काठमाडाैं - चालू शैक्षिक सत्रमा निजी विद्यालयहरुले मनोमानी रुपमा असुलेको शुल्क एक महिनाभित्र फिर्ता हुने भएको छ। सोमबार शिक्षा मन्त्रालयका सह–सचिव सूर्यप्रसाद गौतमको संयोजकमा बसेको बैठकको छलफलले विद्यार्थी संगठन, अभिभावक, निजी विद्यालय सञ्चालक र मन्त्रालयबीच भएको ९ बुँदे सहमतिमा रकम फिर्ता गर्ने निर्णय भएको हो।
सहमतिको पहिलो बुँदामै निजी विद्यालयहरुले चालू शैक्षिक सत्रमा ६० प्रतिशतसम्म मनोमानी रुपमा शुल्क वृद्धि गरी अभिभावकमाथि आर्थिक भार थोपारेको तथा औचित्य पुष्टि नभएका शुल्कहरु एक महिनाभित्र फिर्ता गर्ने सहमति भएको हो। यसै वर्षदेखि विद्यालय शिक्षाको सम्पूर्ण व्यवस्थापनको जिम्मेवारी स्थानीय निकायमा गएको मौकामा निजी विद्यालयले मनोमानी शुल्क वृद्धि गरेका थिए। ‘एकातिर सरकारले विद्यालय व्यवस्थापनको जिम्मेवारी स्थानीय सरकारलाई दिइयो तर स्थानीय सरकारले शुल्क तोक्ने र शुल्क अनुमगन गर्ने काम गर्न सकेन,’ नेकपा निकट अखिल (क्रान्तीकारी) विद्यार्थी संगठनका अध्यक्ष चिरन्जिवी ढकालले भने, ‘यस्तो संक्रमण अवस्थामा फाइदा उठाउँदै निजी विद्यालयहरुले मनोमानी शुल्क वृद्धि गरी अभिभावकहरुसँग रकम असुलिरहे।’ उनले थपे, ‘देशभरिका ७० प्रतिशत निजी विद्यालयहरुले ६० प्रतिशत बढी शुल्क वृद्धि गरेको फेला परेको थियो।’ सहमति भएसँगै ९ विद्यार्थी संगठनले असार २०, २१ र २२ गतेको घोषित आम शैक्षिक हड्ताल फिर्ता लिएको ढकालले बताए।
राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएसन नेपाल (एनप्याबसन)का अध्यक्ष ऋतुराज सापकोटाले विद्यार्थी र मन्त्रालयबीच भएको सहमति कार्यान्वयन गर्न आपूmहरु तयार रहेको प्रतिक्रिया दिए। शिक्षा नियमावलीले शुल्क निर्धारणको वैज्ञानिक आधार तोकेले कुनै स्कुलले त्यस विपरीत शुल्क असुलेको भए रकम फिर्ता वा समायोजना गर्न प्याबसन र एनप्याबसन केन्द्रीय कार्यालयले निर्देशन दिइसकेको अध्यक्ष सापकोटाले बताए। ‘शिक्षा नियमावलीमा भएको मापदण्ड नाघेर शुल्क असुल्ने निजी विद्यालयलाई लिइएको शुल्कको औचित्य पुष्टि गर्न नसके एक महिनाभित्र शुल्क फिर्ता वा अभिभावकको चाहनाअनुसार समायोजन गर्न निर्देशन दिइसकिएको छ,’ अध्यक्ष सापकोटाले नागरिकसँग भने, ‘सरकारी नियमभित्र रहेरै स्कुल सञ्चालन हुनुपर्ने हाम्रो पनि मान्यता छ।’
९ बुँदे सहमतिपछि विद्यार्थीहरुले निजी विद्यालयहरुको प्रशासन र लेखा शाखामा लगाएको तला मंगलबारदेखि खुलेको छ । सहमतिअनुसार आधारभूत शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यामिक शिक्षा निःशुल्क गर्न कानुन निर्माणको तत्काल थालनी गर्ने, विद्यालयमा पाठ्यपुस्तक पुगेनपुगेको तथा शुल्क मापदण्ड निर्देशिका कार्यान्वयन भए नभएको प्रभावकारी रुपमा नौ विद्यार्थी संगठनका प्रतिनिधिहरु समेतको संयुक्त अनुगमनको कार्यलाई निरन्तरता दिइने उल्लेख छ।
विद्यार्थीसहितको अनुगमनमा भने निजी विद्यालयहरुको फरक मत छ। ‘विद्यार्थीले स्कुलको अनुगमन गर्ने होइन,’ एनप्याबसनका अध्यक्ष सापकोटाले भने, ‘सरकारी निकाय, अभिभावक संघ, शिक्षक संगठनले अनुगमन गर्ने हो। विद्यार्थीले अनुगमन गर्ने काम हामीलाई स्वीकार्य हुँदैन। अनुगमनको नाममा आउने विद्यार्थी संगठनले पछि त्यही निहुँ गरेर चन्दा आतंक मच्चाएको अझै ताजा सम्झना छ।’ उनले अनुगमनको सवालमा सरकारले विद्यार्थी र निजी विद्यालय सञ्चालकलाई हटाएर स्वतन्त्र रुपमा अनुगमन गर्नुपर्ने माग राखे।
यसैगरी संस्थागत विद्यार्थीले दिनुपर्ने १० प्रतिशत छात्रवृत्ति पारदर्शी बनाई कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने, मापदण्ड विपरीत सञ्चालनमा रहेका स्वदेशी तथा विदेशी शैक्षिक संस्थालाई छानबिन गरी कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने लगयतका विषयमा लिखित सहमति भएको छ।
नेपाल राष्ट्रिय अभिभावक संघका अध्यक्ष धर्मदत्त देवकोटाले निजी विद्यालयहरुले अभिभावको ढाँडै सेक्ने गरी शुल्क वृद्धि गर्दासमेत सरकार मौन रहेकोमा आपत्ति जनाए। ‘अब बल्ल मनोमानी असुली गरेको शुल्क फिर्ता गर्ने सहमतिलाई सकारात्मक रुपमा लिएका छौं,’ अध्यक्ष देवकोटाले भने, ‘अब सहमतिअनुसार निजी विद्यालयले शुल्क फिर्ता गराउन नियमति अनुगमन हुनुपर्छ।’
शिक्षा विभागका महानिर्देशक बाबुराम पौडेलले ७ वर्षअघि नै विद्यालय र बालबालिकालाई शान्ति क्षेत्र घोषणा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको अवस्थामा कुनै बन्द हड्ताल मान्य नहुने स्पष्ट पारे। उनले मन्त्रालयमा सबै सरोकारवालहरुबीच छलफलबाट सहमति भएकाले कार्यान्वयन हुनु पर्ने विश्वास व्यक्त गरे। ‘विद्यार्थी, अभिभावक, शिक्षक, मन्त्रालय र निजी स्कुल सञ्चालकबीच सर्वपक्षीय लिखित सहमति भएको हो,’ महानिर्देशक पौडेलले नागरिकसँग भने, ‘अनुगमन समितिले नियमित अनुगमन गरी मापदण्ड विपरीत असुलेको शुल्क एक महिनाभित्र फिर्ता नगर्र्नेलाई काराबाही गरिन्छ।’
प्रकाशित: २० असार २०७५ ०२:०७ बुधबार
