चिकित्सा शिक्षा आयोगले नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि मेडिकल शिक्षा अध्ययन शुल्क वृद्धि गरेको छ। जेठ १७ गते बसेको आयोगको बैठकले यसपटक मेडिकल अध्ययन शुल्क ३.६ प्रतिशतले वृद्धि गरेको हो।

यो शुल्क चिकित्सा शिक्षाका सबै तह र विधामा नयाँ शैक्षिक सत्र २०७८/०७९का लागि गत वर्ष कायम भएको शुल्कमा ३.६ प्रतिशत वृद्धि गरिएको आयोगका उपाध्यक्ष श्रीकृष्ण गिरीले बताए।

उनले आयोगको कार्यकारी समितिबाट गठित शुल्क सिफारिस कार्यदलले पेस गरेको प्रतिवेदनअनुसार गत वर्ष कायम रहेको शुल्कमा ३.६ प्रतिशत वृद्धि गर्दा एमबिबिएसको शुल्क उपत्यकाभित्र ४१ लाख ६८ हजार ९० रूपैयाँ र उपत्यकाबाहिर ४५ लाख ९५ हजार ७ सय २० रुपियाँ पुग्न गएको जनाए। गत वर्ष एमबिबिएसमा उपत्यकाभित्रका लागि आयोगले ४० लाख २३ हजार २ सय ५० र उपत्यकाबाहिर ४४ लाख ३६ हजार २५ कायम गरेको थियो। यसरी एकैपटक एक लाख बढी शुल्क बढ्दा अभिभावकमाथि आर्थिक बोझ थपिएको छ। आयोगका अनुसार मेडिकलतर्फको एमबिबिएसमा धेरै विद्यार्थी भर्ना हुन्छन्।

कोरोना महामारीका कारण विगत दुई वर्षमा थुप्रै अभिभावको रोजगार गुमेको र धेरैको पेसा–व्यवसाय बन्द भएको अवस्थामा एकैपटक एमबीबीएसमा लाख बढी शुल्क बढाएर अभिभावकलाई आर्थिक बोझका साथै मानसिक यातना दिइएको अभिभावक महासंघ नेपालका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले बताए। उनले हाललाई कुनै पनि शुल्क वृद्धि नगर्न आयोगसँग आग्रह गरे। ‘कोभिडकै कारण पेसा व्यवसाय र रोजगर गुमाई थला परेका अभिभावक उठ्न खोज्दै छन्। यस्तो अवस्थामा आयोगले मेडिकलतर्फ ह्वात्तै शुल्क वृद्धि गर्नु उचितै हुँदैन,’ महासंघका अध्यक्ष भण्डारीले भने, ‘आयोगले शुल्क वृद्धि गरी अभिभावक र विद्यार्थीलाई आर्थिक र मानसिक तनाव दिएको छ। यो अभिभावकलाई मान्य हुँदैन।’

उनले आग्रह गरे, ‘शुल्क बढाउनुपर्ने अवस्था आए विद्यार्थी र अभिभावकमाथि बोझ नपर्ने गरी त्यसको सबसिडी दिएर मात्र बढाइनुपर्छ। शुल्क वृद्धि बराबरको रकम सरकारले कलेजलाई अनुदान दिन सक्छ। विद्यार्थीलाई पढ्ने अधिकार सुनिश्चित गरी राहत दिनुपर्छ।’  

उता उपाध्यक्ष गिरीका अनुसार आयोगले शुल्क तोक्ने जिम्मेवारी गत वर्षदेखि पाएको हो। राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ लाई टेकेरै शुल्क निर्धारण गरेको हो।  

‘ऐनले व्यवस्था गरेअनुसार आयोगले विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान र शिक्षण संस्थाको लागत तथा सञ्चालन खर्च, मुद्रास्फीति, भौगोलिक अवस्थिति, छात्रावृत्ति तथा निःशुल्क सेवासमेतलाई दृष्टिगत गरी विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान र शिक्षण संस्थासँग परामर्श गरी शुल्क निर्धारण गरेको हो,’ उपाध्यक्ष गिरीले नागरिकसँग भने, ‘विद्यार्थीबाट लिइने एकतिहाइ रकम पहिलो वर्षमा बाँकी रकम किस्ताबन्दीमा वार्षिक रूपमा लिइने व्यवस्था गरिएको छ। विद्यार्थीले पहिलो वर्षको शुल्क सम्बन्धित विश्वविद्यालयमार्फत बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।’ उनले थपे, ‘यसले शुल्कमा पारदर्शिता कायम गर्ने आयोगको उद्देश्य हो। यसका अतिरिक्त बढी शुल्क लिने कलेजलाई कानुनअनुसार कारबाही हुन्छ।’  

नयाँ निर्धारण गरेको शुल्कअनुसार बिडिएसमा २० लाख ९२ हजार २ सय ९० निर्धारण गरिएको छ। गत वर्ष अर्थात् शैक्षिक सत्र २०७७/०७८ मा २० लाख १९ हजार ५ सय ८० मात्र थियो। बिएससी नर्सिङमा यसपटक १० लाख ३६ हजार शुल्क निर्धारण गरिएको छ जबकि गत वर्ष १० लाख मात्र थियो। आयोगले परीक्षा लिएका स्नातक, स्नातनकोत्तर र त्योभन्दा माथिका ५६ वटै कार्यक्रममा यस वर्षका लागि ३.६ प्रतिशतले शुल्क वृद्धि गरेको छ।

प्रकाशित: ४ असार २०७९ ००:५९ शनिबार