काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) ले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा भइरहेको व्यापारीकरण बन्द हुनुपर्छ भन्ने धारणासँग धेरै मानिसले सहमति जनाएका छन्। वास्तवमा अहिले मुलुकका अनेकन समस्यामध्ये यो प्रमुख हो। प्रमुख राजनीतिक दल निकट व्यक्तिहरूले चलाएका शिक्षा र स्वास्थ्य व्यापारले मुलुकलाई नोक्सानी पुर्‍याएको छ। एक, विपन्न परिवारका व्यक्तिले यी सेवा लिने आँट गर्न सक्दैनन्। दुई, शिक्षा र स्वास्थ्यमा भएको व्यापारीकरणले सार्वजनिक संस्थाहरूको गुणस्तर नियोजितरूपमा कम गरिएको छ। यसले एकातिर सर्वसाधारणको पहुँचबाट यी दुई क्षेत्र टाढा हुँदैछन् भने अर्कोतिर सार्वजनिक क्षेत्रका यस्ता संस्था कमजोर बनाएपछि विपन्नले जसरी पनि महँगो सेवा लिनैपर्ने बाध्यतात्मक अवस्था मुलुकमा विद्यमान छ।

शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई नियोजितरूपमै कब्जा गरिएको छ। प्रायः यस्ता संस्था केही सीमित व्यक्तिका हातमा छ। तिनले राजनीतिक प्रभावलाई समेत प्रयोग गरी आफूलाई अहिले निकै बलियो स्थितिमा पुर्‍याएका छन्। सरकारले सञ्चालन गरेका शिक्षा र स्वास्थ्य दुवै क्षेत्र कमजोर भएका कारण सार्वजनिक संस्था धराशायी हुँदै गएका छन्। खासगरी सरकारले सञ्चालन गरेका विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्मको अवस्था कमजोर छ। यी संस्थामा विपन्न परिवारका व्यक्तिले समेत पहुँच राख्न सक्छन्। तर, सन्तानको भविष्य यिनमा अध्ययन गराएर उज्ज्वल हुन सक्दैन। इन्जिनियरिङ र चिकित्साबाहेक अन्य थोरैमा मात्र सार्वजनिक शिक्षा गुणस्तरयुक्त छ। अन्यत्र गुणस्तरीय शिक्षा नभएकै कारण सर्वसाधारण महँगा कलेज धाउन बाध्य छन्।

स्वास्थ्य सेवाको हकमा पनि यस्तै असजिलो अवस्था छ। कैयन् मुलुकले सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवालाई सहज बनाएर नागरिक जीवनलाई तनावमुक्त बनाएका छन्। सरकारी संस्थामा सजिलै उपचार हुन सक्ने र महँगो पनि नपर्ने भएपछि कुनै पनि व्यक्तिले ढुक्क हुन पाउँछन्। अन्यथा, महँगो उपचारको पिरैले धेरैको ज्यान जान्छ। निजी क्षेत्रका संस्थामा जान आर्थिकरूपमा सम्भव छैन। सरकारी सेवालाई गुणस्तरयुक्त तुल्याइएको छैन। यस्तो विषम परिस्थितिमा पनि केही संस्थाले आफूलाई उम्दा सावित गरिरहेका छन्। सबै संस्थाको अवस्था आमनागरिकले सेवा प्राप्तिमा अपेक्षा गरेअनुरूपको हुने हो भने राज्यप्रतिका अपेक्षा पनि कम हुँदै जान्छन्। सर्वसाधारण सहज ढंगले बाँच्न पाउँछन्।

चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएका विकृतिविरुद्ध डा. गोविन्द केसीले अभियान पनि सञ्चालन गरेका हुन्। उनको आन्दोलनले यस क्षेत्रमा सचेतना ल्याउन सकेको हो। तर, अझै अपेक्षित सुधार गर्न सकेको छैन। शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा भइरहेको व्यापारीकरण अन्त्य गर्ने सोच स्थानीय तह सरकारका प्रतिनिधिमा हुने र त्यसलाई मूर्तरूपमा परिवर्तन गर्ने इच्छाशक्ति हुने हो भने स्थितिमा सुधार आउँछ। तर धेरैजसोको ध्यान जसरी हुन्छ यी क्षेत्रको व्यावसायीकरण गरेर कमाउ धन्दा अगाडि बढाउने नै छ। राज्यका निकायको शिक्षा र स्वास्थ्यमा व्यापार गर्ने उद्देश्य हुने हो भने अहिलेको गुणस्तरमा सुधार हुन्छ। यसले सर्वसाधारणमा मुलुकप्रतिको विश्वास बढाउन पनि सहयोग पुग्छ।

भारतको दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालले शिक्षा क्षेत्रमा व्यापक सुधार गरेका छन्। त्यही सुधारका कारण सार्वजनिक विद्यालयको अवस्थामा सुधार आएको छ। हिजो महँगा विद्यालयमा छोरा÷छोरी पठाउने परिवारका निम्ति सार्वजनिक विद्यालयमा आकर्षण बढेको छ। यसले परिवारलाई आर्थिक दबाबबाट मुक्त राखेको छ। त्यतिमात्र होइन, विद्यालय शिक्षामा सुधार भएपछि सम्बन्धित बालबालिकाको भविष्य पनि सुखद भएको छ। शिक्षामा ‘दिल्ली मोडल’ को पहिचान बनाउन केजरीवाल सफल भएका छन्। बालेन र अन्य मेयरहरूले केजरीवालको शिक्षा सुधार कार्यक्रमको अध्ययन गरी यहाँ पनि लागु गर्न खोजे भने निःसन्देह त्यसले आगामी पाँच वर्षमा धेरै ठूलो अन्तर पर्छ।

पुँजीवादी भनिएका कैयन् मुलुकमा बरु समाजवादी कार्यक्रम शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लागु भएका छन्। सरकारले बढीभन्दा बढी यस क्षेत्रमा लगानी गरी सर्वसाधारणलाई सुख दिने प्रयास गरेको हुन्छ। हाम्रोजस्तो मुलुकले झन् यसलाई अपनाउनुपर्छ। शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सरकारले ध्यान नदिइ बजारलाई मात्र निर्णायक बनाउने हो भने सर्वसाधारणलाई जोगाउन सकिँदैन। राज्यले सर्वसाधारणलाई जोगाउन सकेन भने संविधानले निश्चित गरेको ‘समाजवाद उन्मुख’ उद्देश्य कसै गरे पनि पूरा हुँदैन। हामीकहाँ उपचारका निम्ति पहुँचवालाले राज्यकै ढुकुटीबाट विदेशमा समेत जान पाउने अवस्था छ। सर्वसाधारणले भने आफूसँग रकम भएन भने उपचार पाउनै नसक्ने अवस्था छ। पहुँचवालाहरूको जीवन सहज भएका कारण पनि शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारमा ध्यान नगएको हो।

कतिपय पहुँच भएका व्यक्तिले आफ्ना सन्तानको शिक्षादीक्षामा निजी क्षेत्रका व्यापारमुखी संस्थाबाट फाइदा लिएका देखिन्छ। उनीहरू आफू महँगो शिक्षा तिर्न पनि सक्छन्। छूट पनि तिनैले पाउँछन्। यस्तो अवस्थामा तिनको ध्यान व्यापारिक संस्थालाई सहयोग पुर्‍याउने नै हुन्छ। खासमा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र चलाइरहेका व्यापारिक संस्था, राजनीतिक नेतृत्व र पहुँचवाला व्यक्तिबीचको गठबन्धन रहेको छ। नयाँ नेपाल अहिले समग्रमा ‘सेटिङ’ बाट चलेको छ। अहिलेको व्यवस्था पहुँचवालाले पहुँचवालद्वारा पहुँचवालाका निम्ति चलाएका छन्। लोकतन्त्रलाई जनताले जनताद्वारा जनताका निम्ति चलाएको भनिन्छ। त्यसो हो भने शिक्षा र स्वास्थ्यमा रहेको व्यापारीकरण अन्त्य गर्ने प्रयास हुनुपर्ने हो। त्यो भएको छैन। मेयर बालेनले मुलुकको यो अवस्था बुझेको महसुस भएको छ। यिनले कम्तीमा काठमाडौँ महानगरपालिकालाई मात्र परिवर्तन गरे भने पनि त्यसको असर देशभरि पर्नेछ। 

प्रकाशित: २७ भाद्र २०७९ ००:१६ सोमबार