पाठ्यक्रम विकास केन्द्र (सिडिसी) ले विद्यालय शिक्षामा बालबालिकाको सिकाइ स्तर अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले विद्यार्थीकेन्द्रित युवामैत्री पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्ने तयारी अगाडि बढाएको छ।

सरकारले २०७६ सालमा राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप स्वीकृत गरी कार्यान्वयन गरेयता पाठ्यक्रम परिमार्जन भएको छैन। ५-५ वर्षमा देशको बदलिँदो समय र परिस्थितिअनुसार पाठ्यक्रम पमिार्जन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। पछिल्लो समय बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनेपछि मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट शिक्षा क्षेत्रमा दुई दिन बिदाको निर्णय र प्राथमिक कक्षासम्म आन्तरिक परीक्षा बन्देजको नयाँ नीति कार्यान्वयन भएको छ, तर त्यसअनुसारको पाठ्यक्रम घन्टा र विद्यालय समय मिलान गर्न पनि पाठ्यक्रम परिमार्जन आवश्यक परेको भन्दै पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले शिक्षाविद् प्राडा बालाचन्द्र लुइँटेलको संयोजकत्वमा पाठ्क्रम प्रारूप परिमार्जन कार्यदल गठन गरी परिमार्जन कार्य अगाडि बढाएको छ।

शुक्रबार पाठ्यक्रम विकास केन्द्र सानोठिमीमा विज्ञ तथा सरोकारवालाबिच भएको छलफलले अब समयानुकुल पाठ्यक्रम बनाउनुपर्ने सुझाएको कार्यदलका संयोजक प्राडा लुइँटेलले जनाए। पाठ्यक्रम कार्यान्वयन गर्न ‘पाठ्यक्रम तथा यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनसम्बन्धी अनुभव आदानप्रदान कार्यशाला’ सम्पन्न गरेको छ। पाठ्यक्रम प्रारूप परिवर्तन कार्यलाई तीव्रता दिन केन्द्रले विज्ञ एवं सरोकारवालासँग छलफल गरेको संयोजक लुइँटेलले बताए। 

‘सरकारले दुई दिन बिदा दिने निर्णय त ग¥यो तर त्यसअनुसार कक्षाकोठामा गरिने शिक्षण सिकाइ, विद्यालय समय र क्रेडिट आवर कति राख्नेबारे बृहत् छलफल भयो। दुई दिन बिदा अन्तर्राष्टिय अभ्यास हो। नेपालले पनि यसको कार्यान्वयन गर्दा शैक्षिक गुणस्तरमा सकारात्मक प्रभाव पर्छ’, कार्यदलका संयोजक प्राडा लुइँटेलले नागरिकसँग भने, ‘छलफलमा काठमाडौं उपत्यकामा सञ्चालित एलेभल, आइबी, सिबिएसईलगाएतका विदेशी पाठ्क्रमको सिकाइ स्तरका असल अभ्यासबारे छलफल गरियो।’

प्रारम्भिक बालशिक्षादेखि कक्षा १२ सम्मकै पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्ने सरकारको तयारी छ। पहिलो चरणमा जिल्लाबाट सूचना संकलन हुन्छ। दोस्रो चरणमा टोली निर्माण गरी तेस्रो चरणमा स्थलगत भ्रमण गरिने छ र चौथो तथा अन्तिम चरणमा प्रतिवेदन लेखी प्रस्तुतीकरण हुने तय गरिएको छ।

‘स्थलगत भ्रमण गरी स्कुलमा देखिएका विद्यार्थीका समस्या पहिचान गरिने र त्यसअनुसार समाधानका उपाय खोजिने छ’, कार्यदलका संयोजक प्राडा लुइँटेलले भने, ‘सिकाइ क्षेत्र निर्धारण गरिने छ। त्यसपछि राजनीतिक दलहरूको घोषणापत्र अध्ययन गरिन्छ। स्कुलमा देखिएका समस्या समाधानका उपाय र सुधारोन्मुख पाठ्यक्रम तयार हुन्छ।’

छलफलमा राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप पुनरावलोकन कार्यदलका सदस्य, शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय, शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र, शिक्षा समीक्षा कार्यालय, पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका पदाधिकारी, विद्यालयका प्रधानाध्यापक तथा उत्कृष्ट अभ्यास प्रस्तुत गर्ने शिक्षकसहित करिब ५० जनाको सहभागिता थियो।

पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका महानिर्देशक युवराज पौडेलले विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि पाठ्यक्रम कार्यान्वयनका अनुभव, चुनौती र सफल अभ्यासहरूको आदानप्रदान आवश्यक रहेको बताए।

शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिव चूडामणि पौडेलले विद्यालय शिक्षाको नीतिगत दिशा र पाठ्यक्रम सुधारका प्राथमिकताबारे धारणा प्रस्तुत गरेका थिए।

कार्यशालामा सहभागीलाई विभिन्न समूहमा विभाजन गरी ‘युवाको आवाज’, ‘बुक–फ्री फ्राइडे’, ‘नेपाली शिक्षा प्रणाली’, ‘ए–लेभल’, ‘आइबी कन्टिनुअम’ तथा ‘सिबिएसई विद्यालय’ सम्बन्धी अभ्यास, चुनौती, नीतिगत आवश्यकता तथा सुधारका सुझावमाथि छलफल गराइएको थियो। छलफलमा डा. लवदेव अवस्थी, डा. हरि लम्साल, डा. विश्वबाला थापा तथा डा. लेखनाथ पौडेलले पाठ्यक्रम कार्यान्वयनका अनुभव, नीतिगत सुधार र विद्यालय शिक्षा रूपान्तरणका सम्भावनाबारे धारणा राखेका थिए।