रोल्पा - जिल्लाका अधिकांश विद्यालय लामो समयदेखि निजी स्रोतका शिक्षकबाट सञ्चालन भइरहेका छन्। सरकारले दरबन्दी नदिँदा शिक्षक अभावमा कतिपय विद्यालय बन्द गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन्। जिल्लाका एक सय एक प्राथमिक विद्यालय, ६७ निम्न माध्यमिक विद्यालय र ६४ माध्यमिक विद्यालयमा शून्य दरबन्दी छ। बाँकी एक सय ७५ विद्यालयमध्ये अधिकांशमा न्यून दरबन्दी छ। यी सबै विद्यालयमा निजी स्रोतका शिक्षकले मात्र पठनपाठन गराउँदै आएका छन्।

हिजो केन्द्र सरकारले टाढा भएका कारण आँखा नपु-याएको भनेर आरोप लाग्ने गरे पनि आज गाउँको सरकारले पनि ध्यान नदिएको गुनासो आउन थालेको छ। यहाँका चार सय सात सामुदायिक विद्यालयमध्ये दुई सय ३२ विद्यालयमा एउटा पनि शिक्षक दरबन्दी छैन।

९० हजार विद्यार्थी रहेको रोल्पामा वार्षिक करिब २३ करोड रकम समुदायले उठाएर निजीच्४४लदकउसस्रोतका शिक्षकलाई तलब खुवाउँदै आएका छन्।

‘स्कुल निजी स्रोतबाट चलाएका छाैं, विद्यार्थी भर्ना शुल्क र समुदायबाट रकम उठाएर तलब खान्छौं। विद्यालय सञ्चालन गर्नै कठिन छ’, जनज्योति प्रावि कोटगाउँका प्रधानाध्यापक खर्कराज घर्ती भन्छन्, ‘कहींकतैबाट केही सहयोग आएको छैन।’

जौलीपोखरी माविका प्रधानाध्यापक केशरबहादुर केसी विद्यालय बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताउँछन्। उनले भने, ‘मासिक ८० हजार बढी रकम तलब चाहिन्छ। समुदायसँग कति माग्नु ? निःशुल्क शिक्षा भनिए पनि भर्नाका बेला विद्यार्थीसँग रकम उठाउँछौं।

नम्ली निमाविमा पाँच शिक्षक निजी स्रोतमा पढाइरहेका छन्। ‘मासिक ४५ हजार रुपैयाँका दरले तलब सकिन्छ। उहाँहरूले तलब बढाउन भनिरहनुभएको छ’, नम्लीका प्रधानाध्यापक हरि डाँगी भन्छन्, ‘विद्यार्थीबाट भर्नाका बेला शुल्क लिन्छौं, विकास योजनाबाट बचाएर रकम जम्मा गर्छौं।’ समुदायबाट प्रतिघर वार्षिक चार हजार रुपैयाँ संकलन गर्दै आएको जानकारी उनले दिए। उनले भने, ‘स्थानीय सरकारले विद्यायका लागि केही गरेन।

रोल्पामा आवश्यकभन्दा ६० प्रतिशत दरबन्दी कम छ। प्राविमा आठ सय ४२, निमाविमा एक सय चार र माविमा ६३ जनाको मात्र दरबन्दी छ।

जिल्लामा निजी स्रोतमा कार्यरत एक हजारभन्दा बढी शिक्षक न्यून तलबमा पढाइरहेका छन्। ‘१२ सय शिक्षक निजी स्रोतमा छन्। न्यून तलब पाउने भएकाले उहाँहरूलाई ग्लानि पनि छ। यहाँको शिक्षा सुधारका लागि शिक्षक अभाव मुख्य समस्या हो’, स्रोतव्यक्ति राजेश धिताल भन्छन्।

जिल्ला शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ रोल्पाका प्रमुख दानबहादुर गुरुङ पनि निजी स्रोतबाट विद्यालय सञ्चालन भइरहँदा पठनपाठनमा सकस परेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘निजी स्रोतका शिक्षकको रेकर्ड हुँदैन। एक हजारभन्दा बढी हुन सक्छन्।’

केन्द्र सरकारले जस्तै स्थानीय सरकारले पनि शिक्षामा चासो दिएको पाइँदैन। ‘गाउँमा सरकार आयो भनेर के भन्नु ? कर तिर्ने त छँदैछ। स्थानीयले शिक्षकलाई समेत तलब खुवाउनुपर्ने। मौलिक हक भनेर संविधानमा लेखिए पनि रोल्पालीले शिक्षा किन्नुपरिरहेको छ,’ विद्यार्थी नेता शेरबहादुर थापाले भने। जनप्रतिनिधिले तलब खान, सरकारी बजेट गाडी र घोडामा खर्च गर्न पाउने तर सर्वसाधारणले भने शिक्षकलाई तलब खुवाउन मासिक रूपमा लेबी उठाउनुपर्ने अवस्था रहेको उनले बताए।

करिब ९० हजार विद्यार्थी रहेको रोल्पामा वार्षिक करिब २३ करोड रकम समुदायले उठाएर निजी स्रोतका शिक्षकलाई तलब खुवाउँदै आएका छन्। यसको भार अभिभावकमै परेको छ। ‘हाम्रो विद्यालयमा निजी स्रोतका चारजना शिक्षक हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई तलब दिन मासिक करिब ३५ हजार खर्च हुन्छ’, दार्बोटका निमाविका प्रधानाध्यापक बलबहादुर घर्तीले भने। ‘समुदायबाट दुई पटक करिब पाँच लाख उठाइयो, भर्ना समयमा शुल्क लिने गरेका छाैं। स्कुल चलाउन कठिन छ। स्थानीय सरकारले केही गरेको छैन।’

शिक्षा स्रोत व्यक्ति दामोदर न्यौपानेका अनुसार रोल्पामा १२ वर्षसम्म एउटा पनि दरबन्दी नपाएका विद्यालय छन्। ‘अहिले पनि कतिपय विद्यालयमा कार्यालय सहयोगीले समेत पढाउँछन् भने केही माध्यमिक विद्यालयमा एसएलसी पास गरेका शिक्षकहरू हेडसरको जिम्मेवारीमा रहेका छन्।’

प्रकाशित: ११ मंसिर २०७५ ०१:३३ मंगलबार