.gif)
.gif)
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विश्वको हजार र्यांकिङ स्थानका विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा मात्र नेपालमा कलेज खोल्न पाउने गरी नयाँ निर्देशिका ल्याउने तयारी गरेको छ।
हाल विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धन लिएर नेपालमा सञ्चालित शिक्षण संस्थाहरूको नियमन, गुणस्तर, छात्रवृत्तिका प्रावधान खुकुलो रहेकाले गुणस्तर कायम गर्न चुनौती थपिएको भन्दै मन्त्रालयले विदेशी सम्बन्धनमा नेपालमा खुलेका कलेजहरूलाई व्यवस्थापन गर्न मन्त्रालयले विदेशी शिक्षण संस्थाको सम्बन्धनमा उच्च शिक्षा सञ्चालन गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका २०५९ परिवर्तन गर्ने तयारी गरेको छ।
२० वर्षअघिको निर्देशिकाले हालको अवस्थामा समय सान्दर्भिक तरिकाले शिक्षण संस्थाहरूको व्यवस्थापन गर्न नसकेको र यसले शिक्षण संस्थाको नियमन, सञ्चालन र व्यवस्थापनमा समस्या आएकाले निर्देशिका परिवर्तन गर्नुपरेको मन्त्रालयका उच्च शिक्षा महाशाखा प्रमुख श्रीप्रसाद भट्टराईले बताए।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विश्वको हजार र्यांकिङ स्थानका विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा मात्र नेपालमा कलेज खोल्न पाउने गरी नयाँ निर्देशिका ल्याउने तयारी गरेको छ।
वास्तवमा शिक्षा मन्त्रालयले उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि बिदेसिने विद्यार्थीलाई स्वदेशमै यस्ता शैक्षिक संस्थाका माध्यमबाट अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उच्च शिक्षा स्वदेशमै दिने व्यवस्था गर्ने उद्देश्यले सञ्चालन अनुमति दिएको हो।
हाल नेपालमा यस्ता ८७ वटा शैक्षिक संस्था सञ्चालनमा छन्। सबैको जोड पनि एकैखाले कार्यक्रम छ। होटेल व्यवस्थापन, आइटी, व्यवस्थापन लगायतकै कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छन्, जुन नेपालमा पहिल्यैदेखि पढाइ भइरहेको छ।
हालसम्म विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा सञ्चालन अनुमति लिएर नेपालमा सञ्चालन भइरहेका शिक्षण संस्थाहरूको र्यांकिङ मन्त्रालयले हेरेको छैन। यिनीहरूले सञ्चालन गरिरहेको कार्यक्रम पनि दोहोरिएकै छ। नेपालमा सञ्चालन हुने कार्यक्रम नै सञ्चालन भइरहेका छन्। नवीकरण तथा छात्रवृत्तिलाई समेत मन्त्रालयले व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन।
‘२० वर्षअघिकै निर्देशिकाले अबको अवस्थामा मेल खाएन। सम्बन्धन, छात्रवृत्ति, नवीकरणलगायतका विषयवस्तु पुरानो निर्देशिकाले व्यवस्थापनमा असहजता थपिदिएको छ’, प्रमुख भट्टराईले नागरिकसँग भने, ‘नयाँ निर्देशिकाले विश्वका विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा र्यांकिङ गर्ने टाइम्स हायर एजुकेसन, क्युएस र्यांकिङ, संघाई र्यांकिङ कन्सल्टेन्सीहरूको र्यांकमा एक हजार स्थानमा पर्ने शैक्षिक संस्थाको सम्बन्धनमा मात्र नेपालमा कलेज खोल्ने व्यवस्था गरिँदै छ’, उनले थपे, ‘यति मात्र होइन, यस्ता कलेजहरूले सम्बन्धन लिने समयमा प्रतिबद्धता गरे अनुसारको छात्रवृत्ति समेत दिएका छैनन्। यसकारण अब नयाँ निर्देशिकाले छात्रवृत्ति र नवीकरणलाई पूर्ण व्यवस्थापन गर्ने छ।’
हाल नेपालमा यस्ता ८७ वटा शैक्षिक संस्था सञ्चालनमा छन्। सबैको जोड पनि एकैखाले कार्यक्रम छ। होटेल व्यवस्थापन, आइटी, व्यवस्थापन लगायतकै कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छन्, जुन नेपालमा पहिल्यैदेखि पढाइ भइरहेको छ।
हालकै निर्देशिकाअनुसार नेपाली लगानीमा खुलेका कलेजले १० प्रतिशत र विदेशी लगानीमा खुलेका कलेजले २० प्रतिशत उपलब्ध गराउने छात्रवृत्ति पनि विद्यार्थीले नपाएको गुनासो मन्त्रालयमा आएको उनले जनाए।
‘विगतमा अनुमति र गुणस्तरका सूचक फरक थिए हाल काम गरेन। अब नयाँ निर्देशिका अनुसार छात्रवृत्ति छनोटमा मन्त्रालयको पनि सहभागिता जोडिन्छ’, प्रमुख भट्टराईले भने, ‘कस्ता कार्यक्रम नेपाललाई आवश्यक छ, कस्तालाई अनुमति दिने, पूर्वाधार कस्तो हुने, नवीकरण कसरी गर्ने तथा धरौटी सवाललाई सम्बोधन गर्छ’, उनले भने, ‘नयाँ निर्देशिकाले कार्यक्रमको शुल्क र कोटासमेत निर्धारण गर्छ।’
उनले थपे, ‘कलेजले तोकिएको आधार पूरा गरे मात्र विद्यार्थी भर्ना गर्न पाउने कडाइ निर्देशिकाले गर्छ।’ उनका अनुसार नयाँ निर्देशिकाले कोर्स, कार्यक्रम र अवधि अनुसार धरौटी तोकेको छ। निर्देशिकाले ६ महिने कार्यक्रमका लागि एक लाख र चारबर्से कार्यक्रमका लागि २० लाख धरौटी तोकेको छ।
उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि चालु शैक्षिक सत्रमा एक लाख २० हजार विद्यार्थी बाहिरिएका छन्। सबैले अपनत्व लिन सक्ने निर्देशिका मन्त्रालयले ल्याउन लागेको उनको दाबी छ। तर अभिभावक र विद्यार्थीले निर्देशिकाले अपनत्व मात्र होइन, अध्ययनपछि स्वदेशमै अवसरको प्रत्याभूतिसमेत दिन सक्ने हुनुपर्नेमा जोड दिए।
प्रकाशित: १३ श्रावण २०८० ०५:३३ शनिबार
.gif)
