राजनीतिक दलहरूले आफ्नो पहिलो प्राथमिकता मुलुकको विकास भन्दै आए पनि लामो समयदेखि पुँजीगत (विकास) खर्च लक्ष्यअनुसार हुन सकेको छैन। २०४६ पछिका वर्षहरूमा विकास खर्च बढ्न नसक्नुमा राजनीतिक अस्थिरतालाई मुख्य दोष दिँदै आएका छौँ। तर पछिल्ला तीन वर्षको तथ्यांकले यसलाई झुटो सावित गरेको छ। २०७४ को आमचुनावले अत्यधिक बहुमतका साथ केपी ओली शर्माको नेतृत्वमा सरकार बने पनि विकास खर्चको सवालमा यो विगत भन्दा भिन्न हुन सकेको छैन। यी तीन वर्षमा सरकारले लक्ष्यअनुसार कुनै पनि वर्ष खर्च गर्न सकेन। त्यसको सोझो असर मुलुकको आर्थिक वृद्धि दरमा देखिएको छ। 

ओली सरकार आएको पहिलो आर्थिक वर्ष २०७५–७६ मा मुलुकको आर्थिक वृद्धि दर ६.३९ प्रतिशतले मात्र बढेको थियो। यो राजनीतिक अस्थिरता र एक डेढ वर्षको अल्प अवधिका विगत सरकारहरूले हासिल गरेको भन्दा ठूलो उपलब्धि थिएन। त्यसपछिका दुई वर्षको नतिजामा भने सरकारले कोरोना कहरको निहुँ पाएको छ।  

चालु आर्थिक वर्षका केही महिना सरकारलाई काम गर्न कोरोनाले असहज नपारे पनि विकास कछुवाकै गतिमा हुने पूर्वसंकेत देखिएका छन्। चालु आवमा सरकारले ३ खर्ब ५२ अर्ब रुपियाँ विकासका परियोजनाहरूमा खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। आर्थिक वर्ष सकिन ७० दिन (वैशाख २०) बाँकी हुँदा एक खर्ब १९ अर्ब रुपियाँ मात्र खर्च भएको छ। यो सरकारले राखेको लक्ष्यको ३३.७३ प्रतिशत मात्र हो। आगामी ७० दिनमा २ खर्ब ३३ अर्ब रुपियाँ खर्च गर्न सके मात्र सरकारी लक्ष्य पूरा हुनेछ। जुन सम्भव देखिँदैन। विकास बजेट खर्च गर्न नसके पनि राजस्व उठाउन भने सरकार सफल भएको छ।  

२०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि बनेका सरकारले केही वर्ष आशातीतरूपमा आर्थिक विकास गरेका थिए। त्यसपछि सुरु भएको खिचलोले अर्थतन्त्रमा पारेको असर अहिलेसम्म हट्न सकेको छैन। मुलुक संघीयतामा गएको, स्थिर सरकार आएको र सबै राजनीतिक पार्टीहरूले पहिलो अजेन्डा आर्थिक विकास भनेका कारण अब पुँजीगत बजेट लक्ष्यअनुसार खर्च हुन्छ भन्ने सबैको अनुमान थियो। त्यसमा बलियो ओली सरकारले ‘समृद्ध नेपाल ः सुखी नेपाली’ को नारा अगाडि सारेपछि अब सुखका दिन आउँछन् भन्ने धेरै थिए। 

अर्थशास्त्रीहरूले पनि संघीयताका कारण बजेट सिधै तल्लो तहसम्म पुग्ने भएकाले खर्च बढ्ने अनुमान गरेका थिए। तर चालु आवको १० महिनासम्मको तथ्यांकलाई हेर्दा यो वर्ष पनि विगतभन्दा फरक नहुने निश्चित भएको छ। यो वर्ष मुलुकका तीनै निकाय संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो कार्यक्षमता देखाउन सकेका छैनन्। अहिले महिनाको ३ प्रतिशत हाराहारीले मात्र बजेट खर्च भएको छ। आर्थिक वर्षका १० महिनासम्म पनि खर्च बढ्न नसकेपछि वर्षको अन्ततिर खर्च बढाउन सरकारलाई दबाब पर्छ। यही कारण अनियमितताका खेल हुन्छन्। विगतदेखि नै सरकारले खर्च भएको देखाउन वर्षका अन्तिम महिनामा अर्बौँ रुपियाँ बजेट खर्च गर्दै आएको छ। यो वर्ष पनि यही परम्परा दोहोरिने निश्चित छ।

सचिव र मन्त्रीलाई कुन कर्मचारीले कति रकम दिन सक्छ त्यसैको आधारमा बजेटअनुसार सरुवा गर्ने परम्परा छ। सरकारले प्रत्येक वर्ष आयोजना प्रमुखसँग कार्यसम्पादन करार सम्झौता गर्छ तर काम गरे/नगरेको अनुगमन र कारबाही गर्दैन। 

सरकारले विकास आयोजनामा खर्च गर्न नसक्नुमा राजनीतिक अस्थिरतालाई दोष दिँदै आए पनि यसको अंश धेरै कम भएको देखिएको छ। स्पष्ट बहुमतका पछिल्ला प्रधानमन्त्री ओलीबाहेक मुलुकमा अन्य समयमा बनेका सरकारहरूलाई पनि विकासका काम गर्न अवरोध दिइएको खासै इतिहास छैन। सरकार कम समयका लागि बनेका होलान् तर विपक्षी दलहरूले एकाध घटनाबाहेक काम गर्न रोकेको इतिहास छैन। त्यसैले काम नहुनुमा मुख्य कुरा सरकारको संयन्त्र कमजोर हुनु हो। काम गर्नेलाई पुरस्कार र नगर्नेलाई दण्डको व्यवस्था नहुनु हो। सरकारले आयोजनाको जिम्मेवारी लिएर गएका तर काम गर्न नसकेका कुनै एक कर्मचारीलाई अहिलेसम्म कारबाही गरेको इतिहास छैन। राम्रोभन्दा हाम्रो मान्छेलाई जिम्मेवारी दिने र त्यसैबाट कमिसन उठाउनमा  सरकारी उच्च नेतृत्व खुसी छ। आर्थिक वर्षका सुरुका महिनामा आयोजनाहरूमा  कर्मचारीको सरुवा गर्दा उसको क्षमता र दक्षता हेरिँदैन। सचिव र मन्त्रीलाई कुन कर्मचारीले कति रकम दिन सक्छ त्यसैको आधारमा बजेटअनुसार सरुवा गर्ने परम्परा छ। सरकारले प्रत्येक वर्ष आयोजना प्रमुखसँग कार्यसम्पादन करार सम्झौता गर्छ तर काम गरे÷नगरेको अनुगमन र कारबाही गर्दैन।  

आयोजनामा काम नहुनुमा अर्को मुख्य विषय कर्मचारी र ठेकेदारबीचको साँठगाँठ हुनु हो। आयोजना प्रमुखले ठेकेदारसँग प्रत्येक बिलअनुसार कमिसन लिन्छन्। त्यसपछि ठेकेदारहरूलाई छिटो काम गर भन्न सक्ने अवस्था रहँदैन। आयोजना जति लम्ब्यायो, ठेकेदारहरूलाई त्यति फाइदा हुन्छ। ठेक्का पारेपछि मोबिलाइजेसन (परिचालन) रकम बुझ्ने र मुद्दा मामिलामा गएर आयोजनाको लागत बढाइ अतिरिक्त नाफा लिन पल्केका ठेकेदारहरूको संख्या कम छैन। वास्तवमा ठेकेदार, उच्च कर्मचारी र राजनीतिक नेताको मिलेमतोमा आयोजनालाई लथालिंग बनाएर वर्षौँदेखि मुलुकलाई लुट्ने काम भइरहेको छ। सरकारले काम गर्नेलाई प्रोत्साहन र नगर्नेलाई कडा दण्डको व्यवस्था गर्नैपर्छ।  

ठेकेदार आफैंले यति समयमा काम गर्छु भनेर लिएको समयभित्र काम गर्न नसके उसलाई कम्तीमा पाँच वर्षसम्म अन्य आयोजनामा प्रतिस्पर्धा गर्न प्रतिबन्ध लगाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ। यस्तै जिम्मेवारी बहन गर्न नसक्ने कर्मचारीलाई पनि अतिरिक्त समूहमा हाल्ने व्यवस्था गरे अहिलेको भन्दा धेरै काम हुनेछ। नेता, कर्मचारी र ठेकेदारबीचको त्रिपक्षीय मिलिभगत कायमै रहे जस्तोसुकै सरकार आए पनि अवस्था यो भन्दा भिन्न हुने छैन। कुनै न कुनै बहानाबाजीमा विकास आयोजना ढिला हुने परिपाटी रोक्न सक्नुपर्छ। अहिले कोरोना महामारीको निहुँ पार्न दिनुहुँदैन। बरु यस्तो बेलामा पनि कसरी काम गर्न सकिएला भन्नेतर्फ सरकारको ध्यान पुग्नु उचित हुन्छ।

प्रकाशित: २२ वैशाख २०७८ ०३:०८ बुधबार