भर्खरै सम्पन्न नेपाली कांग्रेसको १४औं महाधिवेसनमा क्षेत्रीय प्रतिनिधिको चुनावमा भाग लिन प्रेमभक्त रेग्मीले शिक्षक पदबाट राजीनामा दिए। उनी कैलालीको टीकापुर नगरपालिका–१ बाट क्षेत्रीय प्रतिनिधिमा चुनाव लडे तर पराजित भए। चुनाव हारे पनि सक्रिय राजनीतिमै लाग्ने भनेर राजीनामा दिएको रेग्मीले खुलाए।
‘राजनीति गर्न र शिक्षक पदमा पनि रहिरहन मलाई नैतिकताले दिएन त्यसैले राजीनामा दिएँ,’ काठमाडौंको नयाँसडकस्थित हिमालय माविका शिक्षक रेग्मीले नागरिकसँग भने, ‘तर कैलालीमा मेरा धेरै साथीहरू छन् जो क्षेत्रीय प्रतिनिधिमा निर्वाचित भएर पार्टीको कार्यकर्ताका साथै सरकारी विद्यालयको शिक्षक पदमा आसिन छन्।’ उनी थप्छन्, ‘राजनीति र शिक्षण साथसाथै लैजान सकिँदैन। यसले सामुदायिक विद्यालयमा नकारात्मक असर पार्छ। त्यही भएर कि त राजनीति गर्नू कि त शिक्षण गर्नू। यही नै मेरो र सबैको मान्यता हुनुपर्छ।’
रेग्मीमात्रै होइन, नजिकिँदै गरेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकले धमाधम राजीनामा दिन थालेको भेटिएको छ। सर्वोच्च तथा उच्च अदालतको आदेश र निर्वाचन आयोगको निर्देशनले राजनीतिमा लाग्ने शिक्षकलाई राजीनामा दिन नैतिक दबाबसमेत परेको छ।
राष्ट्रिय शिक्षक किताबखानाका महानिर्देशक रामराज खकुरेलले विगतमा भन्दा यसपटक राजीनामा दिने शिक्षक ह्वात्तै बढेको बताए। राजीनामा दिनेहरूका विभिन्न कारण भए पनि मुख्य कारण राजनीतिमा सक्रिय हुनकै लागि रहेको उनले सुनाए।
किताबखानाका कम्प्युटर अधिकृत दिनेशकुमार श्रेष्ठले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार मंसिर महिनामा मात्रै तीन सय ६८ शिक्षकले राजीनामा दिएका छन्। तथ्यांकअनुसार मंसिर महिनामा ८ सय ८० शिक्षकले किताब खानाबाट पेन्सनपट्टा बनाएका छन्।
जसमध्ये राजीनामा दिनेहरू ३ सय ६८, अनिवार्य अवकाश पाउनेहरू २ सय ६४ र उपदान पाउनेहरू ३४ जना रहेका छन्। ‘राजीनामा र उपदान गरी चार सय ४ शिक्षकले मंसिर महिनाभित्र पेन्सनपट्टा बनाउनुभयो। उहाँहरूलाई सोध्दा धेरैले आउँदै गरेको स्थानीय तहको चुनावको तयारीका लागि राजीनामा दिएको तथा उपदान लिएको बताउनुभएको थियो,’ अधिकृत श्रेष्ठले भने, ‘कतिपयले स्थानीय तहहरूले आकर्षक सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने भएकोले पनि राजीनामा दिएको बताउनुभएको थियो।’
२०७८ साउनदेखि मंसिरसम्ममा कुल २ हजार ८१ शिक्षकले पेन्सनपट्टा बनाएकोमा राजनीनामा दिनेहरू ६ सय ८१ र उपदान पाउनेहरू १ सय २१ जना छन्। ०७७ साउन १ देखि ०७८ असार ३० गतेसम्म तीन हजार एक सय एकजनाले पेन्सनपट्टा बनाएका थिए। तीमध्ये राजीनामा दिनेको संख्या ६ सय १० थियो। ०७६ साउनदेखि ०७७ असारअन्त्यसम्म २ हजार ६ सय २ शिक्षकले पेन्सनपट्टा बनाएका थिए। तीमध्ये ९ सय ३२ ले राजीनामा दिएका थिए।
‘विगतमा वर्षभरिमा राजीनामा दिनेको भन्दा यो वर्ष पाँच महिनामै राजीनामा दिने शिक्षकको संख्या बढी छ। मंसिरमै ३६८ जनाको राजीनामा आयो,’ खकुरेलले भने, ‘धेरैजसोले आगामी स्थानीय चुनावलाई लक्षित गरी सक्रिय राजनीतिमा सहभागी हुन राजीनामा दिएको देखिन्छ।’
खकुरेलका अनुसार तनहुँ, स्याङ्जा, भक्तपुरलगायत जिल्लाका थुप्रै स्थानीय तहले पुराना शिक्षकलाई राम्रो सुविधासहित राजीनामा दिन प्रेरित गरेकाले पनि यस्तो संख्या बढेको हो। हाल ९० प्रतिशत सामुदायिक विद्यालयले अंग्रेजी माध्यमबाट प्रविधिमैत्री शिक्षा दिएका छन्। यस्तो अभ्यासमा रम्न कठिन हुने शिक्षकले पनि राजीनामा दिएका छन्।
‘स्थानीय तहहरूले एक लाखदेखि ५ लाख रकमसम्म एकमुष्ट सेवासुविधा दिएका छन्। यस कारण पनि धेरै शिक्षकले राजीनामा दिएको देखिन्छ,’ महानिर्देशक खकुरेलले भने, ‘शिक्षा विकास तथा मानव स्रोत केन्द्रले पनि स्थानीय तहहरूलाई दरबन्दी मिलान नगरेसम्म शिक्षकलाई तलब नदिन निर्देशन दिएको छ। दरबन्दी मिलान गर्दा अपायक ठाउँमा जानुपर्ने भएकाले पनि कतिपय शिक्षकले राजीनामा दिएको बुझियो।’
खकुरेलका अनुसार ०४८ सालमा स्वतः स्थायी भएका शिक्षको सेवा अवधि ३० वर्ष पुगेको अवस्थामा पेन्सनबापत तलबको ६५ प्रतिशत रकम पाउँछन्। घरैमा बसीबसी पेन्सनबापत राम्रै रकम पाउने भएकाले पनि शिक्षकहरूले राजीनामा दिएको महानिर्देशक खकुरेलको अनुभव छ।
प्रकाशित: १० पुस २०७८ ०२:२१ शनिबार
