काठमाडौं - चिकित्सा शिक्षा सुधारलगायत स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विभिन्न माग राखेर विगत २७ दिनदेखि आमरण अनशनमा बसेका डा. गोविन्द केसी र सरकारबीच नौ बुँदे सहमति भएपछि डा. केसीले बिहीबार राति अनशन तोडेका छन्। उनलाई नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ र त्रिवि पूर्वउपकुलपति एवम् चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी उच्चस्तरीय कार्यदलका संयोजक केदारभक्त माथेमाले जुस खुवाएर अनशन तोडाएका हुन्।

आगामी १० वर्षसम्म काठमाडौं उपत्यकामा नयाँ मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिने, एउटा विश्वविद्यालयबाट पाँचभन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिनेलगायतका विषयमा सहमत हुँदै सरकारले डा. केसीका सम्पूर्ण मागलाई सम्बोधन गरेको हो। काठमाडौंमा १० वर्षसम्म नयाँ मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिने र सम्बन्धनको पर्खाइमा रहेका कलेजहरूलाई किनिदिने वा राजधानी बाहिर जान सहजीकरण गर्ने गरी चिकित्सा शिक्षा ऐन ल्याउन सरकार सहमत भएको छ।

दुई पक्षबीच भएको वार्तामा सहमतिलगत्तै सरकारी वार्ताटोली लिएर नेकपाका संसदीय दलका उपनेता नेम्वाङ र महासचिव विष्णु पौडेलसहित डा. केसीलाई भेट्न त्रिवि शिक्षण अस्पताल पुगेर सहमतिमा हस्ताक्षर गराएका हुन्। सहमतिपत्रमा डा. केसी र सरकारका तर्फबाट वार्ताटोलीका प्रमुख एवं शिक्षा सचिव खगराज बरालले हस्ताक्षर गरेका छन्।

पछिल्लो २४ घन्टामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अग्रसरतामा विभिन्न चरणका वार्तापछि बिहीबार राति बालुवाटारमा सहमति भएको हो। प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि पटकपटकको मिहनेत र प्रयत्नले सहमति भएको जानकारी नेम्वाङले दिए। उनले भने, ‘लिखित रूपमा भएको सहमति र अभिव्यक्त  भएका भावना कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ।’ नेम्वाङले सरकार सार्वभौमसम्पन्न संसद्को सर्वाेच्चतालाई सम्मान गर्दै संसद्मार्फत सम्झौता कार्यान्वयन गर्न प्रतिबद्ध भएको पनि बताए। ‘डा. केसीलाई अर्काेपटक अनशन बस्ने अवस्था आउन दिँदैनौं’, उनले भने।

नेम्वाङले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा परिवर्तनका लागि डा. केसीले खेलेका प्रयास उल्लेखनीय भएको बताए। ‘उहाँका कतिपय माग संसद्बाट टुंगो लगाउनुपर्ने छन् । यसमा प्रधानमन्त्रीले पनि प्रतिबद्धता जनाइसक्नुभएको छ,’ उनले भने।

पूर्वउपकुलपति माथेमाले पनि सरकारले आफ्नो प्रतिवेदनअनुरूप ऐन ल्याउन राजी हुनु ऐतिहासिक र महत्वपूर्ण सफलता भएको बताए। यसले चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा नयाँ युगको प्रारम्भ भएको उनको भनाइ छ। स्वास्थ्य प्रतिकूलताका कारण केसीले सम्बोधन गर्न सकेनन्। उनलाई आइसियूमा लगेर थप उपचार सुरु गरिएको छ।

यसअघि केसी पक्षीय वार्ताटोली र सरकारले खटाएका केही चिकित्सक बुधबार मध्यरातसम्म बसेर चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा थप्ने विषयमा सहमति गरेका थिए । विधेयकमा अधिकांश विषय डा. केसी पक्षको मागअनुसार नै राख्ने सहमति भएको थियो। तर सम्बन्धन विषयमा कुरा मिलेको थिएन। विधेयकको दफा ११ मा रहेको सम्बन्धनसम्बन्धी व्यवस्थामा स्पष्ट रूपमा उपत्यकामा कम्तीमा १० वर्षसम्म नयाँ मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिइने छैन भन्ने कुरा लेख्नुपर्ने अडान डा. केसी पक्षले राखेको थियो। मध्यमार्गी प्रस्तावका रूपमा माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदनमा भएका सर्तहरू जस्ताको तस्तै राखे पनि हुनेमा डा. केसी लचक भएका थिए। तर सरकार सो सर्तमा सहमत नहुँदा बिहीबार दिउँसो वार्ता अल्झिएको थियो।

विधेयकमा सहमति भएपछि प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमै बसेर सरकार र डा. केसी पक्षीय वार्ताटोलीले ९ बुँदे सहमतिपत्रको मस्यौदा गरेका थिए। काठमाडौंमा नयाँ मेडिकल कलेज खोल्न अहिलेका विश्वविद्यालयले सम्बन्धन दिन नसक्ने तर नयाँ विश्वविद्यालय बनाएर सम्बन्धन दिन सक्ने गरी मध्यमार्गी बाटो खोलिएको थियो। सरकार पक्षले नयाँ विश्वविद्यालयले खोलेर सम्बन्धन दिँदा तत्काल सम्भव नहुने भन्दै डा. केसीलाई आग्रह गर्न उनी पक्षीय वार्ताटोलीलाई अनुरोध गरेको थियो । सो सन्देश लिएर साँझ केसी पक्षको वार्ताटोली अनशनस्थल पुगेको थियो। तर डा. केसीले मृत्युशड्ढयामा बसेर वर्षौंदेखि लडेको विषयमा सम्झौता नगर्ने अडान राखेका थिए।

लामो समयदेखि छलफलमै प्रवेश गर्न नचाहेको सरकारी पक्ष विधेयकको अन्य प्रावधानमा भने लचक भएर प्रस्तुत भएको थियो। केसी पक्ष पनि सरकार सहमत भए विधेयक नै फिर्ता गर्नुपर्छ भन्ने अडान छाड्न तयार थियो। हाल सञ्चालनमा रहेका विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिने, तीन वर्षदेखि अस्पताल सञ्चालन भएकोलगायत प्रावधान, सिटिइभिटीको कार्यक्रम र आयोग गठनसम्बन्धी विषयमा समेत सरकार सहमत भएको थियो। त्यसैगरी पिजी निःशुल्क गर्ने, कुनै सार्वजनिक मेडिकल कलेज वा प्रतिष्ठान भएका प्रदेशमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने कुरामा पनि सरकार सहमत भएको थियो।

डा. केसीले उठाएका अन्य मागमध्ये कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमबिबिएस पठनपाठन सुरु गर्न तत्काल कार्यदल गठन गर्ने र हाल भएका स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई एकीकृत गर्ने विधेयक ल्याउन अध्ययन गर्ने विषयमा सरकार सहमत भएको छ। चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी न्यायिक जाँचबुझ आयोगले दोषी ठह-याएका पदाधिकारीलाई सिफारिसबमोजिम दुई महिनाभित्र कारबाही प्रक्रिया सुरु गर्न तथा चिकित्सा शिक्षा आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिसम्बन्धी मापदण्ड निर्धारणका लागि ऐन परिमार्जन, नीति र नियमसमेत समायोजन गर्न शिक्षा मन्त्रालयको संयोजकत्वमा १५ दिनभित्र कार्यदल बनाउन सरकार सहमत भएको छ। सरकारले जानकी मेडिकल कलेजको पठनपाठन अविलम्ब र बिनाअवरोध सञ्चालन गर्ने व्यवस्था शिक्षा मन्त्रालयले मिलाउने, प्रदेश २ मा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्न महोत्तरीमा जग्गा प्राप्त भइसकेकाले प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णयसमेत सरकारले गरेको छ । सहमति भएका विषयलाई मन्त्रिपरिषद्ले अनुमोदन गर्ने सहमति भएको थियो।

प्रकाशित: १० श्रावण २०७५ १७:२८ बिहीबार