गण्डकी प्रदेशमा सरकार परिवर्तन हुनासाथ भूतपूर्वहरूको व्यवस्थापनको चटारो आइलागेको छ। सरकार परिवर्तन भए पनि सोच परिवर्तन हुने छाँट छैन। नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा प्रदेश सरकार बन्नेबित्तिकै बसेको पहिलो बैठकको ध्यान भूतपूर्व मुख्यमन्त्रीलाई के सुविधा दिने भन्नेमा गएको रहेछ। नेपालीमा एउटा उखान छ– सम्धीभन्दा म के कम्ती। जोसुकै र जुनसुकै सिद्धान्तको सरकार आए पनि त्यसको पहिलो ध्यान सुविधामै जानु लाजमर्दो हो। मुलुकमा संघीयता लागु भएपछि पहिलो पटक गण्डकी प्रदेशमा सरकार परिवर्तन भएको हो। र, सरकार परिवर्तनसँगै यो प्रदेशमा भूतपूर्व मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूको एउटा पंक्ति तयार भएको छ। ती भूतपूर्वहरूलाई के सुविधा दिने भन्ने चिन्ता पनि सँगसँगै सुरु भएको छ।  

हाम्रो शासन संयन्त्र र संघीयताका अनेकन समस्या छन्। हाम्रो व्यवस्थाको पहिलो प्राथमिकतामा नागरिक पर्दैनन्। नागरिकको चिन्ता अन्य सबै समस्या समाधान गरेपछि गर्ने हो। नागरिकको चिन्ता पहिलो प्राथमिकतामा पथ्र्यो भने देशदेखि प्रदेश र पालिकासम्मका सरकारका निर्णयको प्राथमिकता फरक हुन सक्थ्यो। यतिबेला आमनागरिक कोरोना विषाणु संक्रमणका कारण सिर्जित समस्याले चेपिएका छन्। नागरिकलाई बिहान खाए बेलुका के खाउँ भन्ने भइरहेको छ। समयमै खोपको व्यवस्था गर्न सकेको भए नागरिक जीवन सामान्य अवस्थामा जान सक्ने थियो। पटकपटक बन्दाबन्दी आयोजना गर्नुपर्ने थिएन। जसरी आज अमेरिकालगायतका मुलुकले आफ्नो मुलुकका नागरिकलाई सामान्य अवस्थामा बाँच्न सक्ने बनाइसकेका छन्, त्यसैगरी हामी पनि जनजीवनलाई सहज बनाउन सक्ने अवस्थामा पुग्न सक्थ्यौँ। त्यसका निम्ति हाम्रा तह–तहका सरकारमा नागरिकप्रति समानुभूति हुनुपर्ने थियो।  

हाम्रो मुलुकमा प्रभावशाली व्यक्ति भएपछि निरन्तर राज्य कोषबाट सुविधा लिन पाइन्छ। त्यसकारण पनि एकपटक उच्च पदमा पुग्ने लालसा यहाँ भइरहन्छ। यहाँ जुन दलको सरकार आए पनि आफ्ना पूर्ववर्तीका निम्ति तिनले ख्याल राख्छन्। तिनले यसरी सुविधा दिएपछि भविष्यमा आउने सरकारले पनि आफ्ना लागि त्यसै गरी गुन लगाउने निर्णय गर्छन्। 

गण्डकी प्रदेशमा कृष्णचन्द्र पोखरेल मुख्यमन्त्री हुनेबित्तिकै पहिलो ध्यान पूर्ववर्ती पृथ्वी सुब्बा गुरुङको सेवा, सुविधा र मानमनितोतिर गएको छ। उनलाई राज्यले कस्तो सुविधा र सुरक्षा दिने भन्ने चिन्ताले उनलाई छुनु स्वाभाविक हो। आफू मुख्यमन्त्री हुनासाथ आफ्ना पूर्ववर्तीतिर ध्यान जानु भनेको आफूतिर पनि ध्यान पुग्नु हो। आखिर पदमा सधैँ बस्न पाइने होइन, भूतपूर्व हुनु त छँदैछ। यस्तो बेलामा अहिल्यै निर्णय गर्ने हो भने त्यो सुविधा आफूलाई पनि प्राप्त हुन्छ। वास्तवमा हाम्रो मुलुकमा भूतपूर्वहरूको व्यवस्थापन ठूलै समस्याका रूपमा आएको छ। एकपटक राज्यका कुनै लाभका पदमा पुग्नुको अर्थ तिनलाई जिन्दगीभरि राज्यप्रति आश्रित बनाउनु जस्तो भएको छ। कहिले सांसदलाई निवृत्तिभरण (पेन्सन) को मुद्दा उठ्ने, कहिले सवारी किन्न भन्सार सुविधा दिनुपर्ने जस्ता अनेकन प्रयोग र प्रवृत्तिबाट हाम्रो व्यवस्था चौपट्टै गनाउने गरेको छ।  

नागरिकको अवस्थामा सुधार आयो भने बल्ल जनप्रतिनिधिले सेवा र सुविधा लिनपट्टि ध्यान दिने हो। देशको अवस्था सुध्रिएको छैन। देशभित्रबाट उठेको राजस्व तलबभत्ता र अन्य साधारण खर्च गर्दै सकिन्छ। विकास निर्माणका निम्ति चाहिने सबै रकम ऋण वा अनुदानबाट प्राप्त गर्नुपर्ने स्थिति छ। हाम्रो साधारण खर्च भने भूतपूर्वहरूको व्यवस्थापन गर्न पनि उत्तिकै खर्च हुने गरेको छ। अहिलेसम्म केन्द्रमा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद बन्नेहरूलाई व्यवस्थापन गरिँदै आएको हो। अब प्रदेश तहमा पनि प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, मन्त्री, सांसद आदिको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था छ। आगामी निर्वाचन हुने बेलासम्म देशभरिमा सात पूर्व मुख्यमन्त्रीको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैगरी मन्त्री र सांसदहरू पनि उत्तिकै हुनेछन्। हाम्रो मुलुकले अहिलेसम्म भूतपूर्वहरूको अभूतपूर्व सेवा गर्दै आएको छ। अहिले पनि कैयन् भूतपूर्व प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री आदिका निम्ति सुरक्षा निकायले सवारी चालक र भान्छेसमेत पठाउने गरेका छन्। सु्रक्षा गार्ड पाउनु त ठूलो कुरा हुँदै भएन। विभिन्न भूतपूर्वहरूले सुरक्षाकर्मीहरू पाउँदै आएका छन्। ती सबैका निम्ति राज्यले खर्च गर्छ। कतिपय प्रभावशाली सांसद र भूतपूर्व भइसकेका मन्त्रीहरूले समेत सुरक्षाकर्मी, चालक र भान्छे पाउनु स्वाभाविक हुन्छ। कतिपय पूर्वहरूलाई राज्यकै तर्फबाट गाडी, इन्धन र अन्य सुविधा निरन्तर प्रवाह भइरहेको हुन्छ। हाम्रो मुलुकमा प्रभावशाली व्यक्ति भएपछि निरन्तर राज्य कोषबाट सुविधा लिन पाइन्छ। त्यसकारण पनि एकपटक उच्च पदमा पुग्ने लालसा यहाँ भइरहन्छ। यसो गरियो भने जुनसुकै बेला पनि सुविधा निरन्तर हुन्छ। यहाँ जुन दलको सरकार आए पनि आफ्ना पूर्ववर्तीका निम्ति तिनले ख्याल राख्छन्। तिनले यसरी सुविधा दिएपछि भविष्यमा आउने सरकारले पनि आफ्ना लागि त्यसै गरी गुन लगाउने निर्णय गर्छन्।  

वास्तवमा भूतपूर्वहरूलाई दिइने सुविधाका बारेमा बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय गर्ने बेला भइसकेको छ। राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री वा केही अन्य पदमा बाहेक सबैका निम्ति सेवाबाट हटेपछि पनि सुविधा पाइरहने व्यवस्था गर्नु आवश्यक छैन। यी मुख्य पदमा पनि सुविधा दिने वा लिने निश्चित समय तोकिनुपर्छ। जिन्दगीभरि राज्यले सुविधा दिइरहनुपर्ने व्यवस्था न्यायोचित होइन। एक पटक आफू पदबाट हटेपछि आफ्ना पूर्ववत् व्यवसायमा फर्किनु उचित हुन्छ। राज्यबाट निरन्तर सुविधा दिइरहने परिपाटी स्वीकार्य हुन सक्दैन। कोरोना उपचारकै क्रममा कतिपय बेला सरकारले आमनागरिकको जाँच गर्नसमेत आनाकानी गरेको हो। पछि धेरै विरोध भएपछि मात्र त्यसले निरन्तरता पाएको हो। त्यसैगरी तिनको उपचार सरकारी अस्पतालमा भने निःशुल्क हुने व्यवस्थासम्म भएको छ। कतिपय बेलामा सरकारले उपचार गराउन सक्दैन भन्ने गरेकोसमेत सुनिन्छ। तर, भूतपूर्वहरूलाई सुविधा दिनुप¥यो भने राज्यको मुठी मजाले खुल्ने गरेको छ।  

हाम्रो मुलुकको विकास निर्माणका निम्ति अझै धेरै साधनस्रोत आवश्यक छ। आन्तरिक राजस्वबाट उठेको स्रोत जति सबै सेवा/सुविधामै खर्चिने हो भने विकासका निम्ति स्रोत जुटाउन सहज हुँदैन। यति सानो मुलुकमा संघीयतालाई स्वीकार गरिसकेपछि यहाँ पदधारीहरूको पंक्ति प्रत्येक पाँच वर्षमा बेलुनझैँ फैलिनेछ। तिनकै निम्ति राज्य स्रोत दोहन गरिरहने हो भने यो विकृत व्यवस्थालाई आमनागरिकले स्वीकार गर्न सक्दैनन्। पदबाट हटेपछि सामान्य नागरिकसरह जीवन बिताउनुपर्छ। कसैलाई सुरक्षा चुनौती भए, त्यसका निम्ति राज्यले मूल्यांकनका आधारमा सुरक्षा वा अन्य केही भए उपलब्ध गराउन सक्छ। तर, अहिले जस्तो जसलाई जति चाहियो, त्यति दिने परिपाटी ठीक छैन। नागरिकको जीवन सहज बनाउनतिर प्रदेश सरकार लागून्, आफ्ना भूतपूर्व पदाधिकारीको चिन्तन विस्तारै गरे पनि हुन्छ। यी अभूतपूर्व भूतपूर्वहरूको भारीले नागरिक जीवन थिचिइरहेको छ। भारी थप गह्रुँगो नबनाऔँ।  

प्रकाशित: १ असार २०७८ ०३:५४ मंगलबार