काठमाडौं महानगरपालिकाले महानगरभित्रका अस्पतालहरूमा विपन्नका लागि १० प्रतिशत शय्या निःशुल्क दिने ऐन कार्यान्वयन गर्न १० प्रतिशत निःशुल्क सेवा कार्यविधि पारित गरेको छ। असोजको अन्तिम साता नै कार्यविधि पारित गरी थप प्रक्रिया अघि बढिसकेको काठमाडौँ महानगरपालिका स्वास्थ्य शाखाले जनाएको छ।
सरकारले निजी क्षेत्रका हकमा विपन्नका लागि १० प्रतिशत निःशुल्क सेवाको सर्तसहित अस्पताल खोल्न अनुमति दिँदै आएको छ। तर यो सर्त अधिकांश अस्पतालले पूर्ण कार्यान्वयन नगरेको पाइएपछि महानगरले गत भदौमा ऐन नै बनाएर कार्यान्वयनमा अघि बढेको थियो। कार्यविधिले भिन्नै सफ्टवेयर बनाएर हरेक अस्पतालका खाली शय्या र बिरामीको जानकारी लिनेछ। यो सफ्टवेयर महानगरकै कार्यालयमा हुनेछ । सेवा दिएका बिरामीको विस्तृत विवरण यो सफ्टवेयरमा अस्पतालले दर्ता गराउनुपर्ने छ।
बिरामी उपचारमा लागेको खर्च विवरण, बिरामीको फोन नम्बर, तस्बिर, नामलगायतका विवरण यो सफ्टवेयरमा आउने भएकाले हरेक अस्पतालमा कुन बिरामीले उपचार गर्दैछन् भन्ने जानकारी लिन सहज हुने काठमाडौं महानगरपालिका स्वास्थ्य शाखाका प्रमुख रामप्रसाद पौडेलले बताए। सफ्टवेयरमार्फत राखिने तथ्यांकका कारण नेताको सिफारिसमा आउने नक्कली विपन्नले महँगा निजी अस्पतालबाट सेवा लिने सम्भावना पनि घटेर गएको उनले बताए। ‘बिरामीको नाम र तस्बिरसमेत सफ्टवेयरमा प्रकाशित हुन्छ, कसरी धनी मान्छेले सेवा लिने ?’, उनले भने।
यो कार्यविधिले देशको जुनसुैक भागबाट आएका विपन्न बिरामीको समेत उपचार गर्ने व्यवस्था गरेको छ। यो सेवा लिनका लागि बिरामीले आफ्नो स्थायी घरबाट विपन्न भएको सिफारिस पत्र, यो सिफारिस पत्र लिँदा सर्जमिनसहित हुनुपर्ने, त्यो विपन्न भएको प्रमाणपत्र लिएर काठमाडौं महानगरका वडा तथा महानगरभित्र गएमा निजी या सरकारी अस्पतालबाट पाउने १० प्रतिशत निःशुल्क शय्या सेवा पाउनेछन्।
‘महानगरको उद्देश्य उपचार सेवा लक्षित समूहले पाउनुपर्छ भन्ने हो। यो कार्यविधिले लक्षित समूहका लागि नै बाटो खुला गरेको छ’, प्रमुख पौडेलले भने। नगरपालिका तथा सरकारको नियम उल्लंघन गर्ने निजी अस्पताललाई नविकरण नगर्ने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ भने नियम पालना नगर्ने अस्पताललाई नगरपालिकाभित्र सञ्चालन गर्न नपाइने महानगरको ऐनमा व्यवस्था छ।
प्रकाशित: १० मंसिर २०८० ०१:३९ आइतबार
