प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भनेका छन्, ‘निष्पक्ष पत्रकारिता आवश्यक छ।’ निःसन्देह निष्पक्ष पत्रकारिता सबैको आवश्यकता हो। मुलुक र लोकतन्त्रका निम्ति यो आवश्यक छ। प्रधानमन्त्री देउवाको यो भनाइलाई अन्यथा रूपमा लिन सकिँदैन। त्यसमा पनि नेपाली कांग्रेस दलका सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्रीले निष्पक्ष पत्रकारिताका निम्ति गरेका आह्वानको महत्व ठूलो छ। वैयक्तिक स्वतन्त्रताको पक्षपातीका रूपमा आफूलाई उभ्याउने दलका प्रमुखबाट आउने अभिव्यक्तिले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई सघाउ पुर्याउँछ भन्ने अपेक्षा पनि गर्न सकिन्छ। तथापि, कहिलेकाहीँ यस्ता अभिव्यक्तिले आफैँलाई व्यंग्य गर्छन्। देउवाले जहाँ उभिएर निष्पक्ष पत्रकारिताका निम्ति आह्वान गरिरहेका छन्, त्यहाँ उनको दलको झण्डामुनि आबद्ध पत्रकारहरूको महाधिवेशन भइरहेको छ।
नेपाल प्रेस युनियनको नवौँ महाधिवेशनलाई शुक्रबार उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले भनेका छन्– ‘निष्पक्ष पत्रकारिताले मात्रै मुलुक र लोकतन्त्र बलियो बनाउन सक्छ।’ युनियन सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसको शुभेच्छुक संस्था हो। आफ्नै शुभेच्छुक संस्थामा रहेका पत्रकारहरूको महाधिवेशनमा निष्पक्ष पत्रकारिता गर्न आग्रह गरे पनि त्यो कति सम्भव होला भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो। यही स्थिति तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका समयमा पनि देखिएको थियो। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आयोजित उक्त कार्यक्रममा पत्रकारहरूले मुठ्ठी कसेर सपथ ग्रहण गरेका थिए। आफ्नो दल नेकपा (एमाले) मा आबद्ध पत्रकारहरूको संस्था प्रेस चौतारीका पदाधिकारीलाई त्यहाँ प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष ओलीले सपथ ग्रहण गराएका थिए। त्यहाँ पनि निष्पक्ष पत्रकारिता गर्नुपर्ने सन्देश दिइएको थियो।
प्रमुख दलले आफैँ पत्रकार जगत्लाई आफूमा संगठित गराएर निष्पक्ष पत्रकारिता गर्न भन्छन् भने त्यो आफैँमा विडम्बनापूर्ण अवस्था हो। पहिलो काम यी दलहरूले पत्रकारलाई आफ्नो दल र भातृ संगठनमा सहभागी नहुन आह्वान गर्नुपर्छ। दोस्रो, पत्रकार आफैँमा म पत्रकार भएबापत कुनै दलमा लाग्दिन भन्ने प्रतिबद्धता हुनुपर्छ। जतिबेला यो मुलुकमा लोकतन्त्र थिएन, त्यतिबेला पत्रकारहरूले त्यसका निम्ति आन्दोलन गरेका थिए। अहिलेको लोकतन्त्रमा पत्रकारले स्वामित्व रहेको ठान्नुको कारण पनि त्यही हो। लोकतन्त्र र मानव अधिकार धरापमा परेका बेलामा पत्रकारले आफ्नो पेसालाई थाती राखेर आन्दोलनमा लाग्नु स्वाभाविक हो। तर लोकतन्त्र बहाल भइसकेपछि आफैँ त्यसको कार्यकर्ता भएर दलमा सरिक भइरहनु आवश्यक छैन। त्यसमा पनि कांग्रेसले त झनै यसका निम्ति प्रेरित गर्नु हुँदैन।
शासन व्यवस्थाले स्वतन्त्र पत्रकारिता गर्न दिएन भने आन्दोलनको विकल्प हुँदैन। मुलुकमा लोकतन्त्र स्थापित भइसकेपछि पनि पत्रकार जगत् दलगत खेमामा बाँडिएर संगठित हुने र पत्रकारितालाई पनि निरन्तरता दिने अवस्था आउँदा भने आमपाठक र दर्शक अल्मलिने अवस्था आउँछ। कुनै खास दलसँग निकट रहेका पत्रकारबाट निष्पक्ष पत्रकारिता सम्भव हुँदैन। दल निकट पत्रकारका संगठनको महाधिवेशन र यस्तै गतिविधिका बेलामा यी प्रश्न उठे पनि कहीँबाट संवोधन हुने गरेको छैन। पत्रकारितामा सुधार गर्ने हो भने लोकतन्त्रका प्रमुख कर्ताहरूबीच छलफल हुनु आवश्यक छ। पेसागत संस्थाहरू दलसँग आबद्ध हुनुहुँदैन। आज कानुन व्यवसायी, शिक्षकदेखि कर्मचारीसम्म दलमा आबद्ध छन्। तिनका पेशागत संस्थाको चुनावमा दलगत हिसाबमै प्रतिस्पर्धा हुन्छ। यस्तो अवस्थामा कुन संस्थाले राजनीतिमा प्रत्यक्ष भाग लिने र कुनले नलिने भन्ने छुट्याउन सकिँदैन।
पत्रकार आचारसंहिता पालनाको अनुगमनका निम्ति प्रेस काउन्सिल नेपाल मुलुकमा छ। यसले पत्रकारका निम्ति आचारसंहितासमेत लागु गरेको छ। पत्रकारलाई आचारयुक्त अभ्यासका निम्ति काउन्सिलले आग्रह गर्नुपर्छ। काउन्सिलले आचारविरुद्धका काम छन् भने त्यसलाई सच्याउन आग्रह पनि गर्छ। तर पत्रकार आचारसंहितामा दलीय आबद्धता अस्वीकार गर्न अहिलेसम्म सकिएको छैन। कुनै पनि पत्रकारले कुनै पनि दल वा तिनका भातृ संस्थामा लाग्नुहुँदैन भन्ने एक पंक्ति आचारसंहितामा समावेश हुने हो भने अहिलेका धेरै समस्या समाधान हुन्छन्। पत्रकार आफैँ दलमा लागेका छन् भने त्यो पनि आमपाठक र दर्शकले थाहा पाउने अवस्था हुनुपर्छ। त्यो भयो भने कुन दलमा लागेको पत्रकारले लेखेको हो भन्ने छुट्याउन तिनलाई सहज हुन्छ।
सबै मुलुकका आफ्ना विशिष्ठताका आधारमा आचारसंहिताको व्यवस्था गरिएको छ। हाम्रो मुलुकमा सबै क्षेत्रमा राजनीतीकरण भएपछि देखिएका समस्यालाई मनन् गर्दै पत्रकारिता जगत्ले यसबाट बाहिर निस्किन प्रयास गरेको छैन। हाम्रो पत्रकारिताका अभ्यासकर्ताहरूले आफ्नो एकमात्र छाता संगठन नेपाल पत्रकार महासंघको सदस्यताबाहेक दलसँगको आबद्धता त्याग्न सक्नुपर्छ। हो, कुनै न कुनै रूपमा प्रत्येक व्यक्ति राजनीतिसँग जोडिएका छन्। तर पत्रकार भएबापत छाड्नुपर्ने केही काम छन्, त्यसका निम्ति पनि तयार हुनुपर्छ। आफूले गरेको कामसँग जोडिएका विषयमा रिपोर्टिङ गर्दासमेत विचार गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता पत्रकारितामा हुन्छ।
पत्रकारितालाई इतिहासको मस्यौदाका रूपमा ग्रहण गरिन्छ। भोलिको इतिहास लेखिरहेको यो पेसालाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त गर्दै स्वतन्त्र बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिइसकेको छ। आज दलमा आबद्ध नभएका पत्रकार अल्पसंख्यक भइसकेका छन्। सबैजसो दलले कुनै न कुनै रूपमा पत्रकारलाई आफूअन्तर्गत राखेका छन्। दलहरूले पत्रकारलाई भातृ संस्थाको सदस्य रहन नसक्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ। पत्रकार महासंघ र प्रेस काउन्सिलले पनि पत्रकारलाई राजनीतिक दलसँगको प्रत्यक्ष आबद्धताबाट बाहिरिन मद्दत गर्नुपर्छ। त्यसो भयो भने मात्र पत्रकारिता सुधार्न सहज हुन्छ। आफैँले प्रत्यक्ष निगरानी गर्नुपर्ने दलकै सदस्य भइसकेपछि पत्रकारिता सम्भव हुँदैन। प्रधानमन्त्री देउवाको निष्पक्ष पत्रकारिताको चाहना पूरा गर्न पनि यो आवश्यक छ।
प्रकाशित: ९ श्रावण २०७९ ००:२७ सोमबार
