नेपालगन्ज– मुलुक संघीय संरचनामा प्रवेश गरेपछि नेपाल औषधि ब्यवसायी संघले पनि विधान संशोधन गरेर आफुलाई प्रादेशिक संरचनामा लगेको छ। संघको नेपालगन्जमा शनिबार अबेरसम्म सम्पन्न साधारण सभाको बन्द सत्रले साविकको अञ्चल शाखालाई खारेज गरी प्रादेशिक संरचनासहितको विधान संशोधन गरेको हो। देशभरबाट आएका संघका प्रतिनिधीको उपस्थितीमा सर्वसम्मत रुपमा पारित गरिएको विधान संशोधन समितिका संयोजक एवम् संघका निर्वतमान अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले नागरिकलाई जानकारी दिए।
२०३० सालमा स्थापना भएको संघले ४६ वर्षपछि मुलुक संघियतामा प्रवेश गरेसँगै आफ्नो विधान संशोधन गरेको उनले बताए। संघको पुरानो विधान अनुसार केन्द्रीय समिति, अञ्चल शाखा र जिल्ला उपशाखा रहने ब्यवस्था थियो। ‘संशोधित विधान अनुसार अब केन्द्रीय समिति, प्रदेश समिति र जिल्ला शाखा रहनेछ’, भट्टराईले भने, ‘जिल्ला शाखाका पदाधिकारीले प्रदेश समिति बनाउने, प्रदेश समितिले केन्द्रिय समिति बनाउनेछन्।’
केन्द्रीय समिति, प्रदेश समिति र जिल्ला शाखाको कार्यकाल ३ वर्षको हुनेछ। संशोधित विधान अनुसार केन्द्रिय समिति एउटा, प्रदेश समिति ७ वटा र जिल्ला शाखा ७७ वटा रहने संयोजक भट्टराईले प्रष्ट्याए। साधारण सभाले आगामी पुस मसान्त भित्रमा केन्द्रीय समितिको निर्वाचन गरिसक्ने म्याण्डेट पनि दिएको छ।
केन्द्रिय समितिको निर्वाचन गरिसकेपछि निर्वाचित कार्यसमितिले ६ महिनाभित्रमा सात वटै प्रदेश समिति र ७७ वटै जिल्ला शाखाको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने निर्वतमान अध्यक्ष समेत रहेका भट्टराईले जानकारी दिए। उनका अनुसार केन्द्रिय समिति २८ सदस्यीय, प्रदेश समिति १९ सदस्यीय र जिल्ला कार्यसमिति ११ सदस्यीय हुने ब्यवस्था नयाँ विधानमा छ।
मुलुक संघीयतामा प्रवेश गरे लगत्तै संघको विधान संशोधनको प्रयास गरिएपछि त्यसले सार्थकता पाउन सकेको थिएन। विधान संशोधन गरेर केन्द्रीय समिति, प्रदेश समिति हुदै जिल्ला शाखाको निर्वाचन गर्ने कि जिल्ला शाखा, प्रदेश समिति हुदै केन्द्रीय समितिको निर्वाचन गर्ने भन्नेमा सहमति हुन नसकेपछि संघको विधान संशोधन कार्यमा अन्यौलता छाएको थियो। विधान संशोधन समिति केन्द्रले बनाएको थियो।
नेपालगन्जमा सम्पन्न साधारण सभामा देशभरबाट २ सय ३७ भन्दाबढी प्रतिनिधी सहभागी भएका थिए। संघका केन्द्रिय अध्यक्ष मृगेन्द्र मेहर श्रेष्ठको सभापतित्वमा सम्पन्न साधारण सभाको उद्घाटन शत्रमा बोल्ने बक्ताले हालै जारी भएको नयाँ कानुनले औषधि ब्यवसायीलाई अपराधी सरहको मान्यता दिएको भन्दै चर्को आक्रोश पोखेका थिए। संघका गण्डकी अञ्चल शाखा अध्यक्ष रामबहादुर केसीले नयाँ कानुनले औषधी ब्यवसायीलाई अपराधीको संज्ञा दिएको बताए। उनले भने, ‘ब्यवसायीलाई जेल हाल्ने खालको ऐन आएको छ, चोरी डकैती गर्ने अपराधीलाई जस्तै जेल हाल्ने खालको नयाँ कानुनले औषधि ब्यवसायीलाई आतंकित बनाएको छ।’
भेरी अञ्चल शाखा अध्यक्ष अभयकुमार बस्नेतले औषधी ब्यवसायीमाथी चौतर्फी रुपमा हमला भइरहेको बताए। ब्यवसायीहरु एकतावद्ध भएर यसका विरुद्ध प्रतिवाद गर्नुपर्ने उनको भनाई छ। ‘व्यवसायीमाथी भइरहेको हमलाविरुद्ध हामी सबै एकतावद्ध हुन जरुरी छ’, बस्नेतले भने।
प्रकाशित: १० कार्तिक २०७५ १६:०६ शनिबार
