घरैमा बस्ने आमाले शिशुलाई पटक–पटक स्तनपान गराउन सक्छिन्। कामकाजमा जाने आमाका शिशु नियमित स्तनपानबाट वञ्चित हुन्छन्। कार्यालयमा पनि स्तनपान कक्ष छैनन्।
विडम्बना! स्वास्थ्य सेवा विभागमै शिशुमैत्री स्तनपान कक्ष छैन। अहिले भएकामा धेरै कुराको कमी देखिन्छ। पूर्ण स्तनपान कक्ष हुनका लागि शिशु स्याहार केन्द्र, बेड, हेरचाह गर्ने कर्मचारी, खाना व्यवस्थापनका लागि भान्सा कोठालगायत चाहिन्छ। तर विभागमा रहेको शिशु स्तनपान कक्षमा न भान्छा छ न कर्मचारी नै। त्यहाँ सोफा र एउटा र्याकबाहेक केही नभएको परिवार कल्याण महाशाखा पोषण शाखाका प्रमुख लीलाविक्रम थापाले बताए।
पूर्वाधारको कमी भएकाले स्तनपान कक्ष शिशुमैत्री नभएको उनी बताउँछन्। ‘सेवा लिन आउनेले स्तनपान कक्षको प्रयोग गर्छन्, कार्यालयका कर्मचारीले चाहिँ गर्दैनन्,’ पोषण शाखा प्रमुख थापाले भने, ‘स्तनपान गराउनुपर्ने आमा छन् तर उनीहरू शिशु लिएर कार्यालय आउँदैनन्।’
पूर्वाधारसहितको स्तनपान कक्ष नभएकाले महिला कर्मचारीले शिशुलाई कार्यालयमा ल्याएर स्तनपान गराउन नसकेको थापा बताउँछन्। ‘शिशुलाई राख्ने कक्ष व्यवस्थित हुनुपर्छ, त्यहाँ हेरचाह गर्ने कर्मचारी हुनुपर्छ, पूर्वाधारयुक्त भएमात्र स्तनपान गराउन सहज हुन्छ,’ उनले भने।
कार्यालयमा स्तनपानमैत्री कक्ष नभए शिशुहरू पटक–पटक स्तनपान गर्न पाउनुपर्ने अधिकारबाट वञ्चित हुने थापा बताउँछन्। यसको प्रभाव शिशुको स्वास्थ्यमा पर्छ। ‘शिशुका लागि आमाको दुधजस्तो पोसिलो खाना केही हुँदैन,’ उनले भने।
कर्मचारी आमाले शिशुलाई कार्यालय ल्याएर स्तनपान गराउन नपाएपछि घरमा वैकल्पिक खाना खुवाउनुपर्छ, जुन आमाको दुधजस्तो स्वस्थकर नहुन सक्छ। आमाको नियमित दुध खान नपाएका शिशुमा प्रतिरक्षा प्रणाली पनि कमजोर हुने उनको भनाइ छ।
काठमाडौं उपत्यकाको हकमा धेरै महिला कर्मचारी कार्यालयमा टाढाबाट आउँछन्। उनीहरूले स्कुटी प्रयोग गर्छन्। स्कुटीमा शिशुलाई बोक्न सहज हुँदैन। यसकारण पनि कार्यालयमा भएका स्तनपान कक्षको प्रयोग हुन नसकेको हो।
उपत्यकामा समयमै कार्यालयमा पुग्न एक्सपे्रस बस सञ्चालनमा ल्याइए आमाहरूले शिशु लिएर आउनसक्ने महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको बालबालिका शाखाकी उपसचिव सविता अर्याल बताउँछिन्।
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका अनुसार सिंहदरबारभित्र एउटा र ललितपुरको पुल्चोकमा एक गरी सरकारीस्तरमा दुईवटा मात्र शिशु स्याहार केन्द्र छन्। यी शिशु स्याहार केन्द्र पनि प्रारिम्भक चरणका हुन्। स्थानीय सरकारले भने आफ्नो तरिकाले शिशु स्याहार केन्द्र खोलेका छन्।
अब देशभर सरकारी र निजी तहमा शिशु स्याहार केन्द्र स्थापना गर्ने नीति तथा कार्यक्रम अघि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ। ‘यो वर्ष नै प्रदेशस्तरमा शिशु स्याहार केन्द्र खोल्न समन्वय गर्दै छाैं,’ उपसचिव अर्यालले भनिन्।
प्रकाशित: ३ माघ २०८० ००:४४ बुधबार
