यो वर्ष देशैभरिका ७७ जिल्लामा डेंगी फैलिनुमा राज्यको प्रभावकारी भूमिकाको अभाव हो। डेंगी गराउने लामखुट्टे र यसको फुल समयमै नष्ट गर्न सकेको भए हजारौँ जनाले कष्टकर जीवन जिउनुपर्ने थिएन। जति व्यक्तिमा डेंगी भएको छ, त्यसबाट उनीहरूले जीवनमा गहिरो कष्ट महसुस गरेका छन्। सबैलाई लागेको छ– कोभिड भन्दा पनि डेंगी खतरनाक रहेछ। डेंगी लागिसकेको व्यक्तिलाई लामो समयसम्म शारीरिक कमजोरी महसुस हुन्छ। मौसम परिवर्तन भई विस्तारै चिसोपन बढ्न थालिसकेको छ। तर डेंगीको प्रभाव अझै कम हुन सकेको छैन। अझ घर–घरमा रहेका बिरामी र तिनका परिवारले भोगेको कष्टको त कुनै हिसाबै छैन।  

डेंगी नियन्त्रणमा तीनै तहका सरकार असफल देखिएका छन्। मुलुक संघीयतामा गइसकेका कारण संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको सक्रियता हुनुपर्छ। त्यसमा पनि स्थानीय सरकारले डेंगी गराउने लामखुट्टे र यसको फुल नष्ट गर्न बेलैमा काम गरेको भए अहिलेको अवस्था आउने थिएन। विगत वर्षमा स्थानीय पालिकाले बेलैमा यो काम गर्थे। तर यसपटक निर्वाचनपछि नयाँ जनप्रतिनिधि आए पनि तिनले बेलैमा यतातिर ध्याउन पु¥याएनन्। अझ डेंगीबाट सबै भन्दा पीडित काठमाडौँ महानगरपालिका त यसमा सबै भन्दा बढ्ता उदासीन रह्यो। मेयर बालेन्द्र शाह ९बालेन० को नेतृत्वमा घर÷टहरा भत्काउन जति ठूलो सक्रियता देखियो, डेंगी नियन्त्रणमा त्यो भन्दा कमै सक्रियता भइदिएको भए पनि धेरै फरक पर्ने थियो। स्थानीय सरकारका कारण सर्वसाधारणले भोगेको यो समस्या अहिले सबैका निम्ति खड्किने स्थिति देखिएको छ।  

साउनयता डेंगी फैलिएपछि कात्तिक २ बुधबारसम्ममा ५१ जनाको मृत्यु भइसकेको छ। सरकारी तथ्यांकअनुसार ४२ हजार ५ सय ४ जना संक्रमित छन्। वास्तवमा यो संख्या निकै ठूलो छ। अस्पतालको सम्पर्कमा नगएका र परीक्षण नगराएका व्यक्ति पनि उत्तिकै छन्। एडिस नामक लामखुट्टेले फैलाउने डेंगी अहिले देशैभरि पुगेको छ। र, अहिलेको जस्तो संक्रमणको अवस्था सन् २००४ यताकै सबैभन्दा धेरै हो। विगतमा डेंगी संक्रमणका यतिका धेरै बिरामी देखिएका थिएनन्। अहिलेको जस्तो व्यापकता हुन नदिन बेलैमा भूमिका खेल्न सकिने थियो। पहिलो, डेंगी संक्रमण देखिन थालेपछि बेलैमा यसका बारेमा जानकारी लिने र सावधानीका उपाय अपनाउन सकिने थियो। दुई, प्रत्येक तहका सरकारले यसलाई प्राथमिकतामा राखेर बेलैमा भूमिका खेल्न सक्ने थिए।  

यो वर्ष वर्षात लामो समयसम्म भयो। मनसुन लम्बिएसँगै लामखुट्टेले आफूलाई फैलाउने अनुकूल मौसम पनि पायो। त्यसैगरी विगतमा डेंगी संक्रमण पहाडी क्षेत्रमा भएको कमै सुनिन्थ्यो। जलवायु परिवर्तनको असरका रूपमा पनि यसलाई लिन सकिन्छ। प्रत्येक क्षेत्रका मानिसले नयाँ–नयाँ किसिमका रोग र प्रकोपको सामना गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुँदैछ। यस्तो भएपछि बेलैमा अध्ययन÷अनुसन्धान गरी आवश्यक तयारी गर्न सकिन्छ। रोग लाग्नु भन्दा पहिल्यै सावधानी अपनायो भने त्यसले परिस्थिति सहज बनाउँछ। हामीकहाँ त्यस किसिमको दूरदृष्टि कसैको देखिएन।  

सरकारका तीनै तह आफैँमा असफल भए पनि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय नेतृत्वले यसमा प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसक्ने होइन। वास्तवमा स्थायी सरकारका रूपमा रहेका कर्मचारीले यसमा भूमिका खेल्न सक्छन्। अमेरिकामा कोभिड–१९ का बेला राष्ट्रपतिका प्रमुख स्वास्थ्य सल्लाहकार एन्थोनी फाउचीले खेलेको प्रभावकारी भूमिकालाई दृष्टान्तका रूपमा लिन सकिन्छ। हामीकहाँ पनि विशेषहरूको कमी छैन। तर, तिनलाई प्रभावकारी ढंगले काम गर्ने वातावरण दिन सकिएको छैन। त्यति मात्र होइन, ती आफैँमा पनि तत्परताको कमी छ। शुक्रराज तथा ट्रपिकल अस्पताल टेकूका चिकित्सकले कोभिड–१९ का बेलामा प्रशंसनीय भूमिका खेल्न सकेका हुन्। त्यही भूमिका डेंगी रोकथाम र उपचारका सिलसिलामा पनि राज्यका निकायले गर्न नसक्ने थिएनन्।  

यसपटक राज्यको भूमिका असफल देखिएको छ। राज्यको भूमिका प्रभावकारी भएन भने सामान्य प्रयासबाट नियन्त्रण सम्भव हुने रोग नियन्त्रणसमेत हुन नसक्ने रहेछ भन्ने अनुभव यसपटक डेंगीको विस्तारका क्रममा देखिएको छ। हाम्रो राज्य संरचना यति सामान्य अवस्थालाई समेत नियन्त्रण नगरी सर्वसाधारणको जीवन भयाबह बनाउन उद्यत छ। डेंगीकै कारण अनाहकमा ज्यान गुमाएका ५१ व्यक्ति यही लापरबाहीका कारण मृत्युको मुखमा पुगेका हुन्। यसको पूरापुर दोष राज्यलाई जान्छ। सरकारमा रहेका व्यक्तिहरू सार्वजनिक सेवाका निम्ति हुन्। तिनलाई राज्यले सेवासुविधा दिएर राखेको त्यसै कामका निम्ति हो।  

डेंगीको असफलताबाट राज्यले फेरि पनि पाठ सिक्ला भन्ने विश्वास गर्न सकिँदैन। अहिलेको यो अवस्था आगामी वर्ष पनि आउनेछ। तर घटना हुञ्जेल केही समय तातेजस्तो गर्ने र अर्को वर्ष समस्या नआउञ्जेल बिर्सने स्थिति हुन्छ। डेंगीको यो असफलताका बारेमा राज्य र अन्य क्षेत्रले समेत कमजोरी कहाँ थियो भन्ने अनुसन्धान गर्नु आवश्यक छ। त्यसैका आधारमा भविष्यका निम्ति कार्ययोजना बनाउन सक्नुपर्छ। संविधानले सार्वभौम भनेका जनता, त्यसमा पनि स्वास्थ्यसम्बन्धी अधिकारसमेत पाएका उनीहरूलाई निरीह बनाउने अहिलेको अवस्थाप्रति प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवादेखि सम्बन्धित पदाधिकारीहरूले जिम्मेवारी बोध गर्नुपर्छ। भविष्यमा यस्तो अवस्था आउन नदिन अहिलेदेखि नै तयारी थाल्नुपर्छ। सर्वसाधारणको जीवन र स्वास्थ्य भन्दा ठूलो उपलब्धि केही छैन। राज्यले ढंग नपुर्‍याएर फैलाएको डेंगीप्रति जिम्मेवारी बोध अहिलेको आवश्यकता हो।

प्रकाशित: ४ कार्तिक २०७९ ००:३४ शुक्रबार