काठमाडौं - केही महत्वपूर्ण जनसरोकारसँग सम्बन्धित स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क बनाउन कानुन ल्याइएको छ। संविधानको मौलिक हकअन्तर्गतको जनस्वास्थ्य सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा केही महत्वपूर्ण स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विषयलाई निःशुल्क बनाएको छ। संघीय संसद्बाट गत भदौ ३१ गते पारित भएको जनस्वास्थ्य सेवासम्बन्धी विधेयकले यस्तो व्यवस्था गरेको हो।

संविधानको मौलिक हकअन्तर्गत प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुने ग्या-यान्टी गरेको छ। संविधानको सो व्यवस्थाभित्र रहेर खोप सेवा, एकीकृत नवजात शिशु तथा बालरोग व्यवस्थापन, पोषण सेवा, गर्भवती, प्रसव तथा सुत्केरी सेवा, परिवार नियोजन, गर्भपतन तथा प्रजनन स्वास्थ्य जस्ता मातृ नवजात शिशु तथा बाल स्वास्थ्य सेवा, सरुवा रोगसम्बन्धी सेवा, नसर्ने रोग तथा शारीरिक विकलांगतासम्बन्धी सेवा, मानसिक रोगसम्बन्धी सेवा, ज्येष्ठ नागरिक स्वास्थ्यसम्बन्धी सेवा, सामान्य आकस्मिक अवस्थाका सेवा, स्वास्थ्य प्रवद्र्धन सेवा, आर्युर्वेद तथा अन्य मान्यता प्राप्त वैकल्पिक स्वास्थ्य सेवा, नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना जारी गरी तोकेका अन्य सेवा निःशुल्क हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

कानुनले आकस्मिक सेवा पनि प्रभावकारी बनाउन खोजेको छ। कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन भन्ने संविधानको व्यवस्थामा टेकेर कसैले दुर्घटना वा अन्त्य कुनै कारणले कुनै व्यक्तिलाई उपचारको लागि कुनै स्वास्थ्य संस्थामा लगेमा त्यस्तो स्वास्थ्य संस्थाले त्यस्तो व्यक्तिलाई तत्काल आफूसँग उपलब्ध भएसम्मको उपचारको सेवा प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिका सदस्य अञ्जना विशंखेले केही विषय निःशुल्क गरेकाले यो कानुन जनताको स्वास्थ्यसम्बन्धी अधिकारका लागि महत्वपूर्ण रहेको बताइन्। स्वास्थ्य सेवालाई उद्योग धन्दाका रूपमा नभई गैरनाफामूलक सेवामा राखेका कारण यस कानुन महत्वपूर्ण रहेको उनको भनाइ छ। ‘आकस्मिक सेवामा पहिला पैसा लिन हुँदैन भन्ने विषयलाई यस कानुनले जोड दिएको छ भने कतिपय विषय नियमावली बनाउनुपर्ने अवस्था छ,’ उनले भनिन्।

स्वास्थ्य सेवाका धेरै विषयलाई यो कानुनले समेटेको उनले बताइन्। कानुनले आकस्मिक सेवा पनि प्रभावकारी बनाउन खोजेको छ । कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन भन्ने संविधानको व्यवस्थामा टेकेर कसैले दुर्घटना वा अन्त्य कुनै कारणले कुनै व्यक्तिलाई उपचारको लागि कुनै स्वास्थ्य संस्थामा लगेमा त्यस्तो स्वास्थ्य संस्थाले त्यस्तो व्यक्तिलाई तत्काल आफूसँग उपलब्ध भएसम्मको उपचारको सेवा प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तो व्यक्तिको पहिचान हुन नसकेमा सोको जानकारी तत्काल सम्बन्धित स्थानीय प्रशासनलाई दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। स्थानीय प्रशासनले सम्बन्धित व्यक्तिको परिवार, अभिभावक वा संरक्षकको खोजी गरी सोको जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । स्थानीय तहले प्रदेश तथा संघ अन्तर्गत सञ्चालित स्वास्थ्य संस्थाहरुको साझेदारीमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था पनि कानुनले गरेको छ।

नेपाल सरकारले उपलब्ध स्रोत साधनको आधारमा नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नका लागि नागरिकको स्वास्थ्यको संरक्षण र संवद्र्धन लागि नीति निर्धारण गर्ने, स्वास्थ्य सेवाको प्राथमिकता निर्धारण गरी समातामूलक तवरबाट सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था कानुनमा गरिएको छ।

सेवाग्राहीको सुसूचित सहमतिविना स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। त्यसरी सेवा गर्न सकिने अवस्थामा सेवाग्राहीले सहमति प्रदान गर्न सक्ने अवस्थामा नरहेको र कसैलाई पनि त्यस्तो सहमति प्रदान गर्ने अनुमति वा अख्तियारी नदिएकोमा उपलब्ध भएसम्म क्रमशः निजको पति वा पत्नी, बाबु वा आमा, हजुरबुवा वा हजुरआमा, उमेर पुगेका छोरा वा छोरी, दाजुभाइ वा दिदीबहिनी वा उपलब्ध सेवाग्राहीको निकटतम व्यक्तिले सहमति दिएको अवस्था उपचार गरिने छ भने प्रचलित कानून वा अदालतको आदेशका आधारमा पनि उपचार गरिने व्यवस्था छ।

यसैगरी, कुनै व्यक्तिलाई उपचार नगर्दा जनस्वास्थ्यमा गम्भीर खतरा उत्पन्न हुने अवस्था रहेकोमा, स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन ढिलाई गरिएमा सम्बन्धित बिरामीको मृत्यु हुनसक्ने वा निजको स्वास्थ्यमा अपूरणीय क्षति पुग्नसक्ने सम्भावना रहेकोमा, सम्बन्धित व्यक्तिले व्यक्त वा अव्यक्त रूपमा वा आचरणद्वारा स्वास्थ्य सेवा लिन अस्वीकार नगरेकोमा पनि सहमति विना सेवा दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ। गैरसरकारी वा निजी स्वास्थ्य संस्थाले तोकिए बमोजिम इजाजतपत्र लिएरमात्र स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

प्रकाशित: २९ आश्विन २०७५ ०१:५१ सोमबार