त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा ३६ वर्षभन्दा पनि बढी अटुट सेवा गरेका भारतीय करार शिक्षकले अवकाशपछि पाउनुपर्ने रकम नपाउँदा भौतारिनुपरेको छ।
अवकाशपछि नियमअनुसार पाउनुपर्ने रकम नपाएपछि त्रिविका करार भारतीय प्राध्यापक डा. विनय झा विभिन्न कार्यालयको ढोका चहार्दै भौतारिनुपरेको हो। उनले पाउनुपर्ने उपदानमा २ लाख नपुग र त्रिविले कोसेली भनेर दिँदै आएको ५ लाख रूपैयाँ नपाएपछि उनी निकै निराश बनेका छन्।
यो समस्या हाल उनको भए पनि त्रिविमा कार्यरत ४८ भारतीय शिक्षकले अवकाशपछि यही समस्या भोग्नुपर्ने देखिएको छ। त्रिविमा करारमा कार्यरत भारतीय शिक्षक पञ्चायत कालमै भारतबाट ल्याइएका हुन्।
नेपालका विश्वविद्यालयमा पढाउन योग्य शिक्षक पर्याप्त नहुँदा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका तत्कालीन डिनसहितका प्राध्यापक पटना विश्वविद्यालय पुगेर अंग्रेजी, गणित, विज्ञान तथा संस्कृत पढाउने शिक्षक ल्याउने गर्थे। त्यही क्रममा २०३९ सालमा झा अंग्रेजी शिक्षकका रूपमा नेपाल ल्याइएका थिए। २०३९ साउन २४ गतेदेखि ०७५ पुस १७ गतेसम्म उनले अटुट रूपमा त्रिविमा सेवा गरे, त्यसपछि अवकाश पाए ।
‘०७२ साउन १४ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार मैले पाउनुपर्ने उपदानबापतको रकममा सेवा अवधिको हिसाबले अन्तिम खाइपाई आएको गे्रडसहितको तलबमान ५४ हजार ८४८ रूपैयाँका दरले ३६ वर्ष ६ महिनाको सेवाका लागि प्रतिवर्षको डेढ महिनाको हिसाबले ३० लाख २ हजार ९२८ पाउनुपर्ने हो,’ झाले नागरिकसँग भने, ‘तर त्रिविका पदाधिकारी र कर्मचारीले ममाथि अन्याय गर्नुभयो। उहाँहरूले मेरो हकमा सुरुको तलब स्केल ५१ हजार ४२० ले हिसाब गरी २८ लाख ७ हजार ७४६ रूपैयाँमात्र दिनुभयो।
मभन्दा अघि अवकाश पाउने भारतीय शिक्षकले अन्तिममा कोसेलीस्वरूप एकमुष्ट ५ लाख र उपदान दुवै पाउनुभएको छ। मलाई किन नदिएको ? ममाथि अन्याय भएको छ ।’ झा आफूले नियमअनुसार पाउनुपर्ने रकम माग गर्दै कहिले रजिस्ट्रार कार्यालय, कहिले त्रिवि कर्मचारी प्रशासन महाशाखा त कहिले त्रिवि पदाधिकारीका कार्यालयमा तीन वर्षदेखि धाइरहेका छन्।
त्रिवि प्राध्यापक संघका अध्यक्ष वसन्त ढकालले भारतीय शिक्षकले अवकाश पाउँदा उपदान र ५ लाख रूपैयाँ कोसेलीस्वरूप पाउने गरेको बताए। ‘विनय सरलाई अन्याय भएकै हो। भारतीय शिक्षकहरू त्रिवि र नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयमा सरकारकै आग्रहमा आएर लामो समयदेखि अटुट रूपमा सेवा गरिरहनुभएको छ,’ अध्यक्ष ढकालले भने, ‘कोसेलीस्वरूपको ५ लाख नदिने निर्णय कार्यकारीले गरेकै छैन। त्यत्तिकै कर्मचारीले नदिन मिल्दैन। यो समस्या अन्य भारतीय शिक्षकले अवकाश पाउँदा पनि आउने भएपछि समाधानका लागि पदाधिारकारीहरूसँग कुरा राखेको छु ।’
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले त्रिवि र नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयलाई ०७२ साउन ४ गते मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार पत्राचार गर्दै ५ देखि १० वर्षसम्म काम गरेका भारतीय शिक्षकलाई प्रत्येक वर्षका लागि आधा महिना बराबरको तलब रकम उपलब्ध गराउनुपर्ने, १० देखि १५ वर्ष काम गरेकाको हकमा एक महिना बराबरको तलब र १५ वर्षभन्दा माथि काम गरेकाको हकमा साढे एक महिनाको तलब बराबरको रकम उपलब्ध गराउनुपर्ने जानकारी दिएको थियो।
सँगसँगै कुन वर्षमा केकति भारतीय शिक्षक बाहिरिए, त्यसको तथ्यांक उपलब्ध गराउन पनि मन्त्रालयले निर्देशन दिएको थियो। त्यतिखेर मन्त्रालयले त्रिविका ८८ र नेपाल संस्कृतका ५ गरी ९३ शिक्षकलाई उपदानबापतको रकम उपलब्ध गराउनुपर्ने सम्बन्धमा निर्देशन दिएको थियो।
यसैगरी त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले करार सेवाका भारतीय शिक्षकसम्बन्धी नीतिको दफा २.२ मा संशोधनसहित गरेको व्यवस्थामा ३० वर्षभन्दा बढी अटुट सेवा गरेका शिक्षकलाई एकमुष्ट पाँच लाख रूपैयाँ उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ।
त्रिवि प्रशासन महाशाखा प्रमुख बैकुण्ठ थपलियाका अनुसार हाल त्रिविमा ४८ भारतीय शिक्षक कार्यरत छन्। उनले ०७२ साउन १४ गते मन्त्रालयको पत्राचारपछि एकमुष्ट पाँच लाख रूपैयाँ दिने व्यवस्था रोकिएको जनाए।
‘मैले विनय सरको निवेदनसहितको सबै विषयवस्तु कार्यकारी परिषदमा सिफारिस गर्दा दोहोरो रकम नदिने भनी फिर्ता आयो,’ थपलियाले भने, ‘उपदान दिएपछि एकमुष्ट पाँच लाख दिँदा दोहोरो सुविधा हुन्छ ।’ तर त्रिवि कार्याकारीले एकमुष्ट रकम नदिने कुनै निर्णय त्रिवि कार्यकारीले नगरेको झा बताउँछन्। ‘त्रिविको कार्यकारीले एकमुष्ट पाँच लाख रकम नदिने कुनै निर्णय गरेको छैन।
कर्मचारीहरू मनोमानी रूपमा मेरो रकममा बेइमानी गर्न खोज्दैछन्,’ झाले आक्रोश पोखे, ‘मैले नियमअनुसार पाउनुपर्ने रकम त्रिविले दिनुपर्छ। मअघिका शिक्षकले पनि पाउनुभएकै छ ।’ पञ्चायत कालमा भारतीय दूतावास र शिक्षा मन्त्रालयको सहकार्यमा विश्वविद्यालय तथा विद्यालयमा समेत अंग्रेजी, गणित र विज्ञान विषयका शिक्षक भारतबाट मगाउने व्यवस्था थियो। ०५५ सालदेखि यो क्रम रोकिएको छ ।
प्रकाशित: ७ आश्विन २०७८ ००:३७ बिहीबार
