जतिसुकै खर्चिलो भए पनि लोकतन्त्र भएका मुलुकमा निर्वाचनका निम्ति बजेट दिन सरकार तत्पर हुन्छन्। लोकतन्त्रको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पर्व निर्वाचन हो।

त्यसैले यसलाई जति भव्यताका साथ सम्पन्न गर्न सकियो, त्यति नै लोकतन्त्रका जरा गहिरा हुन्छन्। आवश्यकता पर्दा जति पनि खर्च गर्ने र अनावश्यक रकम नचलाउने हाम्रो परम्परा रहिआएको छ। त्यसैलाई भनिन्छ– मौकामा हिरा फोर्नू। नगरी नहुने कामका निम्ति खर्चको अभाव देखाइँदैन।

निर्वाचनको सन्दर्भमा राज्यले जहिल्यै मुठी फुकाउँछ। निर्वाचन आयोगले यो पुनीत कार्यका निम्ति माग गरेअनुसारको बजेट सरकारले विश्वास गरेरै दिने गर्छ। आयोगलाई सहज नबनाई अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न सकिँदैन भन्ने मान्यता सरकारको रहेको हुन्छ।

आयोगले आगामी वैशाख ३०, २०७९ मा हुने स्थानीय तह निर्वाचनका निम्ति सरकारसँग ९ अर्ब ९५ करोड २९ लाख ४ हजार रुपियाँ माग गरेको छ। २०७४ सालमा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा ८ अर्ब १४ करोड रुपियाँ खर्च भएको थियो। विगतको खर्च, अहिलेका मूल्य वृद्धि र खर्चका सम्भावित शीर्षकलाई आधार बनाइ आयोगले ८१ करोड रुपियाँ बढी रकम यसपटक माग गरेको हो।

पाँच वर्षमा धेरै क्षेत्रमा मूल्य वृद्धि भएको, त्यसले आगामी निर्वाचनमा पनि त्यसको प्रभाव पर्ने देखिन्छ। जतिसुकै खर्च लाग्ने भए पनि सरकारले त्यसका निम्ति स्रोत नजुटाइ सुख छैन। तैपनि आयोगले सकेसम्म खर्च घटाउन आफूलाई तत्पर राख्नुको विकल्प छैन। देशमा आम्दानीका स्रोत पनि बढेका छैनन्। खर्च भने बढेको बढ्यै छ। त्यतिमात्र होइन, सरकारको साधारणतर्फको खर्च बढिरहेको छ। निर्वाचनका कारण यो वर्ष खर्च अरू बढ्ने देखिन्छ।

निर्वाचनका निम्ति भनेर नयाँ सामग्री धमाधम किन्ने चलन हुन्छ। त्यसकै प्रयोजनका निम्ति भनेर नयाँ गाडीदेखि अन्य वस्तुमा समेत खर्च हुन्छ। वास्तवमा राज्यका निकायहरूसँग यस्ता साधनको अभाव हुँदैन। कतिपय यस्ता मेसिनरी र औजारलाई जतासुकै प्रयोग गर्न सकिने गरी एउटा केन्द्रीय स्थानमा व्यवस्थापन गर्ने हो भने प्रत्येक ठूला कार्यक्रममा निम्ति सामान खरिद गरिरहनुपर्ने छैन।

यसअघिका निर्वाचनका निम्ति मतपेटिका र अन्य आवश्यक वस्तु खरिद भएका हुन्छन्। खर्च भएर नजाने सामग्री र वस्तुलाई फेरिफेरि प्रयोग गर्न सक्ने वातावरण बनाउनु उचित हुन्छ। विगत निर्वाचनमा आयोगबाट फुर्मायसी खर्च भएको छ।

कतिपय बेलामा अनियमितता भएको भनेरसमेत आयोगले आरोप खेपेको छ। त्यसैले आयोगलाई भविष्यमा यस्तो आरोप नलाग्ने स्थिति बनाउनुपर्छ। सकेसम्म यसअघि किनेका पुनः प्रयोग हुन सक्ने वस्तुलाई फेरि उपयोग गर्दा मात्रै पनि धेरै सहयोग पुग्छ। यसले राष्ट्रिय ढुकुटीलाई बलियो बनाउँछ।

यसै पनि बितेका दुई वर्ष कोभिड–१९ को प्रभावका कारण आमनागरिकमात्र होइन, राज्यसमेत संकटमा परेको छ। कर्मचारीको तलब भत्तासमेत बीचमा बढेको छ। यो विषम परिस्थिति सामना गर्न राज्यले थप खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ। आयोग पदाधिकारीहरूले निर्वाचनलाई मितव्ययी बनाउने दृढता व्यक्त गरेका छन्। यो सकारात्मक पक्ष हो।

तैपनि निर्वाचनका निम्ति म्यादी प्रहरी भर्ना गर्नेलगायतका ठूला खर्चको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसका निम्ति स्रोत जोहो गर्नु सरकारको कर्तव्य हुन्छ। कोभिड– १९ को प्रभाव अहिले केही कम देखिएको छ। यो स्थितिमा सरकारको खर्च भने अवश्यै घट्नेछ। यसरी घट्ने खर्च निर्वाचन प्रयोजनमा खर्च हुन सक्छ। एउटा पक्ष भने सधैँ प्रश्नको विषय हुने गरेको छ, त्यो हो कर्मचारीलाई भत्ता। निर्वाचनमा खटिने कर्मचारीका निम्ति तलबमा शतप्रतिशत हुने गरी भत्ता दिने गरी बजेटमा व्यवस्था भएको छ।

विगतमा १२१ प्रतिशतसम्म कर्मचारीका निम्ति छुट्याउने गरिएको हो। वास्तवमा सरकारी कर्मचारीका निम्ति सरकारले तोकेको पारिश्रमिक र सुविधा नेपालको स्तरका आधारमा निकै रहेको छ। निर्वाचनमा खटिने बित्तिकै शतप्रतिशत भत्ता दिनुपर्नेचाहिँ किन? हो, अतिरिक्त समय काम गर्नुपर्ने र यातायातमा लाग्ने खर्चबाहेक अहिले खाइपाइ आएकै तलबमा गर्नुपर्ने होइन र? सरकारी कर्मचारीले हाजिर गरेबापत तलब र काम गरेबापत भत्ता पाउनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने होइन। निर्वाचनमा खटिँदा पाउने निश्चित भत्ताबाहेक अन्य सुविधा किन? अहिले खाइपाइ आएकै तलबमा केही भत्ता थपेपछि काम गर्ने परिपाटी विकास गर्नुपर्छ।

हामीकहाँ प्रायः सबै क्षेत्रका कर्मचारीका निम्ति अतिरिक्त भत्ताको व्यवस्था गर्ने गरिन्छ। तोकिएको भन्दा लामो समय काम गरेको छ भने अभिलेखका आधारमा मात्र त्यहीअनुसार रकम दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ। तोकिएकै काम गर्दा पनि भत्ता पाउने व्यवस्था गर्नुले गलत परिपाटी विकास गरेको देखिन्छ। त्यसैगरी खर्चको पारदर्शिता अत्यन्त आवश्यक पक्ष हो।

विगत निर्वाचनका बेला मतदाता शिक्षाका लागि ८० करोड ६० लाख रुपियाँ खर्च भएको थियो। त्यत्रो रकम खर्च गरेर हासिल गरेको उपलब्धिमा आश्वस्त हुन सक्ने अवस्था त्योबेला देखिएको थिएन। त्योबेला बनाइएका प्रचार सामग्री आममतदाताले चासोपूर्वक हेरेको पनि देखिएको थिएन। अहिले यही प्रयोजनका निम्ति सरकारले २४ करोड १७ लाख रुपियाँ बजेट प्रस्ताव गरेको छ। यसपटक यसरी प्रस्ताव गरिएको बजेटको सदुपयोग हुनुपर्छ। निर्वाचनलाई मितव्ययी बनाउन आयोगले सबैका निम्ति प्रेरक हुने गरी काम गर्न सक्नुपर्छ।

प्रकाशित: १२ फाल्गुन २०७८ ०२:२४ बिहीबार