अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेसँगै नेपालमा पनि त्यसको प्रभाव परेको छ। अहिले एक लिटर पेट्रोलको मूल्य १५० रुपियाँ पर्छ। डिजेलको मूल्य प्रतिलिटर १३३ रुपियाँ पुगेको छ। खाना पकाउने ग्यासको एक सिलिन्डर किन्दा १५७५ खर्चिनुपर्ने भएको छ।
दैनिक प्रयोगमा आउने पेट्रोलियम पदार्थको यो मूल्य वृद्धिले सर्वसाधारण चर्काे मारमा छन्। कोभिड–१९ महामारीयताका दुई वर्ष सामाजिक तथा आर्थिक जीवन लगभग ठप्प हुँदा आयआर्जन र जीवनयापनमा समेत असर थियो। महामारीबाट विस्तारै तग्रिँदै गर्दा सर्वसाधारण दैनिक खपत गर्नुपर्ने यस्ता वस्तुको मूल्य वृृद्धिले झन बढी आहात भएका छन्।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि हुँदा सोहीअनुसार यहाँ बजार महँगिएको छ। तर यसप्रकारको संकटलाई थेग्न सम्बन्धित देशले ऊर्जा सुरक्षाका लागि यथेष्ट व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ। नेपालमा जलविद्युत्, सौर्य ऊर्जा तथा वायु ऊर्जाको प्रशस्त संभावना छ। यसैगरी बायोग्यासका लागि संभावना पनि उत्तिकै छ।
नेपालको कुल ऊर्जा खपतमा काठ–दाउरा तथा बायोग्यासको योगदान लगभग दुईतिहाइ छ भने पेट्रोलियम पदार्थ तथा कोइलाको २७ प्रतिशत र बिजुलीको ८ प्रतिशत छ। यो तथ्यांकका आधारमा नेपालले आफूलाई स्वच्छ ऊर्जामा रूपान्तरण गर्न अझै धेरै मेहनत गर्नुपर्ने देखिएको छ।
पेट्रोलियम पदार्थ तथा एलपिजी ग्यास आयातमा देशले ठूलो धनराशि खर्च गर्नुपरेको छ। नेपालले पेट्रोलियम पदार्थ आयातमा झण्ढै साढे २ खर्ब रुपियाँ खर्चिन्छ। नेपालको दैनिक उपभोग्य वस्तु आयातमा हुने यो सबैभन्दा ठूलो खर्च हो। यसले व्यापार सन्तुलनलाई बिथोलेको छ। यसलाई सकेसम्म कम गर्दै लग्नुपर्ने हुन्छ।
पेट्रोल तथा डिजेल जस्ता खनिज पदार्थमा आधारित इन्धनले गर्ने उत्सर्जन वायु प्रदूषण र समग्र जलवायु परिवर्तनका लागि समेत कारक मानिन्छ। अझै पनि नेपालको सार्वजनिक साधनको कुल संख्यामा विद्युतीय सवारी साधनको हिस्सा १ प्रतिशत पनि पुगेको छैन। प्रदूषण र जलवायु परिवर्तनको प्रभावले जीवन र जीवन यापनलाई समेत प्रभाव पारिसकेका सन्दर्भमा यो विषयलाई सम्बोधन गर्न अब ढिलाइ गर्नु हुँदैन।
जनस्वास्थ्यका लागि घातक वायु प्रदूषणका लागि सवारी साधनले गर्ने उत्सर्जन एक प्रमुख कारण हो। सन् २०२० को स्टेट अफ ग्लोबल एयर नामक एक अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवेदनलेसन् २०१९ मा नेपालमा घरभित्र र बाहिर हुने वायु प्रदूषणका कारण ४२ हजारको मृत्यु हुने आकलन गरेको थियो। यस सन्दर्भमा पनि सवारी साधनलाई स्वच्छ ऊर्जामा आधारित पार्नु उत्तिकै जरुरी छ।
पछिल्ला वर्षमा विद्युतीय गाडी र स्कुटरप्रति आमचासो बढ्दो छ। यो शुभसंकेत हो। तर अझै देशमा दर्ता भएका कुल सवारी साधनमा विद्युतीय सवारी साधनको हिस्सा १ प्रतिशत हाराहारीमा हुनु सुखद होइन।
२०७७ फागुन मसान्तसम्म नेपालमा दुई पांग्रे र चार पांग्रे गरी झण्डै ४० लाख सवारी साधन साधन दर्ता भएको सरकारी तथ्यांक छ। यसैगरी नेपालका कुल घरधुरीमध्ये मुख्यरूपमा खाना पकाउन विद्युतीय चुलो प्रयोग गर्नेको हिस्सा १ प्रतिशत भन्दा कम छ। मुख्य र सहायक गरी दुवै हिसाबले खाना पकाउन विद्युतीय चुलो प्रयोगकर्ताको हिस्सा ५ प्रतिशत रहेको सरकारी तथ्यांक छ।
नेपालले नवीकरणीय तथा वैकल्पिक ऊर्जाको उत्पादन तथा प्रयोग बढाउने विभिन्न नीतिगत व्यवस्था गरेको छ। चालु पन्ध्रौँ योजना, ऊर्जा मन्त्रालयद्वारा जारी गरिएको श्वेतपत्र, संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संरचना युएनएफसिसीलाई बुझाएको संशोधित राष्ट्रिय योगदानमा आधारित लक्ष्य (एनडिसी) यो सन्दर्भका महत्वपूर्ण दस्तावेज हुन।
विभिन्न क्षेत्रगत नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने क्रममा नेपाल सधँै अगाडि हुन्छ। तर यस्ता नीतिगत व्यवस्था कार्यान्वयन सधैँ अत्यन्त कमजोर देखिएको छ। अझ अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालले गरेको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन नहँुदा यसले नेपालप्रतिको दृष्टिकोण प्रभावित हुन जान्छ। नेपालले आफ्ना राष्ट्रिय लक्ष्य तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामा भनाइ र गराइबीच तालमेल नभएको विज्ञको धारणा मननीय छ।
त्यसैले ऊर्जा सुरक्षाका लागि आन्तरिक तयारी आवश्यक छ। त्यसका लागि लगानी बढाउन आवश्यक छ। तीनै तहका सरकारले यो विषयमा गंभीर हुनैपर्छ। खनिज इन्धनको अत्यधिक आयात तथा प्रयोग नेपालको अर्थतन्त्रका लागि महँगो त छँदैछ, नेपालको दिगो विकासको चाहना विपरित पनि छ। नेपाललाई जहिले पनि जलस्रोतको धनी राष्ट्र भनिँदै आएको छ। तर नेपालको नदीनालाबाट विद्युत् उत्पादन गर्नेतर्फ अझै पनि अपेक्षित प्रगति हुन सकेको छैन।
नेपालमा हाल २ हजार मेगावाटको हाराहारीमा जलविद्युत् उत्पादन हुन्छ। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले २०७५ सालमा सार्वजनिक गरेको श्वेतपत्रले १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन लक्ष्य लिएको छ। मन्त्रालयले २०७५ देखि २०८५ सम्मको अवधिलाई ऊर्जा तथा जलस्रोत दशक गरेर १ सय २५ बुँदे आगामी मार्गचित्र सार्वजनिक गरेको हो। हालसम्मको प्रगति हेर्दा यो लक्ष्य हासिल गर्नका लागि थप मेहनत आवश्यक देखिन्छ।
नेपालले जलविद्युत्को संभावना र नवीकरणीय ऊर्जामा यथोचित ध्यान दिन सकेमा सन् २०४५ भित्रै नेपालले खुद शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य हासिल गर्न सक्नेमा सरकारी अधिकारीमात्र होइन, सम्बन्धित विज्ञ पनि सहमत देखिन्छन्। पेरिस सम्झौताअनुसार विश्वका अधिकांश राष्ट्रले सन् २०५० सम्म खुद शून्य कार्बन उत्सर्जनको लक्ष्य लिएकामा नेपालले तोकेको अवधि भन्दा ५ वर्षअघि नै त्यो उद्देश्य पूरा हुने आकलन गरेको छ। यसका लागि समयसारिणीसहित उपयुक्त योजना तर्जुमा, तिनको कार्यान्वयन तथा अनुगमन हुन जरुरी छ।
समग्रमा भन्नुपर्दा खनिज इन्धनको अत्यधिक आयात तथा प्रयोग नेपालको अर्थतन्त्रका लागि महँगो, जलवायु परिवर्तनको कारक तथा दिगो विकासका लागि प्रतिकूल छ। यसको विकल्पको खोजी र कार्यान्वयनका प्रयास कमजोर हुनुहुँदैन। अहिलेको समय भनेको नीति निर्माण र कुरा गर्ने होइन, केही गरेर देखाउने हो।
प्रकाशित: २ चैत्र २०७८ ०१:१९ बुधबार
