नेपालको संविधानले स्थानीय आवश्यकता, भाषा, संस्कृति र पहिचानलाई विद्यालय शिक्षासँग जोड्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिए पनि देशभर कति पालिकाले स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याएका छन् भन्ने यकिन तथ्यांक संघीय सरकारसँग छैन।
संविधानको धारा ३१(५) ले प्रत्येक नेपाली समुदायलाई कानुनबमोजिम आफ्नो मातृभाषामा शिक्षा पाउने तथा त्यसका लागि विद्यालय र शैक्षिक संस्था खोल्ने र सञ्चालन गर्ने अधिकार दिएको छ।
त्यस्तै, राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप २०७६ ले आधारभूत तह (कक्षा १–८) मा स्थानीय विषय वा मातृभाषासहित स्थानीय पाठ्यक्रम विकास गरी कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिएको छ।
काठमाडौं जिल्ला शिक्षा तथा समन्वय एकाइ प्रमुख सुरेश जोशीका अनुसार स्थानीय पाठ्यक्रमको अवधारणाले स्थानीय भाषा, संस्कृति, इतिहास, कला, वेशभूषा, परम्परा, प्राकृतिक सम्पदा, स्थानीय पेसा–व्यवसाय तथा प्रविधिलाई विद्यालय शिक्षामा समेट्ने उद्देश्य राखेको छ। पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले स्थानीय तहलाई पाठ्यक्रम विकास तथा कार्यान्वयनका लागि छुट्टै मार्गदर्शनसमेत जारी गरेको छ।
तर संघीयता कार्यान्वयन भएको वर्षौं बितिसक्दा पनि कति स्थानीय तहले पाठ्यक्रम बनाए, कति पालिकाले विद्यालयमा पठनपाठन सुरु गरे र कति पालिकामा अझै कार्यान्वयन हुन सकेको छैन भन्ने एकीकृत विवरण सरकारसँग छैन।
पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका अनुसार विगतमा स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माणको अवस्था निकै न्यून थियो, तर पछिल्लो समय धेरै पालिकाले स्थानीय पाठ्यक्रम बनाएर कार्यान्वयन गरेको पाठ्यक्रम अधिकृत कुमार घिमिरेले जनाए। ‘पछिल्लो समय धेरै पालिकाले स्थानीय आवश्यकताका आधारमा पाठ्यक्रम बनाएर कार्यान्वयन गरेका छन्’, अधिकृत घिमिरेले भने, ‘तर स्थानीय मर्मअनुसार छैन।’ उनले थपे, ‘सबैले उस्ताउस्तै बनाएका छन्।’
स्थानीय पालिकाले शिक्षा समितिको सहमतिमा स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण गर्नुपर्ने नियम भएकाले केन्द्रसँग यकिन तथ्यांक नरहेको उनले जनाए।
काठमाडौं जिल्लाका ११ वटै पालिकाले स्थानीय पाठ्यक्रम लागु गरेको काठमाडौं जिल्ला शिक्षा तथा समन्वय एकाइ प्रमुख सुरेशकुमार जोशीले बताए। प्रमुख जोशीका अनुसार अधिकांश पालिकाले ऐतिहासिक, सामाजिक, धार्मिक र सांस्कृतिक पक्षलाई जोड दिएका छन्। ‘काठमाडौं महानगरले नेपाल भाषामै स्थानीय पाठ्यक्रम बनाएर कार्यान्वयन गरेको छ। बुढानीलकण्ठले ‘मेरो बुढानीलकण्ठ’ पाठ्यक्रम राखेको छ’, प्रमुख जोशीले नागरिकसँग भने, ‘सामाजिक, धार्मिक र सांस्कृतिक पक्षसँग विद्यार्थीलाई स्थानीय पाठ्यक्रमले जोडेको छ।’
उनका अनुसार पालिकाको आवश्यकतालाई जोड्न खोजेको छ। शिक्षा समितिले छलफल गरेर विज्ञको रायअनुसार पाठ्यक्रम बनाएका छन्। सय पूर्णांकको समावेश छ, तर विश्लेषण र विज्ञता कमीका साथै कार्यान्वयन पक्षमा शिक्षकलाई तालिम कमी रहेकाले स्थानीय मर्म समेट्न नसक्नु अर्को चुनौती छ।
पछिल्ला वर्षहरूमा भने विभिन्न स्थानीय तहले आफ्नै विशेषता समेटेर पाठ्यक्रम निर्माण र कार्यान्वयन गर्दै आएका उदाहरण छन्। काठमाडौं महानगरपालिकाले शैक्षिक सत्र २०७७ देखि कक्षा १–८ मा नेपाल भाषा पढाउँदै आएको छ। भक्तपुर र टोखा नगरपालिका लगायतले पनि स्थानीय भाषासँग सम्बन्धित पाठ्यक्रम सञ्चालन गरेको प्रमुख जोशीले जनाए।
त्यस्तै इलामको माङसेबुङ गाउँपालिकाले ‘हाम्रो माङसेबुङ’ नामको स्थानीय पाठ्यक्रम कक्षा १–८ सम्म लागु गरेको छ भने लिम्बू भाषाको पाठ्यक्रमसमेत विद्यालयमा पढाइ हुँदै आएको छ। गाउँपालिकाले पछिल्लो समय वान्तावा भाषाको पाठ्यक्रमसमेत निर्माण गरेको छ।
सबै पालिकाको अवस्था उस्तै छैन। कतिपय स्थानीय तहले पाठ्यक्रम बनाए पनि पाठ्यपुस्तक नहुँदा वा बजेट तथा जनशक्ति अभावका कारण पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गर्न सकेका छैनन्। सुनसरीको इनरुवा नगरपालिकाले तीन वर्षदेखि स्थानीय पाठ्यक्रम लागु गर्ने प्रयास गरे पनि हालसम्म विद्यालयमा पठनपाठन सुरु हुन नसकेको उदाहरण छ। यसले स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण मात्र पर्याप्त नभई पाठ्यसामग्री विकास, शिक्षक तयारी, बजेट, अनुगमन र नियमित मूल्यांकनको व्यवस्था आवश्यक रहेको देखाउँछ।
स्थानीय पाठ्यक्रम कार्यान्वयनको अवस्थाबारे संघीय तहमा एकीकृत तथ्यांक नहुँदा यसको प्रभावकारिता मूल्यांकन गर्नसमेत कठिन भएको छ। स्थानीय तहअनुसार फरक–फरक विषय र भाषामा पाठ्यक्रम सञ्चालन भइरहे पनि त्यसको पहुँच, विद्यार्थी संख्या, विषयवस्तु र सिकाइ उपलब्धिबारे राष्ट्रिय तहमा तुलनात्मक तथ्यांक छैन।
संविधानले अधिकार दियो, कानुनले जिम्मेवारी तोक्यो, पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले मार्गदर्शन बनायो; तर कति पालिकाले त्यसलाई व्यवहारमा उतारे भन्ने तथ्यांक नै नहुनु स्थानीय पाठ्यक्रम कार्यान्वयनको एउटा महत्वपूर्ण चुनौती बनेको प्रमुख जोशीको भनाइ छ।
प्रकाशित: २ आश्विन २०८३ १०:५५ शुक्रबार