राजनीतिक नेतृत्वलाई मिलाउन सक्ने हो भने सिंहदबारभित्र व्यापार गर्न सकिन्छ। मुलुकको ऐतिहासिक धरोहर नारायणहिटी राजदरबारभित्र रेस्टुराँ खोल्न पूर्ववर्ती खड्गप्रसाद शर्मा ओली सरकारको पालामा अपारदर्शी ढंगले अनुमति दिएको देखिन्छ। सरकार दाहिना भएपछि जस्तोसुकै ठेक्का राजनीतिक निकटताका आधारमा प्राप्त गर्न सकिन्छ।
नारायणहिटीमा गणतन्त्र मुलुकका राष्ट्रपतिलाई समेत नराखी स्मारक, संग्रहालय आदि बनाएर सर्वसाधारणले इतिहासको जानकारी पाउने थलोका रूपमा विकास गर्न खोजिएको हो। यसभित्र रेस्टुराँ आदि संरचना आवश्यक पर्ने हो भने त्यसैअनुसारको डिजाइन भएको छ/छैन? यस्तो आवश्यकताका बारेमा कुनै अध्ययन भएको छ कि? अनि यसभित्र रेस्टुराँ चलाउने अनुमति दिनुअघि पारदर्शी ढंगले प्रतिस्पर्धा गराइएको देखिएको छैन।
बतास समूहलाई रेस्टुराँ चलाउने अनुमति प्राप्त भएको चर्चा धेरैअघिदेखि भएको हो। यसबारे सरकारले कहिल्यै स्पष्ट पार्नु आवश्यक ठानेन। व्यापारी संस्थाहरूले कुनै ठाउँमा अवसर छ भने त्यो लिन खोज्नु स्वाभाविक हो। नारायणहिटी राजदरबार जस्तो ठाउँमा रेस्टुराँ खोल्न पाउने हो भने प्रतिस्पर्धा गर्न मुलुकका प्रभावशाली होटल तथा रेस्टुराँ व्यवसायी तत्पर हुन्छन्।
प्रायः सरकारी सम्पत्तिलाई ठेक्का वा भाडामा लगाउँदा कसैले थाहा नपाउने गरी प्रक्रिया पूरा हुन्छन्। मौका पनि तिनै व्यक्तिले पाउँछन् जो प्रभावशाली राजनीतिक दल वा सरकार निकट छन्।
नारायणहिटीभित्र रेस्टुराँ खोल्न दिइएको अनुमतिमात्र होइन, सरकारी सम्पत्ति दुरूपयोगका अनेकन घटना सार्वजनिक भइरहेका छन्। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारसँग जोडिएको ललिता निवासको जग्गा दुरूपयोग प्रकरणमा बल्ल आरोपितहरूविरुद्ध मुद्दा दायर हुँदैछ। सरकारमा रहेका व्यक्तिलाई सजिलै प्रभावमा पार्न नसकिएको भए यस्तो काम सम्भव हुन सक्दैन।
विशेषगरी सत्तारुढ दलकै नेताहरू यस्ता प्रक्रियामा सरिक हुन्छन्। खासगरी पछिल्ला दशकमा मुलुकमा फस्टाएको दलाली धन्दाको परिणामस्वरूप यस्ता काम भइरहेका छन्। यस्ता काम भइसकेपछि थोरैको बारेमा मात्र सार्वजनिक जानकारी हुन्छ। सजिलैसँग सरकारी सम्पत्ति पाएपछि व्यापार व्यवसाय गर्ने मानिसलाई आफ्नो नाफा बढाउन सजिलो हुन्छ। आफू शक्तिमा भएका बेला यस्ता संस्थालाई बलियो बनाउन पाउँदा पछि अवकास जीवनमा वा भोलिको राजनीतिक लगानीका निम्ति स्रोतको व्यवस्था गर्न पनि सजिलो हुन्छ।
सरकारी सम्पत्ति दुरूपयोगको चरम नमुना केही व्यापारिक घरानालाई पोस्ने गरी भइरहेका छन्। पूर्वराजपरिवारबाट सरकारको नाममा आएको सम्पत्ति नेपाल ट्रस्टका नाममा छ। ट्रस्ट मातहतका जग्गा र सम्पत्तिको व्यापक दुरूपयोग भएको छ। एक खास व्यापारिक समूहले नेपाल ट्रस्टको जग्गामा रजाइँ गर्दै आएको छ। यसरी सार्वजनिक सम्पत्तिमा रजाइँ गर्न पाउने राजनीतिक घराना ठूला राजनीतिक दलसँग निकट छन्।
तिनले आफ्नो दल सरकारमा भए वा नभए जुनसुकै अवस्थामा फाइदा उठाउन पाउँछन्। विपक्षी दलको निकटका व्यापारीलाई पनि खुसी पार्न यस्ता धन्दा भइरहन्छन्। यसरी सबैले भागशान्ति गर्न पाएपछि बाँकी दुनियाँ कराइरहे पनि केही फरक पर्दैन।
विदेशी सरकारले बनाइदिएका धर्मशालासमेत निजी क्षेत्रका आफूनिकट व्यापारीलाई होटल बनाउन दिनु आफैँमा आश्चर्यलाग्दो पक्ष हो। त्यसलाई व्यवस्थितरूपमा सञ्चालन गरेर सरकारले निश्चित आम्दानी पनि गर्न खोजेको हो भने पारदर्शी ढंगले त्यसलाई भाडामा लगाउन सक्छ। सरकारी जग्गा अहिले पनि कौडीको मूल्यमा आफूनिकट व्यक्तिलाई दिने गरिएको छ।
कुनै सार्वजनिक विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था वा अन्य निकायलाई आवश्यक पर्यो भने अहिले पाइँदैन। विशेषगरी राजधानी उपत्यकामा खाली जग्गा बाँकी छैनन्। ती जग्गा कुनै न कुनै रूपमा निजी क्षेत्रका व्यापारिक घरानाका हातमा हालिएको छ। हाम्रोजस्तो ठूलो जनसंख्या भएको काठमाडौँ उपत्यकामा अब सार्वजनिक जग्गाको निकै ठूलो आवश्यकता छ। सर्वसाधारणले टहलिने र शारीरिक अभ्यास गर्ने पार्क वा यस्तै सार्वजनिक उपयोगका संरचना बनाउन सकिएको छैन।
एकथरी व्यक्ति सकेसम्म सार्वजनिक जग्गा अलिकति पनि खाली देखियो भने कब्जा गर्ने वा आफ्नो व्यवसायका निम्ति प्रयोग गर्न सक्रिय छन्। यस्तो कामका निम्ति सरकार पनि उत्तिकै सहयोगी हुने गरेका छन्। सबै ठाउँ र जग्गामा होटल वा रेस्टुरेन्ट खोल्नु वा व्यवसाय गर्ने थलो बनाउनु आवश्यक हुँदैन।
त्यसमा पनि नारायणहिटी दरबारभित्र बेलुका पाँच बजेपछि बिदा हुने भएको हुनाले रेस्टुराँ किन आवश्यक हुन्छ? आवश्यक हो भने कस्तो र कति रेस्टुराँ आवश्यक हो, त्यसको निक्र्योल हुनुपर्छ। राति १० बजेसम्म मानिस आइहाल्छन् भनेर रेस्टुराँ खोल्ने हो भने सिंहदबारभित्र पनि खोलौँ। किनभने राति मन्त्रालय र कार्यालयमा काम गर्ने कर्मचारी घर गइहाल्छन्। सिंहदरबारभित्रका खाली ठाउँमा रेस्टुराँ चलाउने हो भने राम्रैसँग आम्दानी हुन्छ।
पशुपति क्षेत्रका जग्गामा अहिले पनि कौडीको मूल्यमा होटल र यस्तै अन्य संरचना चलिरहेका छन्। तिनले सरकारलाई दिने भनेको नाममात्रको शुल्क हो। तिनले पनि प्रभावका आधारमा यो हात पारेका हुन्। त्यहाँ हुने आम्दानीका आधारमा राजस्व राज्यलाई प्राप्त हुनुपर्छ।
त्यसैगरी यस्ता जग्गा दिँदा बढी भन्दा बढी आम्दानी हुने गरी प्रतिस्पर्धा गराउनुपर्छ। अहिले नारायणहिटीभित्र रेस्टुराँ खोल्ने निर्णयबारे तत्कालीन मन्त्री योगेश भट्टराई र संग्रहालयका कार्यकारी निर्देशकले एकअर्कालाई देखाएका छन्। यसैबाट बुझिन्छ यो कति अपारदर्शी निर्णय रहेछ भन्ने। मन्त्रीले निर्देशन दिनासाथ यस्तो निर्णय कसरी गर्न सकिन्छ? त्यसका निम्ति आवश्यक पूर्वतयारी हुनुपर्थ्यो कि?
अहिले आएर संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले काम रोक्न निर्देशन दिएको छ। व्यापारिक संस्थाले आफ्ना संरचना बनाउन खर्च गरिसकेको छ। अब आएर त्यसलाई रोक भन्दा त्यसको क्षतिपूर्ति कहाँबाट प्राप्त हुन्? र, मन्त्रालयले यो जानकारी अहिलेमात्र पाएको हो? अहिलेसम्म मन्त्रालय नेतृत्व के हेरेर बसेको थियो।
यो सबै अपारदर्शी अभ्यासको परिणाम हो। सरकारले सार्वजनिक जग्गा र भवनहरूलाई कहाँ कसरी ठेक्का वा लिजमा दिएको छ, त्यसको अद्यावधिक विवरण राख्न सक्नुपर्छ। यसअघि भएका सबै निर्णयमा पुनरवलोकन गर्दै आगामी दिनमा पारदर्शी किसिमले काम अगाडि बढाउनुपर्ने देखिन्छ।
प्रकाशित: २२ पुस २०७८ ०२:५८ बिहीबार
