कोरोना महामारीबीच आर्थिक क्रियाकलापमा कमी आए पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य क्रमशः बढ्न थालेको छ। यसले विश्वभर पेट्रोलियम पदार्थको भाउ उकालो लागेको छ। आफ्नै उत्पादन भएका मुलुकले मूल्य आकाशिन नदिन विभिन्न उपाय अपनाएका छन्। पेट्रोलियम पदार्थमा शतप्रतिशत आयातमा भर पर्न बाध्य नेपाल जस्ता मुलुकलाई भने कच्चा तेलको भाउ वृद्धिले समस्यामा पार्न थालेको छ। हामीकहाँ अहिलेसम्म सरकारी निकाय नेपाल आयल निगमले मात्र पेट्रोलियम पदार्थको कारोबार गर्दै आएको छ। विगतमा निजी क्षेत्रलाई पनि यो कारोबारमा संलग्न गराउने प्रयास गरिएका थिए। तर अहिलेसम्म सरकारी कम्पनीको एकाधिकार तोडिएको छैन। आयातमा पूर्ण निर्भर र भारतसँगको सम्झौताका कारण आयल निगमले विश्व बजार मूल्यमा आउने उतारचढावअनुसार नेपालमा पनि प्रत्येक १५ दिनमा मूल्य समायोजन गर्दै आएको छ। तैपनि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य उतारचढाव हुँदा यसमा राजनीति घुसाउने र बन्द, हडताल, नाराबाजी गर्ने परम्परा कायमै छ।
निगमले पछिल्लो पटक (गत आइतबार) गरेको मूल्य समायोजनपछि अहिले पेट्रोलको मूल्य लिटरको १ सय २३ रुपियाँ पुगेको छ। डिजेल तथा मट्टितेलको मूल्य १ सय ६ रुपियाँ बनाइएको छ। विश्व बजारमा आकाशिएको भाउका कारण पछिल्लो दररेटमा पेट्रोलियम पदार्थ बेच्दा १५ दिनमा १ अर्ब १० करोड रुपियाँ घाटा रहेको निगमको दाबी छ। निगमले अहिले भारतीय सरकारी निकाय इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी) बाट ६६ रुपियाँ ९९ पैसा प्रतिलिटरमा पेट्रोल किनेको छ। यसमा नेपाल सरकारले ५६ रुपियाँ १० पैसा विभिन्न शीर्षकमा कर उठाउने गरेको छ। भारतसँग खरिद गरेको मूल्य र सरकारी कर मात्र जोड्दा पनि प्रतिलिटर पेटोल मूल्य १ सय २३ रुपियाँ ९ पैसा पर्छ। ढुवानी भाडा, डिलरहरूलाई दिनुपर्ने कमिसन, वातावरणका कारण हुने विभिन्नखालका घाटा र आफ्नै ओभरहेड खर्च जोड्दा अहिले बेचेको मूल्यमा प्रतिलिटर ८ रुपियाँ ५८ पैसा घाटा रहेको निगमको दाबी छ।
यस्तै हिसाब डिजेल र मट्टितेलको पनि छ। निगमले अहिले ६२ रुपियाँ ८८ पैसा प्रतिलिटरमा भारतबाट डिजेल र मट्टितेल खरिद गरेको छ। सरकारले यसमा प्रतिलिटर ३८ रुपियाँ ७७ पैसा कर लगाएको छ। खरिद र कर जोडने हो भने प्रतिलिटर डिजेल मूल्य १ सय ६५ रुपियाँ पर्ने देखिन्छ। डिजेललाई १ सय ६ रुपियाँमा बिक्री गर्दा ४ रुपियाँ ४६ पैसा घाटा रहेको दाबी निगमको छ। पछिल्लो मूल्यअनुसार निगमलाई खाना पकाउने ग्यासमा पनि प्रतिसिलिन्डर ३ सय ७५ रुपियाँ १३ पैसा घाटा छ।
पेट्रोलियम पदार्थको भाउ बढ्दा सधैँ विवाद भएपछि निगमले खरिद मूल्यमा कर जोडेर निश्चित सूत्रअनुसार मूल्य समायोजन प्रणाली विकास गरेको छ। त्यहीअनुसार प्रत्येक १५ दिनमा भाउ तल–माथि हुने गरेको हो। सरकारले इन्धनमा भन्सार महसुल, मूल्य अभिवृद्धि कर, सडक मर्मतसम्भार शुल्क, प्रदूषण शुल्कलगायतका कर लिने गरेको छ। यसमा निगमले ढुवानी खर्च, बिक्रेताको नाफा, निगमको व्यवस्थापन खर्च, मूल्य स्थिरीकरण कोषलगायतको मूल्य जोडेर अन्तिम भाउ निर्धारण गर्छ।
नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढी हुनुमा सबैभन्दा ठूलो कारण सरकारले लिने धेरै कर हो। सरकारले औचित्य सावित नगरी झण्डै खरिद मूल्य बराबर पेट्रोलियम पदार्थमा कर लिँदै आएको छ। सरकारले जहिले पनि भारतमा तय हुने खुद्रा मूल्य देखाएर नेपालमा कर थप्दै आएको छ। भारतीय बजारमा भन्दा सस्तो मूल्य राखे उतै तस्करी हुने डर सरकारलाई छ। खुला सिमाना र आवतजावतमा कुनै अवरोध नभएकाले भारतमा भन्दा मूल्य कम राखे उतै जाने भन्दै सरकारले गरिब नेपालीको टाउकामा विभिन्न किसिमका कर थोपरेको हो।
भारतबाहेकका अन्य मुलुकका तुलनामा नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्नुको अर्को कारण नेपाली मुद्रा अमेरिकी डलरसँग कमजोर हुनु हो। नेपालले भारतसँग हुने अन्य धेरै किसिमका व्यापारमा भारतीय मुद्रामार्फत सामान खरिद र बिक्री गर्दै आएको छ तर पेट्रोलियम पदार्थको हकमा भने अमेरिकी डलर तिर्नुपर्छ। नेपाली रुपियाँ डलरसँग कमजोर हुँदा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्न सहयोग पुग्ने गरेको छ। अमेरिकी डलरसँग नेपाली मुद्रा प्रत्येक वर्ष कमजोर हुँदै गइरहेको छ।
सरकारी संस्थान भए पनि व्यापार गर्ने भएकाले निरन्तर घाटामा गए निगम चल्न सक्ने वातावरण बन्दैन। निगमलाई समस्या पर्नु भनेको सोझै आपूर्तिमा समस्या आउनु हो। विगतमा धेरै घाटामा गएका बेला निगमलाई पेट्रोलियम पदार्थ आयातमा समस्या भएको थियो। बजेट अभावमा भण्डारण क्षमता बढाउने जस्ता भौतिक पूर्वाधार निर्माणको काम पनि बढाउन सकेको थिएन। यिनै कारणले विगतमा आपूर्तिमा समस्या आउँदा कामकाज छाडेर लामो समय लाइनमा बस्नुपरेका उदाहरण धेरै छन्।
सरकारलाई आफैँ चल्न, विकासका पूर्वाधार बनाउन, स्वास्थ्य तथा शिक्षा जस्ता सामाजिक क्षेत्रमा लगानी गर्न स्रोत आवश्यक पर्छ। यसका लागि सरकारले विभिन्न नाममा कर उठाउने गरेको छ। तर कर लगाउँदा त्यसको औचित्य सावित गर्नुपर्छ। न्यायिक हिसाबले मात्र कर लगाउने व्यवस्था हुनुपर्छ। त्यसले पार्ने बहुआयामिक प्रभावको ख्याल गर्नुपर्छ। हाम्रो सरकारी सयन्त्रले भने यस्ता विषयलाई कहिल्यै ध्यान दिने गरेको देखिँदैन। सरकारी अधिकारीहरू कर उठाउने सजिलो माध्यम मात्र हेरिरहेका हुन्छन्। यसका लागि एक दुईवटा मात्र उदाहरण हेरे पुग्छ। विश्वकै गरिब मुलुकमा बस्ने विपन्न नागरिकले सवारी साधन खरिदमा २ सय ५० प्रतिशतसम्म कर तिर्नुपर्छ। सरकार सडक पूर्वाधारले धान्न नसक्ने भएकाले आयात कम गर्न कर धेरै लगाउनुपरेको लाचारी प्रकट गर्छ। आफूले पूर्वाधार बनाउन नसक्ने अनि त्यसको मार सर्वसाधारणले खेप्नुपर्ने यो कस्तो नीति हो सरकारको ? पेट्रोलियम पदार्थमा करिव शतप्रतिशत कर लगाउने सरकारी नीति सवारी साधनको जस्तै हो। भारतसँग खुला सीमा भएकाले नेपालमा मूल्य कम भए भारततर्फ तस्करी हुने भनाइ सरकारको छ। खुला सीमा व्यवस्थित गर्न नसक्ने, तस्करी नियन्त्रणका लागि रणनीति बनाउन नसक्ने सरकारले सजिलोका लागि कर थपेको हो।
समाजवादी सरकारले सर्वसाधारणमा अतिरिक्त भार थोपर्दैन। सर्वसाधारणको आय र क्रयशक्ति हेरेर त्यसअनुसारका कर लगाउनु नै न्यायोचित नीति हो। अहिले पेट्रोलियम पदार्थ महँगो हुनुमा विभिन्न शीर्षकमा लगाएका करकै कारण हो। सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा मात्र पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलमा प्रतिलिटर १० रुपियाँका दरले बढाएको थियो। सरकार अहिले आगामी वर्षको बजेट बनाउन व्यस्त छ। यही बेला कोरोना महामारीका कारण सबैको जनजीवन प्रभावित बनेको छ। धेरैको रोजगारी गुमेको छ। उद्योगी/व्यवसायी पनि नराम्ररी प्रभावमा परेका छन्। सरकारले त्यसै पनि आमसर्वसाधारणका लागि राहत योजना ल्याउन सकेको छैन। यस्तो अवस्थामा कम्तिमा पेट्रोलियम पदार्थमा लगाएका करमध्ये समायोजन गर्न सकिने शीर्षकको कर घटाएर जनतालाई राहत दिनुपर्छ। इन्धन महँगो हुनु भनेको खरिद गर्ने व्यक्तिले मात्र बढी पैसा तिर्नुपर्ने होइन। यसको प्रभाव बहुआयामिक हुन्छ। सम्पूर्ण बजार महँगो बन्ने हुँदा पेट्रोलियम पदार्थमा लगाएको करप्रति राज्य नरम बन्नै पर्छ।
प्रकाशित: ५ जेष्ठ २०७८ ०४:२४ बुधबार
