निर्वाचनमा केही वर्षयता देखिएको विकृति तथा विसंगति नियन्त्रणका निम्ति सशक्त ढंगले आचारसंहिता कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। निर्वाचन आयोगले विभिन्न क्षेत्रसँग गरेको अन्तरक्रिया र यसअघिका निर्वाचनमा जारी आचारसंहिताको प्रयोग आदिलाई ध्यानमा राखेर समयानुकूल सुधार गर्दै आएको छ। तैपनि अझै यसमा सुधारको ठाउँ छ। तथापि, आगामी मंसिर ४ को प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनलाई समेत ध्यानमा राखेर अद्यावधिक गरेको आचारसंहिताले प्रक्रियालाई थप पारदर्शी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। यसले निर्वाचनलाई महँगो बनाउने र सदाचारी व्यक्तिहरू प्रक्रियाबाटै भाग्नुपर्ने अवस्थामा सुधार ल्याउन थोरै भए पनि प्रोत्साहित गर्न सक्छ कि? अहिले निर्वाचन लड्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको भन्ने आमगुनासोलाई यसले सम्बोधन गर्न सक्यो भने मात्र अपेक्षित परिणाम प्राप्त हुन्छ। कतिपय उपल्लो तहकै नेताहरूले समेत निर्वाचन आफ्नो क्षमता र पहुँचबाहिर रहेको बताइरहेका कारण पनि आयोगले आफूलाई अझ सक्रिय तुल्याउनु पर्ने अवस्था छ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेपाली कांग्रेस नेता सशांक कोइरालालगायतलाई आयोगले निर्वाचन खर्चका बारेमा गरिएको टिप्पणीका आधारमा पत्राचार पनि गरेको हो। पत्राचारबाट खासै कुनै जानकारी प्राप्त भएको थाहा हुन सकेको छैन। तैपनि यसले स्थिति गम्भीर रहेको जानकारी अवश्य गराएको छ। एकातिर, आयोगले न्यूनतम खर्च सीमा तोकिदिने र अर्कोतिर खर्चको अवास्तविक विवरण मात्रै पुग्ने गरेको छ। निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ ले विगतका कैयन् अभ्यासबाट उठेका प्रश्नको समाधान दिन सक्छ वा सक्दैन अभ्यासबाटै पुष्टि हुने छ।
यस आचारसंहिताको सबैभन्दा उल्लेख्य पक्ष भनेको प्रधानमन्त्री र मन्त्रीलाई समेत आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा सीमित गर्नु हो। निर्वाचनका क्रममा सरकारी स्रोत/साधनको दुरुपयोगमा रोक लगाउनसमेत यसले जोड गरेको छ। पदमा रहेर निर्वाचन लड्दा स्रोत/साधनको प्रयोग गर्न सहज हुने धेरैलाई लाग्ने गरेको हो। सरकारी खर्चमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले देश दौडाहा गरेको देखिएको पनि हो। कतिपय ठूला दलका नेता पूरै देश दौडाहामा हुन्छन्। सरकारी खर्चमा जान नपाएपछि स्वाभाविकरूपमा तिनले आफ्नै स्रोत/साधन प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले तिनको खर्च स्वाभाविकरूपमा बढाउन सक्छ। यसरी बढ्ने खर्च आयोगले तोकेको सीमाभित्र हुँदैन। तर यस्तो खर्च कसरी भइरहेको छ भन्ने अनुगमन आयोगले गर्न सक्छ वा सक्दैन भन्ने प्रश्न पनि आफ्नो ठाउँमा छ।
आयोगले तोकेअनुसारको खर्च सीमाभित्र रहनुभन्दा धेरै माथिल्लो अंकमा हुनुमा त्यसको स्रोत नै नदेखिनु हो। कतिपय उम्मेदवार र नेताका निम्ति खर्चको ठेक्का लिइदिने व्यक्ति हुन्छन्। तिनले आफैँ खर्च गरिदिएपछि त्यो स्वाभाविकरूपमा देखाउनुपर्ने आवश्यकता हुँदैन। उम्मेदवारका निम्ति आयोजना गरिएका आमसभा, त्यहाँ ल्याइएका व्यक्ति, केन्द्र, प्रदेश र अन्य ठाउँबाट बोलाइएका नेताको खर्च पनि अनौपचारिक हिसाबले आकलन हुने र त्यसलाई पछि बुझाइने खर्चको विवरणसँग तुलना गर्न थाल्ने हो भने स्वाभाविकरूपमा सम्बन्धित व्यक्तिलाई जिम्मेवार बनाउन सकिनेछ। कम्तीमा यसपटक बाजागाजा, झाँकी आदि लिएर उम्मेदवारी दर्ता गर्न नपाइने, प्रस्तावक समर्थकसहित बढीमा २५ जना मात्र लैजान पाइनेजस्ता प्रावधानको सकारात्मक प्रभाव हुन्छ।
आयोग, आयुक्त र कर्मचारीलाई आलोचनाबाट मुक्त गराउन खोजेको भान पनि यसमा हुन्छ। दफा ४ को (ढ) अनुसार निर्वाचनको विश्वसनीयतामा वा आयोग, आयुक्त वा कर्मचारीको प्रतिष्ठामा प्रतिकूल असर पर्ने गरी कुनै अवाञ्छित लाञ्छना लगाउन नहुने भनिएको छ। यो दफा ३ बमोजिमका व्यक्ति, संस्था, निकाय तथा अधिकारीले पालना गर्नुपर्ने छ। दफा ३ (ण) अनुसार आचारसंहिता लागु हुनेमा ‘सञ्चार प्रतिष्ठान, सोका कर्मचारी तथा सञ्चारकर्मी समेत’ लाई उल्लेख गरिएको छ। त्यति मात्र होइन, सोही दफाको (ड) अनुसार अनुगमन समितिका पदाधिकारी तथा अनुगमनकर्ता, (ढ) पर्यवेक्षण संस्था तथा पर्यवेक्षकलाई समेत यो लागु हुन्छ। यसले यथोचित टिप्पणी र आलोचना गर्न रोक्छ वा रोक्दैन? आयोग, आयुक्त वा कर्मचारीलाई यो उन्मुक्ति किन? सार्वजनिक सेवामा रहेका सबैको जायज आलोचना हुन सक्छ र त्यसलाई स्वीकार गर्नुपर्छ। अदालतको काम र फैसलाका बारेमा त टिप्पणी गर्न पाइन्छ भने आयोगले आफूलाई किन यसबाट अलग गर्न खोजेको हो? स्वाभाविकरूपमा प्रश्न उठ्छ।
आयोगले निर्वाचनको सिलसिलामा सञ्चारमाध्यमको प्रयोग प्रचारका निम्ति गर्न सकिने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छ। यसले आफ्ना उम्मेदवार चिन्न मतदातालाई मद्दत गर्छ। अन्य किसिमका प्रचार सामग्रीमा रोक लगाएका कारण पनि यसको सीमित प्रयोगको बाटो खुला हुनुलाई सकारात्मक मान्न सकिन्छ। स्थानीय तह, प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा, राष्ट्रियसभा, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको उम्मेदवारीका क्रममा पनि सञ्चारमाध्यमलाई प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था दफा १५ मा छ। त्यसैगरी निर्वाचन खर्चको सन्दर्भमा पनि आयोगले गरेका व्यवस्था लागु हुने हो भने पारदर्शितामा सहयोग पुग्छ। उम्मेदवारी दर्ता गर्दै अनुमानित विवरण पेस गर्नुपर्ने, यसका लागि छुट्टै खाता खोल्ने र हिसाब राख्ने व्यक्तिको विवरणसमेत दिने व्यवस्था छ। यसका साथै २५ हजार रुपियाँ भन्दा बढी सहयोग दिने व्यक्तिको विवरण आयोगलाई दिनुपर्नेछ।
निर्वाचन आयोगले विगत निर्वाचनमा तोकेको आचारसंहिता भन्दा केही परिमार्जित गरेको देखिएको छ। निर्वाचनसम्बन्धी अवास्तविक खर्चको आधार देखाउँदा विकृति बढेको छ। खर्चको सही विवरण दिने र वरु सर्वसाधारण र सहयोगीबाट खर्च उठाउन सक्ने प्रावधानलाई बलियो बनाउनु उचित हुन्छ। निर्वाचनका क्रममा भोजभतेर ख्वाउने गरेको देखिन्छ। आचारसंहिताले भोजभतेर गर्न हुन्न भने पनि त्यसको सहजै पालना हुने देखिँदैन। अनौपचारिक माध्यम प्रयोग गरेर पनि यस्तो जानकारी लिने र कारबाही गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ। टोल–टोलमा भोजको आयोजना कसले गरेको हो भन्ने थाहा पाउन गाह्रो हुँदैन। उम्मेदवारको सम्पत्ति विवरण अग्रिमरूपमा लिने, निर्वाचित भएपछि सार्वजनिक हुने र पराजित हुनेको फिर्ता गर्ने वा आफैँले धुल्याउने व्यवस्थालाई पनि उल्लेख्य मान्न सकिन्छ। यसको पालना हुँदा भविष्यमा सम्बन्धित व्यक्तिले गरेको आर्थिक उपार्जनलाई बुझ्न मद्दत पुग्छ। उम्मेदवारको वैयक्तिक विवरण पनि सार्वजनिक हुने भएकाले मतदातालाई यसले सहज तुल्याउनेछ। तर, चाहिनेभन्दा बढी बखान हुने अवस्था आयो भने मतदाता झुक्किन पनि सक्छन्। त्यसमा भने आयोग सजग हुनुपर्छ। आयोगको यसपटकको आचारसंहिता प्रयोग सशक्त भयो भने निर्वाचन शुद्धीकरणका निम्ति योगदान पुग्न सक्ने देखिन्छ। तर झूठा प्रचार रोक्न यसले कति सहयोग पुर्याउने हो? आगामी निर्वाचन यस हिसाबले झनै चुनौतीपूर्ण हुने देखिन्छ।
प्रकाशित: १५ भाद्र २०७९ ००:३७ बुधबार
