देश कृषिप्रधान भनिँदै आए पनि यो क्षेत्र सबैभन्दा परित्यक्त छ। कृषि कर्मलाई प्राथमिकतामा नराखेको दुष्परिणाम मुलुकले भोग्न थालिसकेको छ। कृषिलाई मद्दत गर्न मल, बिउ र सिँचाइको व्यवस्थापन महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

यसबाहेक कृषि क्षेत्रमा लाग्ने जनशक्तिलाई पनि उत्तिकै प्रोत्साहित गर्न सक्नुपर्छ। कृषिमा लाग्ने व्यक्तिहरू प्रोत्साहित हुन नसक्ने अवस्था भएकै कारण सकेसम्म वैदेशिक रोजगारीमा जाने चाहना उनीहरूमा देखिन्छ।

त्यसैले अहिले कृषिका निम्ति आवश्यक जनशक्ति समेत गाउँघरमा पाइन छाडेको छ। कृषि पेसालाई हेला गरेको दुष्परिणाम अनेक हिसाबले देखिन थालेको छ। कृषि उपज बढाउन यसमा संलग्न व्यक्तिलाई प्रोत्साहित गर्ने वातावरण समेत बनेको छैन। त्यसैले यस पेसाबाट विमुख भएर ठूलो जनसंख्या बाहिरिँदा देशभित्रै उत्पादन हुने वस्तु समेत आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ।

खेती गर्न चाहिने मलको व्यवस्थाका लागि सधैँ हाहाकार हुन्छ। यो कैयन् वर्षदेखिको रोग हो। मुलुकका २०४७ सालमा प्रजातन्त्र स्थापना भएयता मल अभावका कथा निरन्तर सार्वजनिक भएका छन्। प्रायः मलमा हुने अनियमितताका कारण यसको अभाव सिर्जना भएको देखिन्छ। मल खरिदमा भ्रष्टाचार भएका विगतका कथा धेरैको विस्मृतिमा गइसकेका छन्।

आजको दिनमा पनि मलमा हुने यही अनियमितताका कारण समयमै यसको आपूर्ति हुन सकेको छैन। राजनीतिमा जतिसुकै सफल व्यक्ति कृषि मन्त्री बने भने पनि यसको व्यवस्थापनमा भने तिनको क्षमता देखिएको छैन।

मलको व्यवस्था गर्नेतर्फ प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले विगतमा पनि राम्ररी ध्यान दिन सकेनन्। तत्कालीन प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीका पालामा यसको आपूर्तिका निम्ति राम्रो पहल हुन सकेन। त्यो बेलामा निकै कोसिस गरेपछि बंगलादेशबाट मल ल्याउने सहमति भएको हो।

अहिले आएर बल्ल सरकारले भारतबाट सरकारी स्तरमै मल खरिद गर्ने गरी सोमबार सम्झौता गरेको छ। सम्झौताअनुसार भारतले पाँच वर्षका निम्ति करिब १० लाख मेट्रिक टन रासायनिक मल नेपाललाई बेच्नेछ। नेपाल सरकारको तर्फबाट कृषि तथा पशुपन्छी विकास सचिव गोविन्दप्रसाद शर्मा र र भारतको तर्फबाट रसायन तथा मलखाद मन्त्रालयका सचिव राजेशकुमार चतुर्वेदीले मल खरिद तथा बिक्रीसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेपछि यसको सुनिश्चितता सम्भव भएको हो।

मल खरिदमा अनियमितता जोडिएका हुनाले पनि सरकारी स्तरमै खरिद–बिक्री सम्झौता हुनुपर्ने अवस्था आएको हो। मुलुकको मल खरिद तथा विक्रीको जिम्मेवारी लिएका संस्था र यसका व्यक्तिहरू भ्रष्टाचारमा जोडिएको तथ्य पनि सार्वजनिक भइसकेको छ। तिनीहरूमाथि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले कारवाहीसमेत थालनी गरेको छ। तिनले मलको गुणस्तर घटाएरसमेत भ्रष्टाचार गरेका हुन्।

वास्तवमा मल खरिद गर्दा अनियमित नगर्ने गरी ती संस्थाको नेतृत्व चयन हुने गरेको भए यो अवस्था आउने थिएन। त्यसैगरी जिम्मेवार निकायले खेतीपातीको मौसमअनुसार आवश्यक रासायनिक मल ल्याउने नियमित प्रक्रिया चलाएका भए यो असम्भव थिएन। अनियमितता गर्न नपाइने भए मल ल्याउन नखोज्ने प्रवृत्ति भएका कारण यस्तो अवस्था आएको हो। अहिले सरकारी स्तरबाटै यो ल्याउने भएकाले सहज भएको छ। तर सधैँ सरकारी स्तरबाट मात्र यो काम गर्न सम्भव छैन।

अन्य संस्थाहरू पनि बिस्तारै अघि बढ्दै जानुपर्ने हो। तिनले आपूर्ति चक्रलाई सहज बनाउने हो भने किसानलाई सहज हुनेछ। यसले समग्रमा उत्पादन वृद्धि गर्नसमेत मद्दत पुग्नेछ। त्यसैले सकेसम्म मल खरिद व्यवस्थालाई सहज र भरपर्दो तुत्याउने गरी संस्थागत विकास गर्नतिर सरकार लाग्नुको विकल्प छैन। पाँच वर्षका निम्ति दुई सरकारबीच खरिद सम्झौता भएको हो। भविष्यमा पनि यसको नियमित आपूर्ति गर्नेतर्फ संस्थागत संरचना बनाउनतिर लाग्नु उचित हुन्छ।

हाम्रा संस्थाहरूको क्षमता बितेका तीन दशकमा झन्झन् कमजोर हुँदै गएको छ। त्यसले समग्रमा हाम्रो अर्थतन्त्रलाई असर पारेको छ। त्यति मात्र होइन, यसले सरकारको विश्वसनीयतालाई समेत कमजोर बनाउँदै गएको छ। त्यसैले सरकारप्रतिको विश्वास बढाउन पनि आपूर्ति व्यवस्था बलियो बनाउनु उचित हुन्छ। यसका साथै देशको माग धान्ने गरी रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ। २०४१ सालदेखि देशमा रासायनिक मल कारखाना स्थापनाको चर्चा हुँदै आए पनि यसले मूर्त रूप लिन सकेको छैन।

यस्ता योजना बनाइसकेपछि कार्यान्वयनमा जानु उचित हुन्छ। त्यति मात्र होइन, केही वर्षयता मुलुकमा विद्युत् उत्पादन बढ्दै गएको छ। बढी उत्पादन भएको बिजुली निर्यात गर्नुपर्ने अवस्था छ। विद्युत् भनेको कच्चा पदार्थ हो। कच्चा पदार्थ निर्यात गरेर कुनै पनि मुलुक धनी हुँदैनन्। तिनले यसलाई उद्योगधन्दामा लगाउनु उचित हुन्छ। रासायनिक मल कारखानाले बिजुली खपत गर्दा देशको आपूर्ति व्यवस्था बलियो हुन्छ। साथै कृषि क्षेत्रको उत्थानमा समेत बल पुग्छ।

कृषि क्षेत्रका लागि रासायनिक मल कारखाना मात्र होइन, प्रांगारिक मलको प्रयोगमा समेत ध्यान दिए उत्पादन गुणस्तरको हुन्छ। यसै पनि अहिले अग्र्यानिक खानाप्रतिको रुचि बढिरहेको छ। हामीकहाँ उत्पादन हुने फोहरलाई मात्र उपयोग गर्ने हो भने पनि प्रांगारिक मल उत्पादन गर्न सकिन्छ। यसले एकातिर फोहर व्यवस्थापनमा मद्दत पुग्छ भने अर्कोतिर कृषि उत्पादन बढाउन सकिन्छ। अहिले देखिएका फोहर व्यवस्थापनदेखि मलको आपूर्तिसम्मका समस्या समाधानमा यो लाभदायक हुन्छ।

हामीले मुलुकका बहुआयामिक क्षेत्रलाई जोड्ने प्रयास गर्नु उचित हुन्छ। रासायनिक मलसँग जोडिएका क्षेत्र के हुन सक्छन्? कृषिलाई बढीभन्दा बढी लाभको क्षेत्र बनाउन के गर्ने? आदि प्रश्नमा सरकार घोत्लिनु आवश्यक छ।

कृषि क्षेत्रलाई बढावा नदिने हो भने एकातिर दैनिक अत्यावश्यक वस्तु खरिद गर्न विदेशी मुद्रा जोहो गर्नुपर्ने हुन्छ। घरैमा उत्पादन हुने वस्तुको उपभोग बढाउने हो भने हाम्रो अर्थतन्त्र सुधार्न र व्यापार घाटा कम गर्न सहज हुन्छ। त्यसकारण पनि कृषिलाई सहज बनाउने गरी सरकारले काम गर्नु उचित हुन्छ।

प्रकाशित: १८ फाल्गुन २०७८ ०१:१५ बुधबार