धरान उपमहानगरपालिकाले अनलाइन कक्षाको शुल्क निर्धारण नर्दासम्म मनोमानीढंगले नलिन निजी तथा संस्थागत विद्यालयलाई निर्देशन दिएको छ। निजी विद्यालयका अभिभावकले केही विद्यालयले जबरजस्ती शुल्क तोकेर पत्राचार गरेको र आफूहरु त्यसबाट मर्कामा परेको भन्दै उपमहानगरपालिका घेराउ तथा धर्नालगायत कार्यक्रममार्फत दबाब दिएपछि उपमहानगरपालिकाले यस्तो निर्देशन दिएको हो। मेयर तिलक राईले उहाँका निजि विद्यालयलाई शुल्क निर्धारणबारे निर्णय नभएसम्म कुनै शुल्क नउठाउन निर्देशन दिएको उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ।

शिक्षा महाशाख प्रमुख रत्न कटवालले उक्त निर्णय र निर्देशनबारे यहाँका सबै निजी विद्यालयलाई जानकारी पत्र पठाइएको बताए। ‘उपमहानगरपालिकाले शुल्ककोबारे चाडै निर्णय गर्नुपर्छ। यसमा केही कमजोरी भएकै छ। तर, शुल्क निर्धारण नहुँदासम्म विद्यालयहरूले शुल्क उठाउनु जायज होइन,’ उनले भने।

शिक्षा मन्त्रालयको ‘विद्यार्थी सिकाई सहजिकरण निर्देशिका २०७७ को दफा ३० मा विद्यालयले लिन पाउने शुल्क प्रचलित कानुनको अधिनमा रही स्थानीय तहले स्वीकृत गरे बमोजिम हुने छ’ भन्ने व्यवस्था गरेको छ। गत भदौ १९ मा स्वीकृत भई लागु भएको यो निर्देशिका बमोजिम उपमहानगरपालिकाले निजि तथा संस्थागत विद्यालयले लिन पाउने शुल्क निर्धारणबारे निर्णय गर्न सकेको छैन। स्थानीय सरकारले शुल्क निर्धारण नगरे पनि निजी विद्यालयले अभिभावकलाई शुल्क तिर्न दबाब दिँदै आएको, शुल्क नबुझाए विद्यार्थीलाई परीक्षामा सामेल नगराउने भन्दै मानसिक तनाव दिएको भन्दै अभिभावकहरू संगठित भएर आन्दोनलमा उत्रिएका थिए। गत मंगलबार उपमहानगरमा घेराउ गर्दै नाराबाजीसमेत गरिएको थियो।

स्थानीय सरकारले शुल्क निर्धारण नगर्दा असहज र अन्योलको परिस्थिति बन्दै गएको छ। विद्यालयहरूले लगानी डुब्ने अवस्था पुगेको, शिक्षकलाई तलब खुवाउनु परेकोलगायत कारण देखाउँदै शुल्क लिन पाउनुपर्ने अडान लिइरहेका छन्। यता अभिभावक भने कोरोना महामारीका कारण आम्दानीमा असर पुगेकाले ५० प्रतिशत शुल्क मात्र तिर्ने व्यवस्था गर्न उपमहानगरपालिकालाई दबाब दिँदै आएका छन्। मेयर राईले अबको एक हप्ताभित्र स्कुल सञ्चालन कसरी गर्ने र शुल्क कसरी लिने वा नलिने भनेर निर्णय हुने बताए।

प्रकाशित: १९ मंसिर २०७७ ०३:०७ शुक्रबार