काठमाडौं- सरकारले घरमा बन्धक बनाइएका तथा सडकमा जथाभावी हिँडेका कडा खालका मानसिक रोगीको जिम्मेवारी लिने भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले गैरसरकारी संस्थासँगको सहकार्यमा यस्ता रोगीको उपचार अवधिभर हेरचाहसमेतको जिम्मा लिनेगरी राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य नीति तयार पारेको छ। स्वास्थ्यमन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट स्वीकृत भएको नीति मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने तयारी छ।

बिनाउपचार बन्धकका साथै सडकमा बेवारिसे रूपमा अपमानित जीवन व्यतीत गर्न बाध्य बनाउने अवस्था अन्त्य गर्ने नीतिको अवधारणा छ।  स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले नीति छिट्टै मन्त्रिपरिषद् लैजाने तयारी भएको जानकारी दिए। उनले नयाँ संविधानमा आत्मसम्मानपूर्वक बाँच्न र मानसिक रुपले स्वस्थ रहन पाउने मौलिक हकका रुपमा राखिएकाले पनि छुट्टै नीति बनाएको बताए।

नीतिबमोजिम कडा मानसिक रोगीको उपचार र सेवाका लागि मानसिक स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गरिरहेका संस्थासँग साझेदारी गरी पुनर्स्थापना र उपचार प्रक्रिया सुरु गर्ने अन्तिम तयारी भइसकेको मन्त्री थापाले बताए । 'उपलब्ध साधन स्रोत अधिकतम प्रयोग गरी सेवा प्रदायक, सेवाग्राही र अन्य सरोकारवालाबीचमा रणनीतिक सहकार्यबाट मानसिक रोगीको निःशुल्क उपचार तथा रेखदेखको व्यवस्था गर्ने' नीतिमा उल्लेख छ।

नेपालमा २० लाख बालबालिका तथा किशोरकिशोरी मानसिक स्वास्थ्य समस्याबाट प्रभावित भएको तथ्यांक छ। सबै नेपाली नागरिकको पहुँचमा पुग्नेगरी आधारभूत गुणस्तरीय मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक सेवा सुनिश्चित गराउने नीतिमा उल्लेख छ।

त्यसैगरी नीतिले मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोसामजिक सेवा प्रवाह गर्न आवश्यक जनशक्ति तयार  गर्ने, मानसिक स्वास्थ्य, मानसिक रोगले निम्त्याएको कलंक कम गर्न र मानसिक स्वास्थ्य प्रवर्द्धनका लागि जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्य लिएको मन्त्री थापाले जानकारी दिए।

नीति कार्यान्वयनमा आएपछि मानसिक स्वास्थ्य समस्या तथा मनोसामाजिक अपांगता भएका व्यक्तिको आधारभूत मानवअधिकारको संरक्षण हुने र मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रमअन्तर्गत स्वास्थ्य सूचना प्रणाली र अध्ययन अनुसन्धान प्रवर्द्धन तथा व्यवस्थित हुने स्वास्थ्यमन्त्रीका कानुनी सल्लाहकार राजु कटुवालले जानकारी दिए।

मन्त्रालयले नीति कार्यान्वयन गर्न मानसिक स्वास्थ्यको प्रवर्द्धनात्मक, निरोधात्मक, उपचारात्मक र पुनर्स्थापनाको क्षेत्रमा रणनीतिक योजना बनाई हरेक वर्ष संघीय तथा प्रादेशिक राज्यमा बजेट विनियोजन गर्ने जनाएको छ।

कटुवालका अनुसार निजी–सार्वजनिक साझेदारी पद्धतिअनुसार संयन्त्र विकास गरी मानसिक स्वास्थ्य पुनर्स्थापना सेवा प्रदान गरिनेछ। सरकारी अस्पतालमा मानसिक उपचारसम्बन्धी छुट्टै युनिट स्थापना गर्ने र स्वास्थ्य मन्त्रालयमातहतका निकायमा छुट्टै मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी निकाय बनाउने मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यसैगरी मानसिक स्वास्थ्य समस्या भएका व्यक्तिको उपचार, हेरचाह र सामाजिक समावेशीकरण सुनिश्चितताका लागि मानसिक स्वास्थ्य समस्या भएका व्यक्ति र उनीहरुका परिवारका सदस्य संलग्न गराई मानसिक स्वास्थ्य स्वावलम्बन समूह गठन गरी क्रियाशील गराइने नीतिमा उल्लेख छ।

मन्त्री थापाले नीति कार्यान्वयनका लागि आवश्यक संस्थागत संयन्त्र निर्माण, कार्यक्रम तर्जुमा र आगामी वर्षको बजेट तथा कार्यक्रममा राख्नेगरी आवश्यक तयारी गर्न मातहतका निकायलाई भनिसकिएको बताए।

प्रकाशित: २८ चैत्र २०७३ ०२:०७ सोमबार