कोर मधेस भनिने विशेषगरी मधेस प्रदेशमा सामान्य विवादमा पनि कानुनले निषेध गरेका हतियार प्रयोग हुन थालेका छन्। खासगरी पेस्तोल प्रयोगबाट पछिल्ला दिनहरूमा धेरै घाइते भएका छन्। यसरी घाइते हुनेमा आफ्नै परिवारका सदस्यदेखि सामान्य रिसइवीका मानिससमेत छन्।

अझ डरलाग्दो विषय त घाइते हुनुभन्दा पनि यस्ता हतियारका कारण समुदायमा सिर्जित त्रास हुने गरेको छ। आफ्नै पत्नीसँग विवाद हुँदा होस् या डकैतीमा होस्, पेस्तोलको प्रयोग सामान्य भएपछि सुरक्षा निकायका लागिसमेत टाउको दुखाइको विषय बन्दै आएको छ।

यो क्षेत्रका सबै अर्थात ८ वटै जिल्ला भारतीय सीमासँग जोडिएका छन्। नेपाल–भारत सीमा खुला भएकाले त्यहाँ सबै ठाउँमा सुरक्षा निकायको पहुँच पुग्दैन। भारतीय क्षेत्रमा पेस्तोल लगायतका हतियार खुलेयाम पाइने भएकाले मधेसको हतियार ल्याउने स्रोत पनि छिमेकी मुलुक नै हो।

यही खुला सीमा र सुरक्षा निकायको फितलो उपस्थितिको फाइदा उठाएर भित्र्याइएका पेस्तोल गायतका हतियार नै अहिले मधेसी समुदायका लागि सिरानमाथि झुण्ड्याइएको तरबार जस्तो हुन पुगेको छ अर्थात कतिबेला दुर्घटना हुने हो र ज्यान जाला भन्ने त्रास सिर्जना हुन पुगेको छ।

नेपालमा माओवादीले हिंसात्मक युद्ध सुरु गर्नुअघि यस्ता हतियार यदाकदा मात्र प्रयोग हुन्थे। माओवादी युद्धपछि अवैध र अझ त्यसमा पनि पेस्तोल जस्ता बोकेर हिँड्न तथा लुकाउन सहज हुने साना हतियार निकै प्रयोगमा आए। एकातिर युद्धका नाममा यस्ता हतियार प्रयोग भए भने अर्कोतिर युद्धमा सामेल नभएका आपराधिक प्रवृत्तिका मानिसले पनि यस्ता हतियारलाई आफ्नो स्वार्थ पूर्तिका लागि व्यापक प्रयोग गरे।

माओवादी शान्ति प्रक्रियामा सामेल भएपछि पनि यस्ता हतियार दुरूपयोगका कारण बेलाबेलामा सानातिना दुर्घटना भइरहेका छन्। माओवादीले आफ्नो हिंसात्मक युद्ध विसर्जन गरे पनि एकातिर यसबाट असन्तुष्ट माओवादीकै भंगालाहरूले छिटफुटरूपमा आजसम्म पनि अवैध हतियारप्रतिको मोह त्याग गर्न सकेका छैनन् भने अर्कोतिर खासगरी मधेस मुक्तिका नाममा खुलेका विभिन्न मोर्चा, संगठन आदिले पनि ठूलै आतंक सिर्जना गरे। जसबाट मधेसमा बस्ने पहाडी समुदायमात्र नभई मधेसी समुदायकै व्यक्ति/परिवारसमेत विस्थापित हुनुपर्ने बाध्यता सिर्जना भयो।

अझ अचम्म त यो भयो कि राजनीतिक उद्देश्य र नारा लिएर खुलेका वा हिंसात्मक गतिविधि गरिरहेका यस्ता समूहले व्यक्तिगत रिसइवी साँध्ने र आफ्ना विरुद्ध असहमत हुनेहरूलाई तारो बनाए। जसले अराजकतालाई व्यापकता दियो।

अहिले पनि मधेस क्षेत्रमा यस्ता हतियारको दुरूपयोग कायमै रहनु भनेको स्थानीयले शान्तिपूर्वक बाँच्न पाउने नैसर्गिक अधिकारप्रति बर्खिलाप हो। आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा मात्र ५२ थान अवैध हतियार बरामद हुनु र २०७८/७९ को वैशाखसम्म ४१ थान हतियार बरामद हुनु तथा ५३ जना पक्राउ पर्नुले यो समस्या मधेसमा कत्रो छ भन्ने आकार थाहा पाउन मद्दत पुग्छ। प्रदेश प्रहरी कार्यालय जनकपुरको यो तथ्यांक नै काफी छ कि अवैध हतियार प्रहरीका लागि समेत ठुलै सुरक्षा चुनौती बनिरहेको छ। पछिल्ला दिनमा भएका घटनामा यस्ता हतियार प्रयोगले डरलाग्दो संकेत गरेको छ।

घरको छानो, सानो थैली, कम्मर आदिमा सहजै राख्न सकिने भएकाले यस्ता हतियार संकलन गर्नेलाई पनि अप्ठेरो पर्दैन। हुन त यस्ता हतियार राखिनु कानुनतः अवैध हो तर कतिपयलाई यो ज्ञान नहुन पनि सक्छ। थाहा हुनेले पनि यस्ता हतियार राख्नुलाई ‘ठूलो मान्छे हुनु’ सँग दाँजेका देखिन्छ।

अर्कोतर्फ छिमेकी वा आफन्तले पनि यस्ता हतियार राख्नेलाई गैरकानुनी कार्य गरेको रूपमा हेर्नु भन्दा पनि ‘ऊ शक्तिशाली र ठूलो मान्छे हो’ भन्ने अर्थमा बुझ्छन्। त्यसैले कसैमाथि दुरूपयोग गर्ने नियत नभएकाले समेत यस्ता हतियार राखेका पाइन्छन् ताकि आफूमाथि कोही हाबी हुन नसकोस्। यो भनेको झनै डरलाग्दो प्रवृत्ति हो।

पहिलो कुरा त माओवादी द्धन्दकालका यस्ता हतियार नै अझैसम्म राज्यको नियन्त्रणमा आइसकेको छैन। कतिपय ठाउँमा उनीहरूले त्यतिबेला प्रयोग गरेका हतियार अहिले आपराधिक कार्यमा प्रयोग भइरहेका छन्। दोस्रो कुरा, मधेसमा पहिले विभिन्न समूह बनाइ क्रियाशील र हाल शान्ति प्रक्रियामा आएका भनिएका कतिपय समूहका हतियार के भए र कुन अवस्थामा छन् भन्ने राज्यलाई थाहा नभएको यस्ता घटनाबाट पनि प्रष्ट हुन्छ।

तेस्रो कुरा, अहिले पनि प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्षरूपमा विभिन्न नारा र उद्देश्यसहित क्रियाशील समूहसँग भएका हतियारबारे राज्यसँग एकिन तथ्यांक छैन। चौथो कुरा, सर्वसाधारणले छिमेकी मुलुकबाट कति परिमाणमा यस्ता हतियार ल्याउँछन् र ती केको प्रयोजनका लागि हो भन्ने व्यवस्थित रेकर्डसमेत छैन।

यिनै समस्या हुन् जसले अवैध साना हतियार सर्वसाधारणको त्रास बन्न पुगेको छ भने सुरक्षा निकायका लागि गम्भीर चुनौती। त्यसैले सर्वप्रथम सुरक्षा निकायले यस्ता हतियारको एकिन संख्या पत्ता लगाउने प्रयास गर्नुपर्छ। ती कहाँ र के अवस्थामा छन् भन्ने अभिलेख दुरुस्त गर्नुपर्छ र राज्यलाई बुझाउन आग्रह गर्नुपर्छ। नबुझाइएमा कानुनी प्रक्रिया मार्फत जफत गर्नुपर्छ र यस्ता हतियार राख्नेलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्छ। त्यसभन्दा पनि मुख्य कुरा यस्ता हतियार आउने बाटोमा सुरक्षा निगरानी बढाउनु जरुरी छ। कोमार्फत, कसरी, कसले ल्याउँछ र केमा प्रयोग गरिन्छ भन्ने मसिनो जानकारीका लागि जासुसी संयन्त्रहरू परिचालन गर्न सकिन्छ।

यी विषयमा सूक्ष्म अध्ययन गर्ने र प्रयोग वा दुरूपयोग जे गरे पनि कानुनी कारबाहीका दायरामा ल्याइ उसलाई दिइएको सजायसमेत प्रचारप्रसार गर्ने हो भने हतियार ल्याउने र राख्ने क्रम न्यून हुन सक्छ। ल्याउने र राख्ने क्रम नै न्यून भएपछि प्रयोग स्वतः घट्ने नै भयो। यस्तो अवस्थामा मात्र अवैध हतियारको त्रासबाट सबैले मुक्ति पाउने सम्भावना रहन्छ।  

प्रकाशित: १९ असार २०७९ ००:३७ आइतबार