तीन वर्षअघि झण्डै दुईतिहाइ बहुमतको प्रधानमन्त्री बनेका केपी शर्मा ओलीले सोमबार प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत हासिल गर्न सकेनन्। यसबीच उनले विश्वास भन्दा अविश्वास आर्जन गरेका छन्। संसदीय निर्वाचनमा आफ्नो दल नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) बीचको सहकार्य, त्यसपछि दुई दललाई मिलाएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी गठन र स्पष्ट बहुमतको सरकार सञ्चालन गर्ने अपूर्व अवसर ओलीलाई प्राप्त भएको हो। विश्वासको मत लिन उभिएका ओलीसँग माओवादी साथमा रहेन। त्यो भन्दा विडम्बनापूर्ण स्थिति आफ्नै दलका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसहितका सांसद पनि उनीसँग उभिएनन्। उनले संसद्को विश्वास मात्र गुमाएका होइनन्, आफ्नै दलको शक्ति क्षय भएकोसमेत देख्नुपरेको छ।  

यस अर्थमा ओलीले यसबीच सबैजसो राजनीतिक शक्तिसँगको विश्वास गुमाएका छन्। एक, उनीसँग प्रमुख राजनीतिक दलहरू सहकार्यका निम्ति तयार छैनन्। दुई, आफ्नै दल पनि यतिबेला उनलाई सहयोग गर्न एक ढिक्का हुन सकेको छैन। ओली त्यस्तो बेलामा सरकारमा पुगेका थिए, जतिबेला उनको विपक्षमा रहेको नेपाली कांग्रेस पराजयको पीडामा रहेको हो। प्रचण्ड बहुमतको वामपन्थी सरकारले मुलुकमा स्थिरता, विकास र संसदीय शासन व्यवस्थालाई सुदृढ गर्ने भएकोले कांग्रेसले आगामी कैयन् वर्ष सरकार बनाउन सक्दैन भन्ने अनुमान नभएको होइन। लोकप्रिय मतका हिसाबले कांग्रेसको मत वामपन्थीले पाएकै हाराहारी भए पनि संसदीय संख्याका हिसाबले लामो समय मौन रहन पुगेको हो।  

प्रमुख विपक्षले आफ्नो भूमिका निर्वाह गरेन भन्ने यसबीच गुनासो पनि भइरहेको हो। तर ओलीले विश्वासको मत माग्न बोलाएको बैठकमा प्रमुख विपक्षी शेरबहादुर देउवाले कैयन् राजनीतिक प्रश्न उठाएका छन्। त्यस्तै प्रश्न ओलीसँगै कुनैबेला एउटै विमानका दुई चालकमध्येका एक पुष्पकमल दाहाल र उनकै मन्त्रिपरिषद्मा कुनैबेला रहेका उपेन्द्र यादवका प्रश्नलाई पनि उनले मनन् गरेकै हुनुपर्छ। आफूले सरकारमा गरेका कामको फेहरिस्त प्रस्तुत गरेका ओलीलाई उनीहरूले हुन नसकेका कामबारे सम्झाएका थिए। 

अझ कोरोना संक्रमणको अर्को लहर आइरहेको जानकारी विज्ञ समुदायले दिँदादिँदै पनि बेवास्ता गरेका कारण उनीहरूले ओलीलाई लक्षित गरेका थिए। मुलुकको संविधान निर्माण गर्ने बेलामा एक ठाउँमा रहेका शक्तिहरू ओलीबाट टाढिँदै जानुमा उनमा रहेको दम्भलाई पनि कारक मानिएको छ। प्रमुख नेताहरूले उनलाई विश्वासको मत किन दिन सकिँदैन भन्ने प्रष्ट पारेका थिए। आफूले विश्वासको मत नपाउनुपर्ने कारण नरहेको ओली तर्कलाई उनीहरूले प्रतिवाद गर्ने अवस्था आउनुले परिवर्तित राजनीतिक धु्रवीकरण पनि प्रकट गरेको छ।  

२ सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभाको उपस्थिति संख्या सोमबार २ सय ३२ थियो। उपस्थित सांसदमध्ये ओलीको प्रस्तावको विपक्षमा १ सय २४ र पक्षमा ९३ थियो। जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का ३२ मध्ये १५ जना प्रस्तावमा तटस्थ बसेका थिए। एमालेकै माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल पक्षका २८ जना सांसद ससद्मै अनुपस्थित थिए। यस पक्षका केही सांसद भने संसद्मा उपस्थित भएर ओलीको प्रस्तावको पक्षमा मत दिएका थिए। अब संसद्मा नयाँ धुव्रीकरण भएको छ। 

विश्वासको मत लिन उभिएका ओलीसँग माओवादी साथमा रहेन। त्यो भन्दा विडम्बनापूर्ण स्थिति आफ्नै दलका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसहितका सांसद पनि उनीसँग उभिएनन्। उनले संसद्को विश्वास मात्र गुमाएका होइनन्, आफ्नै दलको शक्ति क्षय भएकोसमेत देख्नुपरेको छ। 

ओलीले विश्वासको मत पाउन नसकेलगत्तै संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार सरकार गठन निम्ति पहल गर्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई आह्वान गर्ने कामसमेत भइसकेको छ। यी आह्वानकर्तामा प्रमुख विपक्षी कांग्रेस नेता शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र जसपा केन्द्रीय समिति उपाध्यक्ष उपेन्द्र यादव छन्। संसद्मा प्रतिविम्बित मत जे/जस्तो भए पनि तीन दल मिलेर नयाँ सरकार बनाउन सक्ने र त्यसका निम्ति दाबी पनि भइसकेका कारण त्यसलाई बेवास्ता गर्न सक्ने अवस्था यसपटक राष्ट्रपति भण्डारीलाई समेत छैन। त्यही भएर उनले सरकार बनाउन आव्हानसमेत गरिसकेकी छन्।  

ओलीले विश्वासको मत माग्ने क्रममा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिने क्रममा फेरि पनि संसद् विघटन गरेर निर्वाचनमा जान सक्नेतर्फ संकेत गरेका छन्। त्यतिमात्र होइन, उनले संसद्को सबैभन्दा ठूलो दलका रूपमा संविधानको धारा ७६ (३) को सरकार दाबी गर्न सक्ने र त्यही सरकारले निर्वाचनतर्फ मुलुकलाई लैजाने प्रयास गर्न सक्ने अनुमान पनि नभएका होइनन्। तर एमालेपछिका तीन प्रमुख दलले नयाँ सरकार बनाउन दाबी गरिसकेको स्थितिलाई बेवास्ता गर्न यसपटक सहज भएन। ओलीले यसबीच अनेकन् नयाँ पासा फ्याँक्न पनि सक्छन्।

उनको राजनीतिक साख अत्यन्तै तल झरेको छ र तत्काल उनलाई विश्वास गरिहाल्न सक्ने स्थितिमा अरू दल छैनन्। अझ निर्वाचनका बेला ओलीलाई सरकारमा राख्नुहुन्न भन्ने मत पनि दलहरूमा बलियो देखिन्छ। उनले संसदीय प्रक्रिया, संवैधानिक व्यवस्था र नैतिक मूल्य/मान्यतालाई बेवास्ता गर्दै यसबीच सरकार सञ्चालन गरेका कारण पनि उनीबाट धाँधलीरहित निर्वाचन हुन्छ भन्ने विश्वास छैन। त्यसकारण पनि सबै राजनीतिक दलले उनी विरुद्ध मोर्चाबन्दी गर्न सक्ने अवस्था आफैँले पैदा गरेका हुन्। अतः ओलीले आफ्नो गुमेको साख फिर्ता ल्याउन पहल गर्नुपर्ने स्थिति आएको छ। त्यसका निम्ति सबैभन्दा पहिले उनले आफ्नो दलभित्रैको अविश्वासको अवस्था मेटाउनुपर्नेछ। 

एमाले र माओवादीलाई अलग गर्ने सर्वोच्चको आदेशपछि उनलाई दलभित्र एकता बनाउने अभूतपूर्व अवस्था आएको हो। नेपाल र खनालले दल मिलाउन निरन्तर आग्रह गर्दै आउँदा उनी तिनलाई कारबाही गर्ने र पार्टी एकलौटी लिएर अघि बढ्ने अवस्थामा पुगेका हुन्। ढोका थुनेर बिरालो कुट्ने उनको शैलीले अन्ततः आफ्नै दलका सांसद राजीनामा गरेर हिँड्न समेत तयार भएका हुन्। अन्तिम मौकाका रूपमा उनीहरूले संसद्मा अनुपस्थित भएर ओलीलाई फेरि दल मिलाउने अवसर दिएका छन्। उनले दल मिलाएर अघि बढे भने यही संसद् कालमा प्रधानमन्त्रीका रूपमा पुनरागमन हुन सक्छ। तर अहिलेसम्मको उनको दम्भी स्वभाव र एक्लै हिँड्ने प्रवृत्तिको जवाफ भने उनले केही समयका निम्ति पाउनेछन्। 

संसदीय शासनभित्रका नेताहरूले आफूलाई समन्वयात्मक हिसाबमा अगाडि बढाएनन् भने त्यसले कालान्तरमा ओलीकै नियतिमा पुर्‍याउँछ। अविश्वासको आर्जनले सफलता प्राप्त हुँदैन। ओलीले संसद्मा पाएको अविश्वास अरूका कारणले भन्दा आफैँले गर्दा पाएका हुन्। दम्भले भइरहेको शक्ति क्षण हुन्छ भन्ने यो भन्दा उपयुक्त उदाहरण अरू के हुन सक्छ र ?

प्रकाशित: २८ वैशाख २०७८ ०३:५१ मंगलबार