काठमाडौँ महानगरपालिकाले यतिबेला मेयर बालेन्द्र साह (बालेन) को नेतृत्वमा अवैध संरचना भत्काउने अभियानलाई तीव्रता दिएको छ। मेयर आफैँ सडकमा उत्रिएर निर्णय कार्यान्वयनमा लागेपछि स्वाभाविक रूपमा उपमेयर सुनिता डंगोलको पनि खोजी हुने नै भयो। सर्वसाधारणले उपमेयर डंगोललाई नदेखेपछि राखेको जिज्ञासा शान्त पार्दै उनले यो अभियानमा आफ्नो पनि समर्थन रहेको बताइसकेकी छन्। विगतमा जस्तो मेयर र उपमेयरको अलग गन्तव्य यसपटक रहेको देखिएको छैन। अस्तव्यस्त काठमाडौँलाई सुधार्ने अभियान कहीँ न कहीँबाट सुरु हुनुपर्ने थियो र त्यसको थालनी काठमाडौँ महानगरपालिकाले गरेको छ।

मेयर आफैँ सडकमा उत्रिएर संरचना सुधारको काम हुन थालेपछि यसको पक्ष र विपक्ष दुवैमा धारणा सार्वजनिक भइरहेका छन्। स्वाभाविक रूपमा डोजर लगाएर संरचना भत्काउने कार्यको समर्थन ठूलो छ। यसले मेयर बालेनको लोकप्रियतालाई केही हदसम्म बढाएकै छ। सँगसँगै यी ठूलो संरचना भत्किँदा आफ्नो रोजीरोटी सानो जीविका गुमाउने सर्वसाधारणको आवाज मसिनो सुनिएको छ। तर आवाजै नआएको होइन। यस्ता काम गर्दा मानवीय पक्षलाई कसरी ध्यानमा राख्ने? तुरुन्तै डोजर लिएर जाने कि सुधारका निम्ति मौका दिने? सम्बन्धित व्यक्तिलाई यसमा सफाइको मौका दिने कि नदिने? जस्ता अनेकन प्रश्न अहिले उठेका छन्।

स्वाभाविक रूपमा हाम्रो मुलुकमा कानुनको शासन छ। कानुनको शासन भएका कारण प्रधानमन्त्रीदेखि वडाध्यक्षसम्मले आफूलाई लागेको काम गर्नुअघि विधि/प्रक्रिया पालना गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले मेयर बालेनले यी प्रक्रिया पुर्‍याउन ३५ दिने सूचना पत्रपत्रिकामा जारी गर्नेदेखि नक्साको अध्ययन गर्नेसम्मको काम गरेको सार्वजनिक रूपमै देखिएको छ। उनले यति हतारका साथ यी काम गरिरहेका छन् कि कतै सम्बन्धित व्यक्ति अदालत गए भने काम रोकिने भय पनि उनीमा छ। उनले नर्भिक अस्पतालसम्बन्धी एउटा मुद्दालाई लिएर आफू वृद्धावस्थामा रहेको बालेनको चित्रसहित सामाजिक सञ्जालमा व्यंग्य गरेबाट पनि न्यायालयप्रतिको उनको असन्तुष्टि देखिन्छ। यसले पनि बालेनलाई हतार गर्न वाध्य पारेको हुन सक्छ।

यति हुँदाहुँदै पनि विधि र प्रक्रिया छाड्न मिल्दैन। यसैकारण लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई केही ढिलो मानिन्छ। निरंकुश शासनतन्त्रमा व्यक्ति विशेषले चाहेपछि जे पनि हुन्छ। लोकतन्त्रमा त्यस्तो हुँदैन। तर, विधि र प्रक्रियाको पालना गरेकै कारण लोकतन्त्रमा भएको विकास दिगो हुन्छ। त्यसैले यदाकदा अदालती प्रक्रियामा मुद्दा पुगेर ढिलाइ होला र आफ्ना योजना कार्यान्वयन नहोलान् भन्ने डर निर्वाचित पदाधिकारीलाई हुन सक्छ। जनताबाट आएका पदाधिकारी भोलि जनतामै गएर अनुमोदित हुने भएकाले पारदर्शी ढंगले काम गर्दै गएपछि स्वाभाविक रूपमा सफलता हासिल हुन्छ। अहिले उनले वास्तविक जीवनमा फेला नपर्ने नेताको चरित्र निर्वाह गर्दै धेरैको विश्वास जित्न खोजिरहेका छन्। उनी हतारिएर अहिले हिँडे भने सुधारको लामो यात्रा तय गर्न कठिनाइ हुने हो कि भन्ने शंका पनि स्वाभाविक रूपमा उठिरहेका छन्।

बालेनसँग काठमाडौँ सुधारका केही स्पष्ट दृष्टिकोण देखिएका छन्। उनले फोहोरलाई पहिलो दृष्टि दिए। निर्वाचन परिणाम घोषणा हुनुअघिदेखि नै ल्यान्डफिल्ड साइटमा निरन्तर भ्रमण गरेर स्थानीयलाई आश्वस्त पारे। काठमाडौँबासीलाई पनि सही जनप्रतिनिधि चयन भएको महसुस भयो। अहिले उनले काठमाडौँको यातायात समस्यामाथि ध्यान दिएका छन्। खास गरी पार्किङ निर्माण गर्ने भनेर छूट लिएका ठाउँमा व्यापार–व्यवसाय सञ्चालन गरिएको उनले पत्ता लगाएका छन्। वास्तवमा यसभन्दा अगाडि पनि जनप्रतिनिधि थिए। त्यही महानगरपालिकामा पनि अहिलेकै संरचना थियो। त्यसले राजधानीको समस्या समाधानमा पार्किङका लागि छुट्याइएको ठाउँ त्यसैमा प्रयोग होस् भन्ने हो। पार्किङका लागि छुट्याएको ठाउँलाई अन्य प्रयोजनमा उपयोग गर्दा सवारीको चाप सडक किनारामा परेको छ।

काठमाडौँका मूल सडकमा मात्र होइन, भित्री सडकमा पनि सवारीसाधन पार्किङ गर्ने ठाउँ भनेको सडक हो। त्यहाँ यसरी मोटरसाइकल र गाडी राखिएका हुन्छन् कि कुनै पनि व्यक्तिले सहजै पार पाउन सक्दैन। सम्बन्धित घर, पसल, कार्यालय आदिले पार्किङका निम्ति बन्दोबस्त नगर्ने हो भने सडकको अवस्था कसरी सुधार हुन्छ? त्यसैगरी महानगरपालिका र नगरपालिकाहरू आफैँले वा व्यावसायिक समूहलाई प्रयोग गरेर पार्किङ स्थल निर्माण गराउन सकिन्छ। तर पहिलो चरणमा भइरहेका पार्किङका लागि छुट्याएका ठाउँकै सदुपयोग आवश्यक छ। निजी ठाउँ मात्र होइन, सरकारी निकायले समेत पार्किङका लागि भनेर छुट्याएका ठाउँमा सर्वसाधारणलाई पहुँच नदिँदा त्यसले समस्यामा पारेको थियो। आमनागरिक पासपोर्टका निम्ति धाउनुपर्ने त्रिपुरेश्वरस्थित कार्यालयमा गरिएको यस्तै नचाहिँदो अभ्यासको सुधार पनि बालेनकै नेतृत्वमा भयो। यो धेरैलाई खुसी बनाउने विषय हो।

काठमाडौँ धेरै हिसाबले अव्यवस्थित भइसकेको छ। एकपछि अर्को समस्यामा यो ठाउँ परेको छ। ढलदेखि खानेपानीसम्मको समस्या छ। सर्वसाधारणको शिक्षा र स्वास्थ्यमा सुधार आएको छैन। यी सबै पक्ष अहिले स्थानीय सरकारको हातमा आएका छन्। अधिकार आएर मात्र हुँदैन, त्यसको प्रयोग पनि गर्न जान्नुपर्छ। महानगरपालिकाबाट नक्सा पास नै नगराई भवन निर्माण गर्ने यहाँ सरकारी निकाय नै अग्रणी छन्। कैयन् सरकारी कार्यालयले महानगरपालिकालाई बेवास्ता गरेका थिए विगतमा। बल्ल अहिले आएर महानगरपलिकाले त्यसलाई भत्काउन पनि सक्छ भन्ने प्रमाणित भएको छ।

अहिले पार्किङको मर्मत सुधार सुरु भइसकेको भनेर धेरैले सूचना राखी महानगरपालिकाको आदेश पालना गरेको बताउन थालेका छन्। गैरकानुनी संरचना राख्न पाइँदैन भन्ने जानकारी तल्लो तहसम्म पुग्न आवश्यक छ। अहिले सुरु गरेको अभियानमा कुनै कमजोरी छन् भने त्यसलाई सुधार गर्दै अगाडि बढ्नु उचित हुन्छ। केही व्यक्तिले अग्रिम सूचना नपाएको बताएका छन्। त्यसकारण आफ्नो जीविका यसले खोसेको भन्ने तिनको गुनासो छ। यस स्थितिमा जानकारीका विभिन्न माध्यम अपनाउँदै सबैको साथ लिएर अगाडि बढेमा बालेन नेतृत्वको काठमाडौँ महानगरपालिकाले आफूलाई उम्दा सावित गर्न स्रक्नेछ। हिजो जस्तो शक्तिको आडमा जसले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने भ्रम चिर्न यस्ता अभियानले भूमिका खेल्न सक्छ। बालेनको यो अभियानको दीर्घकालनीन असर देखिने छ। हिजो डा. बाबुराम भट्टराईका पालामा सडक विस्तार थालनी भएको थियो, त्यसैको विस्तारित कामका रूपमा बालेनको अभियानलाई लिइएको छ। व्यवस्थित सहर निर्माणको लामो यात्राका निम्ति यो पहिलो पाइला हुन सक्छ। 

प्रकाशित: १३ भाद्र २०७९ ००:२३ सोमबार