बजारमा उपलब्ध सौन्दर्य सामग्रीमा हानिकारक रसायनको अधिक मात्राबारे सरकारले बेवास्ता गरिररहेको विज्ञहरूको आरोेप छ। उनीहरूले नेपालमा अहिले पनि निर्वाध रूपमा सौन्दर्य सामग्रीमा हानिकारक रसायन लेड (सिसा) तथा पारो (मर्करी) प्रयोग भइरहेको बताएका छन्।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले लिपिस्टिक काजल, क्रिमलगयातका सामग्रीमा सिसा र मर्करीको प्रयोग भएको भन्दै सबैलाई जोगिन अनुरोध गरेको छ। नेपालमा अहिले पनि सरकारले निश्चित मापदण्ड नतोकेका कारण उपभोक्ता ठगिएको जनस्वास्थ्य तथा वातावरण विकास केन्द्रका निर्देशक वैज्ञानिक रामचरित साह बताउँछन्। ‘बजारमा अहिले पनि सौन्दर्य सामग्रीमा सिसा तथा मर्करी प्रयोग भएका छन्। तर, सरकारले न अनुगमन गरेको छ न बाध्यकारी मापदण्ड नै बनाएको छ,’ साहले भने। नेपालमा उत्पादित मात्र नभएर अन्य देशबाट आयतित सामग्रीमा समेत सिसा वा मर्करीको मात्रा बढी हुने गरेको नेपाल ड्रग एन्ड पोइजन इन्फर्मेसन सेन्टरका डा. एसपी लोहनी बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘आफ्नो देशमा कतिसम्म यी धातुको प्रयोग गर्न मिल्ने भनेर मापदण्ड तोकेका हुन्छन्, निर्यात हुने तीनै सामग्रीमा भने बढ्तै प्रयोग गरिएको हुन्छ।’

पछिल्लो समय नेपालमा सौन्दर्य सामग्रीमा कति मात्रामा लेड या मर्करीको प्रयोग गरिएको छ भन्नेबारे अनुगमन र अध्ययन नभएकाले पछिल्लो तथ्यांक छैन। सन् २०१२ मा जनस्वास्थ्य तथा वातवरण केन्द्रका वैज्ञानिक रामचरित साहले गरेको अनुसन्धानबाट अनुहार सेतो बनाउने क्रिम, लिपिस्टिक र नक्कली धातुका गहनामा अत्यधिक सिसा र मर्करीको मात्रा प्रयोग भएको पाइएको थियो। अध्ययनअनुसार अनुहार गोरो बनाउने क्रिममा अत्यधिक मात्रामा मर्करीको मात्रा पाइएको थियो।  

वैज्ञानिक प्रयोगशालामा परीक्षण भएका मर्करीको मात्रा धेरै थियो। अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार क्रिममा मर्करीको मात्रा ०.२५ प्रतिकेजी मिलिग्रामभन्दा बढी समावेश हुनु हुँदैन। तत्कालीन अवधिमा पपैया र ग्रानियर क्रिममा सबैभन्दा बढी मर्करीको प्रयोग भएको रिपोर्टले औंल्याएको छ। जसमा पपैयामा ०.१२४ एमजी÷केजी समावेश भएको पाइएको छ भने ग्रानियर क्रिममा ०.५२१ एजी÷केजी समावेश भएको पाइएको थियो। समावेश भएका अन्य क्रिममा भने मर्करीको तह उचित मात्रामा थिए।

साहले नै सोही वर्ष अध्ययन गरेको ‘नेपालमा लिपिस्टकमा देखिएको हानिकारक रसायन’को समस्या विषयमा अध्ययन गरेका थिए। अध्ययन प्रतिवेदनले नेपाली बजारमा उपलब्ध चल्तीका लिपिस्टिक प्रयोगशालामा परीक्षण गरेको थियो। प्रतिवेदनले युएसएफडीएले तोकेको मापदण्डभन्दा धेरैमाथि तहमा सिसाको मात्रा समावेश भएको पाइएको छ। जसअनुसार सबैभन्दा बढी म्याक, सिसिडो, दिली, च्यानेल, माइल्डलगायतका लिपिस्टिकमा समावेश भएको पाइएको थियो। यी लिपिस्टिकमा सिसाको मात्रा १०१ पिपिएमदेखि १४५ पिपिएमसम्म पाइएको छ। तीमध्येमा ३० देखि ५० पिपिएमको तहमा रेभलन, लोरेल र लेक्मीमा पाइएको थियो। त्यसैगरी नक्कली गहनामा लेडको मात्रा ७७५, ७५, ५०० पिपिएम पाइएको थियो।

धेरै देशहरूमा अहिले पनि सौन्दर्य सामग्रीमा सिसा, आर्सेनिक, मर्करी, आल्मुनियम, जिंक, क्रोमोनियम र आइरनको बढी मात्रामा प्रयोग भएको पाइएकाले यी हानिकारक धातु नेपालमा भित्रिने सामग्रीमा नहुने स्थिति नरहेको डा. लोहनी बताउँछन्। उनी भन्छ्न, ‘अध्ययन अनुगमन हुने हो भने यी हानिकारक धातु तथा रसायन नेपालमा भित्रिने अत्याधिक सामग्रीमा छ।’ नेपाल राष्ट्र बैकको सन् २०१६÷२०१७ को तथ्यांकअनुसार नेपालमा पाँच सय ३२ बिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सौन्दर्य सामग्री आयत भएको थियो भने यो सन् २०२४ सम्ममा प्रतिवर्ष आठ सय ६३ अमेरिकन डलर बराबरको सामान भित्रिने अनुमान गरेको छ।

वैज्ञानिक साहका अनुसार सौन्दर्य सामग्रीमा मर्करीको प्रयोग हुँदा छाला हुँदै रगतमा पुगी विभिन्न जोखिमयुक्त रोग लाग्छन्। यस्ता सामग्री गर्भवती महिलाले प्रयोग गरेमा, गर्भपतन हुने, सुस्त मनस्थिति भएका शिशु जन्मिने, अपांगता भएका, मृत अवस्थाका शिशु जन्मिने, महिनावारी गडबडी हुनेलगायत जोखिम हुन्छ। मर्करी तथा लेडको मात्रा बढी भएका सौन्दर्य सामग्रीहरूको मानिसले प्र्रयोग गरेमा विभिन्न असर गर्ने वैज्ञानिक साह बताउँछन्। त्यसैगरी, यसले स्नायु प्रणालीमा असर गरी दृष्टि क्षमतामा ह्रास आउने, क्यान्सर हुनेलगायतका जोखिम हुन्छ।

बहुसंख्यक मानिसको जनस्वास्थ्यसँग जोडिएको यो विषयमा सरकार तथा सरोकारवाला निकायले कडा कदम चाल्न नसक्दा समस्या यथावत रहेको साह बताउँछन्। वातवरण मन्त्रायले रङमा लेडको मात्रा ९० पिपिएमभन्दा बढी हुन नपाइने बाध्यकारी नियम बनाइसकेको भए पनि नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागले सौन्दर्य सामग्रीको हकमा बाध्यकारी नियम बनाएको छैन।

विभागले २०७६ सालमा बनाएको मापदण्डले हरेक सामग्रीमा लेड तथा मर्करी तथा अन्य धातुको मात्र यति पिपिएम ठ्याक्कै हुनुपर्छ भनी नतोकी यतिभन्दा माथि नहुनुपर्ने भनी उल्लेख गरेको छ। विभागका अनुसार यी हानिकारक धातुको मात्राको तह बाध्यकारी नबनेसम्म र आयतित हरेक सामग्रीको अनुगमन नभएसम्म यसको असरले जनस्वास्थ्यमा ठूलो असर पर्ने साह बताउँछन्। ‘यसअघि गुणस्तर तथा नापतौल विभागले स्वेच्छिक बनाएको मापदण्ड बाध्यकारी बनाउनैपर्छ,’ उनले भने। ‘बाध्यकारी नियम नै नमानेको अवस्थामा स्वेच्छाचारी नियम मान्ने स्थिति नै छैन,’ साहले भने। नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागले नेपाल गुणस्तर चिह्न प्राप्त वस्तुको हकमा मात्र अनुगमन गर्ने अधिकार विभागलाई रहेकोले सौन्दर्य सामग्रीहरूको विषयमा अध्ययन अनुगमन नभएको विभागका महानिर्देशक डा. दीननाथ मिश्रले बताए।

प्रकाशित: २१ कार्तिक २०८० ०४:०५ मंगलबार