कृषि उत्पादनमा वृद्धि गर्न स्थानीय र प्रदेश तहमा करिब १० अर्ब रूपैयाँ बढाउने सरकारको तयारी उत्साहपूर्ण छ। यो तयारी यथार्थमा रूपान्तरित भयो भने स्थानीयस्तरमा सकारात्मक प्रभाव पर्छ। कृषिमै लाग्न चाहने व्यक्तिहरूलाई पनि यसले आकर्षित गर्न सक्छ। केही वर्षयता कृषि उत्पादन वृद्धि गर्दै घरेलु उपभोगका निम्ति मात्रै व्यवस्था गर्न सक्दा पनि अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउने बाटोमा लगाउन सकिने सोच विकास भइरहेको छ। कृषिलाई बेवास्ता गर्दा आफ्नै करेसाबारीसमेत अहिले बाँझा भएका छन्। त्यति मात्र होइन, कृषि कर्मलाई प्रोत्साहित नगरेका कारण फलफूल तथा तरकारी विदेशबाट ल्याएर उपभोग गर्नुपर्ने अवस्था छ। आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा चामल मात्र ४७ अर्ब ५७ करोड रूपैयाँको आयात भएको तथ्यांक छ। यसैका आधारमा पनि स्वदेशी उत्पादन बढाउने हो भने स्वाभाविक रूपमा कृषिले अर्थतन्त्रलाई टेवा पु¥याउने निश्चित छ।  

अहिले कृषिजन्य वस्तु विदेशबाट आयात भइरहेका छन्। यसले मुलुकको व्यापार घाटालाई फराकिलो बनाइरहेको छ। चामलदेखि माछामासु, तेल, प्याज, आलु तथा धनियाँसम्म विदेशबाट आयात हुँदै आएका छन्। कृषि उत्पादन गरेर आयात प्रतिस्थापन गर्ने नीति तथा कार्यक्रम वर्षेनि सार्वजनिक हुने गरे पनि बितेका पाँच वर्षमा कृषि तथा पशुजन्य वस्तुको आयात दोब्बर भएको छ। आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा १ खर्ब ७१ अर्ब ३ करोड रूपैयाँको वस्तु आयात भएको थियो। गत आर्थिक वर्ष ०७८÷७९मा साढे ३ खर्ब रूपैयाँको कृषि तथा पशुजन्य वस्तु विदेशबाट आयात भएको थियो। कृषिको आधुनिकीकरण नगरेका कारण हाम्रा आफ्नै मलिला फाँटमा हुने उत्पादनको सट्टामा आयातित वस्तुमा निर्भर हुनुपरेको छ।  

सरकारले गत वर्षभन्दा चालु आवमा कृषि बजेट ११ अर्ब रूपैयाँ बढाएको छ। त्यसैकारण पनि कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयले आत्मनिर्भर कृषि कार्यक्रमअन्तर्गत पहिलो चरणमा ९ अर्ब रूपैयाँ स्थानीय तहमा पठाउन लागेको हो। यसरी पठाएको रकम किसानलाई अनुदानदेखि बजार पूर्वाधार निर्माणका निम्ति स्थानीय तहले खर्च गर्न सक्ने बताइएको छ। वास्तवमा विदेशी कृषि वस्तुसँग स्वदेशी उत्पादनले प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्नुको एउटा कारण किसानलाई मल, बिउ र कृषि औजार आदिमा अनुदान प्राप्त हुन नसक्नु हो। छिमेकी भारतका किसानले यस्ता सुविधा पाउँछन्। त्यति मात्र होइन उत्पादित वस्तु बिक्री सुनिश्चित गर्ने संयन्त्रसमेत त्यहाँ छ। त्यसले किसानलाई निरुत्साहित गराउँदैन। त्यहाँको उत्पादन निकासी गराउनसमेत सरकारले सहयोग गर्ने गरेको छ।  

हामीकहाँ पनि यदाकदा अनुदानको विषय आउने गर्छ। तर, यस्तो अनुदान वास्तविक किसानभन्दा पनि राजनीतिक प्रभाव, कर्मचारीतन्त्रमा पहुँचजस्ता विषयले अन्यत्रै पुग्ने गर्छ। हामीकहाँ विगतमा पनि अनुदानको व्यवस्था नभएको होइन। तर, त्यसको व्यापक दुरूपयोग भएको हो। वास्तविक किसानले नपाउने तर पहुँचवालाले सजिलै पाउने भएपछि स्वाभाविक रूपमा त्यसले सकारात्मक परिणाम दिँदैन। प्रदेश र स्थानीय तहमार्फत वितरण गरिने यस्तो अनुदानको सदुपयोग हुन सक्यो भने त्यसले कृषि उत्पादकत्व बढाउन सहयोग पुग्ने छ। त्यसका निम्ति पारदर्शिता पहिलो सर्त हुन्छ। पारदर्शिता भएन र हिजोजस्तै गरी अनुदान दिने गरियो भने निश्चित रूपमा सफलता हासिल हुने छैन।

आज कृषिकर्म सबैभन्दा बेवास्ता गरिएको क्षेत्र बनेको छ। एकातिर, पौरखी युवाहरू देश छाडेर परदेशको सेवामा छन्। अर्कोतिर, जसले कृषिमा आफूलाई लगाउन चाहन्छन्, तिनले पाइलैपिच्छे निराश हुनुपर्ने अवस्था छ। युवालाई आफ्नै खेतबारीमा मात्रै लगाउन सक्ने वातावरण बनाउने हो भने पनि अहिलेको विषम परिस्थितिमा सुधार आउँछ। त्यसैगरी कृषिकर्ममा लाग्न चाहनेले समयमा मलबिउ आदि पाउन सक्ने वातावरण पनि हुनुपर्छ। अहिले निर्वाचनका बेलामा समेत मतदाताले मलका निम्ति आग्रह गरिरहेका छन्। बेलैमा मल पाउन सक्ने परिस्थिति हाम्रो राजनीतिले अहिलेसम्म सिर्जना गरेको छैन। किसानले खेतीको मौसममा रासायनिक मल किन्न नपाउने देशमा कृषिकर्म बढाउन सजिलो छैन।  

हामीकहाँ कृषि उत्पादन बढाएर आयात प्रतिस्थापन गर्न खोजिएको छ। त्यसका निम्ति बजारका संरचनामा ध्यान दिनु उत्तिकै आवश्यक छ। बजारमा स्वदेशी उत्पादनले सहजै पहुँच नपाएका कारण कैयन् पटक किसानले विद्रोह पनि गरेका छन्। गोलभेंडा सडकमा फालेका दृश्य कैयन्पटक सार्वजनिक भइसकेका छन्। किसानले दुध पोखेका घटना पनि भएका छन्। एकातिर, पोषिलो खानेकुराको अभाव छ। अर्कोतिर, स्वदेशी उत्पादनले समयमै बजारमा पुगेर किसानलाई प्रोत्साहित गर्ने अवस्था आउन सकेको छैन। वास्तवमा सरकारको कृषि नीतिले किसानको सेवा गर्नुपर्ने हो। कतिपय अवस्थामा किसानका उत्पादन बजारमा पुग्नै नपाउने वा पुगिहाले पनि तिनको मेहनत नउठ्ने स्थिति छ। यस्तो अवस्था आउन नदिन न्यूनतम प्रत्याभूति किसानले पाउन सक्नुपर्छ। त्यसो भयो भने यस क्षेत्रमा आउन चाहने किसान प्रोत्साहित हुन्छन्।  

केही वर्षयता व्यवसायिक ढंगले खेती गर्ने समूह पनि बढेका छन्। अझ कृषकका रूपमा इजरायललगायतका देशमा गएका कैयन् युवालाई आधुनिक कृषिसम्बन्धी तालिम दिएर स्वदेश फर्काउने गरिएको छ। कम लागत र मेहनतमा बढी उत्पादन हुन सक्ने गरी कृषिमा अनुसन्धान भएको छ। त्यस्तो अनुसन्धानका आधारमा यहाँका किसानलाई सुसज्जित गर्न सकिन्छ। त्यसपछि कृषकले आफ्ना उत्पादन बढाउन सक्छन्। कृषिबाटै समृद्धि सम्भव छ। वास्तवमा अहिलेजस्तो सेवा क्षेत्रको विकास नभएका बेला विगतमा नेपाली किसानले कृषिबाटै आफ्नो परिवारको जीविका मात्र गरेका थिएनन्, तिनले यसैबाट मनग्गे आम्दानी गरेर आफ्नो र परिवारको जीवन सहजसमेत बनाएका थिए। कृषिबाट तिनलाई विमुख गराउने अनेकन कारण छन्, तिनको पहिचान गरी निराकरण गर्नतिर लाग्नु पनि उत्तिकै आवश्यक छ।  

अहिले कृषि बजार आफैमा विस्तारित भएको छ। स्वास्थ्यका निम्ति ताजा फलफूल, तरकारी खानुपर्छ भन्ने लागेको छ। अग्र्यानिक खेतीपातीबाट उत्पादन भएका अनाज खाने चाहना पनि त्यत्तिकै बढेको छ। हामीकहाँ भएको उत्पादनलाई विदेशी बजारमा लैजान सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ। हाम्रोजस्तो हावापानीमा उत्पादन भएका कृषिजन्य उपज उपभोग गर्न चाहने व्यक्तिहरू अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सहजै पाइन्छन्। यसकारण पनि मुलुकको कृषि क्षेत्रलाई मार्गदर्शन गरिरहेको कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयले ध्यान दिनु आवश्यक छ। 

प्रकाशित: २३ कार्तिक २०७९ ००:२४ बुधबार