घोराही उपमहानगरपालिका १० मा रहेको स्वास्थ्य चौकीमा वडावासीले सिटामोलसमेत पाउँदैनन्। जीवनजलको अभाव पनि उस्तै छ। जबकि सरकारले निःशुल्क घोषणा गरेका यि औषधिहरू नागरिकले निःशुल्क र सहजै पाउनुपर्ने हो। तर, सिटामोल अभाव हुँदा स्वास्थ्य चौकीले बाहिरै खरिद गर्न नागरिकलाई सल्लाह दिन्छ।

‘गत मंसिरसम्म यी औषधि थिए तर अहिले सकियो,’ स्वास्थ्य चौकी प्रमुख डिल्ली आचार्यले भने, ‘औषधि नहुँदा सेवाग्राहीहरूलाई बाहिरै किन्न सुझाव दिने गरेका छौं।’ निःशुल्क औषधि नपाउनुुको दोष स्वास्थ्य चौकी तथा वडा कार्यालयमाथि स्थानीयले थोपर्छन्।

‘सरकारले निःशुल्क भनेको औषधि पनि नदिने भनेर सेवाग्राहीले हामीमाथि गुनासो गर्नुहुन्छ,’ उनले भने, ‘स्वाभाविकै रूपमा सरकारले निःशुल्क घोषणा गरेको औषधि नागरिकहरूले सहजै पाउनुपर्ने हो।’

स्थानीय नागरिकलाई औषधि खरिद गरेर उपलब्ध गराउने जिम्मेवार निकाय वडा नभई उपमहानगरपालिका हो। उपमहानगरले नै औषधि गरेर वडाहरूलाई पठाउनुपर्ने हो। तर, उपमहानगर आमनागरिकको स्वास्थ्यका सवालमा गैरजिम्मेवार देखिएको छ।

उसको यही गैरजिम्मेवारीपनका कारण आमनागरिकहरूले सामान्य सिटामोलसम्म गाउँमै खान पाएका छैनन्। ‘उपमहानगरले औषधि उपलब्ध गराउँदैन, जेनतेन वडाको बजेटबाट औषधि खरिद गरेर उपलब्ध गराउँछौं, वडा नम्बर १० का वडाध्यक्ष दीपक पाण्डेले भने, ‘तर पर्याप्त औषधि हुँदैन, औषधिको अभाव हुन्छ।’

यो उपमहानगरको विकट वडा मानिने वडा नम्बर १९ को कार्यालयले उपमहानगरबाट औषधि नपाएपछि आफ्नो स्रोतबाट औषधि किनेर स्थानीयलाई खुवाउँदै आएको छ। यो वडाका वडाध्यक्ष ज्ञानबहादुर रायमाझीले वडाले छुट्याएको बजेटबाट खरिद गरेर स्थानीयलाई औषधि खुवाइरहेको बताए।

संघीय सरकारबाट लाखौं बजेट आए पनि यो उपमहानगरले औषधि खरिद गरेर बिक्री गर्न कन्जुस्याइँ गर्छ। तर, वडाहरूलाई बजेट अभाव रहने भन्दै औषधि खरिदका लागि बजेट विनियोजन गर्न सुझाव दिन्छ। ‘कार्यपालिका बैठकमा पनि औषधि खरिदका लागि पर्याप्त बजेट छैन, वडाहरूले व्यवस्थापन गर्नुपर्ला भन्ने कुरा उपमहानगरबाट आउँछ,’ वडा–१९ का वडाध्यक्ष रायमाझीले भने, ‘सोहीअनुसार बजेट व्यवस्था गरेर औषधि खरिद गर्छौं।’

यो उपमहानगरको वडा नम्बर ४ मा पनि उपमहानगरले औषधि व्यवस्थापन नगरिदिएको लामो समय भयो। वडावासीलाई भनेकै समयमा वडाले पनि निःशुल्क औषधि उपलब्ध गराउन हम्मेहम्मे भइरहेको छ। उपमहानगरले औषधि व्यवस्थापन गर्न नसक्दा वडाले नै औषधि गर्ने योजनाअनुसार एक लाख रूपैयाँ विनियोजन गर्‍यो। उपमहानगरले औषधि उपलब्ध गराएकै छैन।

वडा आफैंले नै खरिद गरेर स्थानीयलाई उपलब्ध गराउने प्रयास गरिरहेकै छ। ‘हामीहरूले औषधि खरिदका लागि एक लाख रूपैयाँ विनियोजन गरेका छौं, औषधि खरिद गरेर स्थानीयहरूलाई उपलब्ध गराउँदै आएका छौं,’ वडाध्यक्ष मुनाल घिमिरेले भने ‘उपमहानगरले औषधि उपलब्ध गराएको छैन, सरकारले निःशुल्क घोषणा गरेको औषधि आम नागरिकले पर्याप्त रूपमा नपाएको अवस्था सत्य हो।’ उनका अनुसार स्थानीयले भनेअनुसारको औषधिको परिमाण उपलब्ध गराउन असहज हुने गरेको छ।

‘औषधिको पर्याप्तता हुँदैन, अनि एक पत्ता सिटामोल खोज्न आउनेलाई आधा पत्ता दिएर पठाउँछौं,’ वडाध्यक्ष घिमिरेले भने, ‘आर्थिकस्तर बलियो भएका नागरिकहरू त बजारमा गएर खरिद गर्न सक्ने अवस्था हुन्छ तर विपन्नलाई पनि पर्याप्त औषधि खुवाउन सकिएको छैन।’

घोराही उपमहानगरपालिका–१३ मा रहेको स्वास्थ्य चौकीले पनि उपमहानगरबाट औषधि नपाउँदा आफ्नो आन्तरिक स्रोतबाटै औषधि खरिद गरेर वितरण गरिरहेको छ। ‘उपमहानगरबाट अहिलेसम्म औषधि आएको छ, वडाले नै आफै व्यवस्थान गरेर औषधि खरिद गरेर स्थानीयलाई उपलब्ध गराइरहेको छ,’ भ्युडर स्वास्थ्य चौकीका प्रमुख माधव गौतमले भने, ‘वडाकै स्रोतबाट खरिद भएको औषधिले स्थानीयलाई सहज बनाइरहेका छौं।’

यता वडा तहमार्फत आम नागरिकलाई निःशुल्क औषधि उपलब्ध गराउनुपर्ने जिम्मेवारी बोकेको घोराही उपमहानगरले गत आर्थिक वर्ष औषधि उपलब्ध नै गराएन।

औषधि खरिदका लागि संघीय सरकारबाट लाखौं रकम बजेटसमेत आउँछ तर आमनागरिकको स्वास्थ्यप्रति जिम्मेवार नदेखिएको उपमहानगरले गत वर्ष औषधि नकिन्नुको बहाना ‘टेन्डर नलागेको’ बनायो। दुईपटक टेन्डर आह्वान गरेको र ठेक्का नलागेपछि औषधि खरिद गर्न नसकेको बताएको उपमहानगर स्थानीयहरूलाई निःशुल्क औषधि उपलब्ध गराउने जिम्मेवारीबाट टाढा रह्यो।

‘गत वर्ष औषधि बाँड्न सकिएन,’ उपमहानगरका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख नारायण घर्तीले भने, ‘दुईपटक ठेक्का खोल्यौं तर ठेक्का नै लागेन।’ गत वर्ष नारिकलाई एक पत्ता औषधि पनि उपलब्ध नगराएको उपमहानरले यो आर्थिक वर्षको ६ महिना पुगिसक्दा पनि औषधि दिन सकेको छैन, सोही कारण हरेक वडामा औषधिको अभाव दिनानुदिन बढिरहेको छ।

तर, औषधि ठेक्का प्रक्रियाबाट ल्याइसकेको र केही दिनमै वितरण गरिने उपमहानगर बताउँछ। ‘१७ प्रकारका औषधि केही दिनअघि मात्रै आएको छ,’ घर्तीले भने, ‘अब केही दिनमै बाँड्छौं।’ ठेक्का अनुसारको अर्को एक प्रकारको औषधि नआएका कारण औषधि वितरण गर्न नसकिएको उनले बताए।

‘१८ प्रकारका औषधि आउनु पर्नेमा १७ प्रकारका औषधि मात्रै आएको छ,’ घर्तीले भने, ‘आउन बाँकी रहेको औषधि आएपछि हामीहरूले वडाहरूलाई बाँड्छौँ।’ उनका अनुसार उपमहानगरले अहिले चार लाख बजेटमा औषधि खरिद गरेको छ। औषधि खरिदकै लागि भनेर संघीय सरकारबाट ३५ लाख रूपैयाँ बजेट आएको छ भने उपमहानगरले २५ लाख रूपैयाँ औषधि खरिदका लागि छुुट्याएको उनले जानकारी दिए।

संघीय सरकारबाट लाखौं रकम लिएर पनि उपमहानगरले खरिद गर्न सक्दैन, तर वडावासीलाई औषधि खुवाउन वडाहरूले आन्तरिक स्रोतबाट व्यवस्थापन गरिरहेका छन्।

प्रकाशित: १० माघ २०८० ०३:१६ बुधबार