सम्म जुम्लालाई ‘लकडाउन’ गर्ने निर्णय गरेको हो। यो बीचमा अत्याआवश्यक काम बाहेक घर बाहिर निस्कन मिल्ने छैन्। कोराना भाइरसको जोखिमबाट बच्न जुम्लालाई ‘लकडाउन’ निर्णय गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी दुर्गा बञ्जाडेले जानकारी दिइन्।
उनका अनुसार मानिसको भिडभाड कम गर्न तथा कोरोनाको प्रतिकार्य गर्नका लागि पनि ‘लकडाउन’ नीति आवश्यक रहेको छ। कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका डाक्टर मंगल रावलले कोरोना संक्रमरणको जोखिम र सर्वसाधारणको सुरक्षालाई मध्यनजर गर्दै गरिएको जुम्ला लकडाउन गर्ने निर्णय स्वागत योग्य भएको बताए। उनले भने, ‘जुम्ला विमानस्थल तथा नाग्म जुम्लाको सिमाना नाग्ममा ‘हेल्थ डेक्स’ स्थापना गरिएको छ। त्यसका साथै जुम्ला बहुमुखी क्याम्पसमा एकसय बेडको क्वारेन्टाईन राख्ने निर्णय भएको छ।’
जिल्लालाई महामारीबाट सुरक्षित गर्ने चैत्र १० गतेदेखि चैत्र १६ गतेसम्म जुम्ला ‘लकडाउन’ गर्ने निर्णय गरियो। डिएसपि लाल बहादुर धामीले भने,‘यो अवधिमा कार्यालय खुलेपनि सेवा प्रवाह हुने छैनन्। मालपोत कार्यालयमा जगा पासदेखि सिफारिस, वडा तथा गाउँपालिकाबाट रिसफारिस, प्रशासनबाट नागरिकतादेखि अन्य सिफारिस सबै काम बन्द हुनेछन्।’
गाउँमा कुनै सभा सम्मेल, भोज भतेर जस्ता कार्यक्रम गर्न नपाईने। अत्यावश्यक काम बाहेक रोडमा घुम्न, बजारमा आउन समेत पाईने छैन। खाद्य संस्थानसंग समन्वय गरी सबै स्थानीय तहमा खाद्यन्न पठाउने योजना रहेको प्रशासनले बताएको छ। स्थानीयलाई माहामारीबाट सुरक्षित गर्न कर्णालीमै पहिलो पटक जुम्लाले लकडाउन’ को निर्णय लिएको हो। जुम्ला जिल्लामा अत्यावश्यक सामाग्रीको व्यवस्थापन,क्वारेन्टाईन र आईसोलेसन सेन्टरको व्यवस्थापन गर्ने, १० गतेदेखि जुम्लामा ‘लकडाउन’ गर्ने निर्णय गरिएको विपद व्यवस्थापन समितिले जानकारी दिएको छ।
जुम्लामा मानिसहरुको चाप बढ्न थालेपछि बजारको भिडभाड नियन्त्रण गर्न तथा सम्भावित जोखिम न्युनिकरण गर्न जिल्लालाई लकडाउन गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी दुर्गा बञ्जाडेको भनाई छ। विपद् व्यवस्थापन समितिले अत्यावश्यक सामाग्रीको व्यवस्थापन गर्न उद्योग तथा उपभोक्ता हित संरक्षण कार्यालयको संयोजकत्व तथा उद्योग वाणिज्य संघ, जुम्लाको उपसंयोजकत्वमा १५ वटा कार्यालयका प्रमुखहरु सदस्य रहेको समिति गठन गरेको छ।
प्रकाशित: ९ चैत्र २०७६ १३:५२ आइतबार
