असार १ गते प्रस्तुत आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ को आफ्ना बजेटमा सातै प्रदेश सरकारले छोरी–बुहारीलाई उच्च शिक्षासम्म पहुँच पुर्‍याउने कुरालाई जोड दिएका छन् । शिक्षामा गुणस्तर कायम गर्न भनेर सबै प्रदेश सरकारले गरी कूल ६ अर्ब १० करोड ९० लाख बजेट छुट्याइएको छ ।  

यसमा सबैभन्दा बढी सुदूरपश्चिम प्रदेशले १ अर्ब ८३ करोड १२ लाख विनियोजन गरेको छ भने दोस्रोमा बागमती प्रदेश छ । यसले शिक्षा क्षेत्रका लागि १ अर्ब ३१ करोड ७२ लाख रकम छुट्याएको छ । यसैगरी कर्णालीले ८९ करोड, प्रदेश नम्बर ५ ले ७६ करोड ९६ लाख, प्रदेश २ ले १४ करोड ५० लाख, प्रदेश  १ ले ६४ करोड ९० लाख र प्रदेश ४ ले ५० करोड ७० लाख बजेट शिक्षाका लागि छुट्याएका छन् ।  

छोरीलाई सानैदेखि घरगृहस्थीमा लगाउने र छोरालाई मात्र स्कुल पठाउने परम्परा छ । जसले गर्दा छोरी कलेजस्तरको शिक्षासम्म पुग्न नसकेको ठहरसहित उनीहरूको पढाइलाई प्रोत्साहन गर्न प्रदेश सरकारले बजेटमै प्राथमिकता दिएका हुन् ।  

बागमती प्रदेशले आफ्ना क्षेत्रमा स्थायी बसोबास भएका सामुदायिक तथा सरकारी क्याम्पसमा अध्ययनरत छोरी–बुहारीलाई उच्च शिक्षा हासिल गराउन छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरेको बजेटमा उल्लेख गरेको छ ।  

‘सामुदायिक क्याम्पसहरूको भौतिक सबलीकरण एवं सूचना प्रविधि  तथा विज्ञान प्रयोगशालाको सुदृढीकरणका लािग १० करोड ३१ लाख रकम छुट्याएको छु,’ आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कैलाश ढुंगेलले प्रस्तुत गरेको बजेटमा भनिएको छ, ‘यस प्रदेशका स्थायी बसोबास भएका  सामुदायिक तथा सरकारी क्याम्पसमा अध्ययन गर्ने छोरी–बुहारीका लागि उच्च शिक्षा हासिल गर्न बजेटको व्यवस्था गरेको छु ।’ छोरी–बुहारीलाई विज्ञान विषयमा समेत पहुँच पुर्‍याउन प्रदेश सरकारले जोड दिएको बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।  

प्रदेश ५ को सरकारले त आफ्नो बजेटमा ‘समृद्धिको अभियान : छोरीहरूको पहुँचमा विज्ञान कार्यक्रम’ नै समावेश गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा अयोजनामन्त्री शंकर पोखरेलले प्रस्तुत गरेको बजेट वक्तव्यमा प्रदेशका सामुदायिक विद्यालयका कक्षा ११ र १२ मा विज्ञान विषय लिएर पढेका र स्नातक तहमा विज्ञान संकायमा अध्ययनरत सबै छात्रालाई छात्रवृति दिन २ करोड ५० लाख रकम छुट्याइएको उल्लेख छ ।  

‘मुस्लिम समुदायका छात्रा शिक्षामा निकै पछाडि छन् । त्यही भएर शिक्षामा उनीहरूको पहुँच पुर्याउन बाँके, बर्दिया, दाङ, कपिलवस्तु, रूपन्देही र नवलपरासीका ६ वटा विद्यालयलाई मुस्लिम छात्राको छात्रावाससहितको नमुना विद्यालय बनाइनेछ,’ मन्त्री पोखरेलले बजेट वक्तव्यमा भनेका छन्, ‘यसका लागि मैले ३ करोड रकम छुट्याएको छु । ’ उनले अगाडि भनेका छन्, ‘पिछडा वर्ग, कमलरी, दलित छात्रालाई कक्षा ११ र १२ सम्मको शिक्षामा पहुँच पुर्याउन २ करोड ५० लाख छुट्याएको छु ।’ प्रदेशका सबै सामुदायिक क्यामपसको शैक्षिक गुणस्तर सुधार्न बजेट छुट्याइको बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ ।  

यस्तै प्रदेश ७ को सरकारले प्रदेशमा रहेको एक मात्र गोकुलेश्वर कृषि तथा पशु विज्ञान क्याम्पस (बैतडी) को भवन निर्माण आगामी आर्थिक वर्ष सम्पन्न गर्न बजेट छुट्याएको छ । यो प्रदेशले शिक्षामा छात्राको पहुँच पुर्याउन विशेष कार्यक्रम तय गरेको छ । प्रदेश २ को सरकारले बालविवाह रोक्दै छोरीलाई शिक्षामा पहुँच पुर्याउन कार्यक्रम तय गरिएको बताएको छ ।  

अनलाइन तथा विज्ञान प्रविधि शिक्षामा जोड      

कोरोना महामारीका कारण विद्यालय बन्द भएको अवस्थामा बालबालिकाको सिकाइलाई निरन्तरता दिन संघीय र स्थानीय सरकारसँग सहकार्य गरी दूर तथा खुला शिक्षा र वैकल्पिक शिक्षणको व्यवस्था बागमती प्रदेशले गरेको छ । यसका लागि उसले गुणस्तरीय शिक्षा र पूर्वाधार, प्रदेश समृद्धिको आधार भन्ने कार्यक्रम ल्याएको छ । 

सामुदायिक विद्यालय सुरक्षित विद्यालय भन्ने मान्यतालाई व्यवहारमा उतार्न बागमती प्रदेशले विद्यालयमा कक्षाकोठा तथा छात्रावास निर्माण, सूचना प्रविधि ल्याब, स्मार्ट बोर्ड र विज्ञान प्रयोगशाला स्थापना गर्ने भएको छ । यसका लागि ४४ करोड ८७ लाख बजेट व्यवस्था गरिएको छ ।  बीस नमुना विद्यालय गुरुयोजनाका लागि बागमती प्रदेशले २६ करोड ५० लाख छुट्याएको छ । शून्य दरबन्दी भएका माध्यमिक तहका हरेक सामुदायिक विद्यालयमा एक/एक माध्यमिक शिक्षक व्यवस्था गर्नाका साथै प्रारम्भिक बाल शिक्षकलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रमलाई यस प्रदेशले निरन्तरता दिएको छ । यसका लागि १८ करोड ७९ लाख बजेट व्यवस्था गरिएको छ ।  

कोरोना महामारीका कारण विद्यालय बन्द भएको अवस्थामा बालबालिकाको सिकाइलाई निरन्तरता दिन संघीय र स्थानीय सरकारसँग सहकार्य गरी दूर तथा खुला शिक्षा र वैकल्पिक शिक्षणको व्यवस्था बागमती प्रदेशले गरेको छ ।

यसैगरी प्रदेश १ को सरकारले कोभिड–१९ का कारण स्कुल जान नपाएका विद्यार्थीको पठनपाठनलाई रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन तथा अफलाइन माध्यममार्फत निरन्तरता दिन सामग्री उत्पादन तथा प्रसारण गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ । यसका लागि  उसले ३ करोड रकम छुट्याएको छ । स्मार्ट सामुदायिक विद्यालय निर्माण गर्न यो प्रदेशले १६  करोड बजेट व्यवस्था गरेको छ भने पहाडी तथा हिमाली जिल्लाका बालबालिकाको पहुँच गुणस्तरीय शिक्षामा पुर्याउन माध्यमिक विद्यालयहरूमा रहेका स्वयंसेवक विज्ञान शिक्षक व्यवस्थापनलाई निरन्तरता दिन १ करोड १० लाख बजेट व्यवस्था गरेको छ ।  

यसैगरी प्रदेश २ को सरकारले अनलाइन शिक्षाका लागि १० करोड रकम छुट्याएको छ । सुदूरपश्चिम सरकारले कोभिड–१९ का कारण विद्यालय शिक्षा असहज भइरहेको अवस्थामा वैकल्पिक सिकाइका माध्यमबाट पठनपाठनलाई निरन्तरता दिन १ करोड रकम छुट्याएको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपटबहादुर बोहराले जानकारी दिए ।  

‘विज्ञान प्रविधि विषय पठनपाठन हुने ९ वटा नमुना क्याम्पस व्यवस्थापनका लागि पुँजीगत अनुदान प्रदान गर्न २ करोड ८५ लाख विनियोजन गरेको छु,’ मन्त्री बोहराले भने, ‘आइसिटीसहितको भौतिक पूर्वाधार अभिवृद्धि गर्न  १ अर्ब १७  करोड रकम छुट्याएको छु ।’

प्रदेश ५ को सरकारले कोभिड–१९ का कारण अवरुद्ध पठनपाठन सञ्चालन गर्न अनलाइन कक्षालाई प्राथमिकतामा राखेको छ । उसले प्रदेशको विकासका लागि आवश्यक प्राविधिक मानव पँुजी निर्माण गर्न विज्ञान, प्रविधि, गणित र इन्जियिरिनङ (स्टेम) विषयलाई संस्थागत गरी विद्यालय शिक्षालाई रूपान्तरण  गर्न ५ करोड रकम व्यवस्था गरेको छ । 

‘कक्षा ११ र १२ मा विज्ञान विषय पढाउने सामुदायिक विद्यालयलाई आकर्षक शैक्षिक संस्थाका रूपमा विकास गर्न र थप १२ वटा विद्यालयमा विस्तार गरी २४ वटामा पुर्याइनेछ,’ मन्त्री शंकर पोखरेलले भने, ‘बुटवलको कान्ति माध्यमिक विद्यालयलाई प्रदेश विज्ञान विषय अध्ययन गर्ने हबका रूपमा विकास गर्न १० करोड ४ लाख रकम विनियोजन गरेको छु ।’

प्रकाशित: ७ असार २०७७ १३:०५ आइतबार