प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को मागअनुसार मधेस आन्दोलनलगायतका क्रममा लगाइएका १५ थान मुद्दा (१२० जना अभियुक्त) फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ। प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने तयारी गरिरहेका बेला सरकारले सत्ता जोगाउनकै लागि जसपाको मागअनुसार मुद्दा फिर्ता लिएको बुझ्न कठिन छैन।
सत्ता जोगाउन नाजायज सम्झौता गर्ने र अपराधमा संलग्न व्यक्तिले उन्मुक्ति पाउने कुरा कुनै हिसाबले स्वीकार्य हुँदैन। त्यसो त जसपाले आफ्ना नेता तथा कार्यकर्तालाई विभिन्न मुद्दामा फसाइएको दाबी गर्दै आएको छ जसलाई सरकारले स्वीकारेको देखिन्छ। जसपाले दाबी गरेअनुसार झुटा मुद्दामा फसाइएको कुरालाई सत्य मान्ने हो भने त्यतिखेर राज्य किन यस्तो कार्यमा संलग्न भयो ? भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो।
उतिबेला राज्यले मुद्दा लगाएको कार्य गलत हो वा अहिलेको सरकारले ती मुद्दा फिर्ता लिँदै उन्मुक्ति दिएको विषय गलत हो ? भन्ने विषयमा चाहिँ निष्पक्ष छानबिन हुनै पर्छ। फेरि उतिबेला प्रतिशोधका हिसाबले राज्यले नै गलत मुद्दामा फसाएको हो भने अहिले मुद्दा फिर्ता लिएर मात्रै पनि ती व्यक्तिमाथि न्याय हुँदैन, उनीहरूले क्षतिपूर्ति पनि पाउनुपर्छ। तर यो विषयमा जसपा र सरकार दुवै पक्ष मौन रहेकाले पनि उन्मुक्तिको निर्णयलाई शंकाको हिसाबले हेरिएको हो। त्यसमाथि यो विषयमा अहिलेको सरकार विगत ३ वर्षसम्म मौन रहनु र अहिले एकाएक सत्ता संकट देखिएपछि निर्णय लिनुलाई कुनै हिसाबले पनि स्वाभाविक मान्न सकिँदैन।
सरकारले जसपाको माग सम्बोधन गर्न दुई सातादेखि कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो। त्यसका लागि कुन प्रक्रियामार्फत कसरी मुद्दा फिर्ता लिने भन्ने विषयमा विश्लेषण गरिएको थियो। जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाटै फिर्ता लिने मुद्दा, अन्य प्रक्रियामार्फत फिर्ता गर्न सकिने मुद्दा र मन्त्रिपरिषद्बाटै फिर्ता गर्नुपर्ने किसिमका मुद्दाको लेखाजोखा गरेर त्यसैअनुसार फिर्ता लिने निर्णय भएको देखिन्छ। कतिपय मुद्दा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट पनि फिर्ता लिन सकिने भएकाले सरकारले यसका लागि सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिने तयारी गरेको छ।
मधेस आन्दोलनको क्रममा १ सय ९२ जनामाथि मुद्दा चलाइएको थियो जसमध्ये १ सय २० जनाको मुद्दा फिर्ता भएको हो। राजनीतिसँग जोडिएको भन्दै सरकार वादी भएर दर्ता गरिएका यी मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय भए पनि सरकारले नै दर्ता गरेका यस्ता विचाराधीन मुद्दा फिर्ताका लागि अदालतले अनुमति दिनुपर्छ। सबै मुद्दा अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा छन्। सरकारले गरेको निर्णय जायज ठहर गरी अदालतले अनुमति दिएमा मात्रै मुद्दा फिर्ता हुन्छ। मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय राखेर सम्बन्धित जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा पठाएपछि सम्बन्धित विचाराधीन मुद्दा सरकारको निर्णयअनुसार फिर्ता गर्न अदालतमा निवेदन दिनुपर्नेछ। निवेदन परेपछि मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा मनासिब आधार छ कि छैन भन्ने कुरा हेरेर मुद्दा फिर्ता लिने÷नलिने विषयमा अदालतले फैसला गर्नेछ। कुनै घटनामा सम्बन्धित पीडित छन् भने उनीहरूलाई अदालतले झिकाएर सुनुवाइसमेत गर्नेछ।
त्यसो त सरकारले यसअघि मुद्दा फिर्ता लिन गृह मन्त्रालयमार्फत महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयसँग परामर्श मागेको थियो। महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले राजनीतिसँग जोडिएका, कानुनले मिल्नेमा मधेस आन्दोलन, सिके राउत, नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव) सँग जोडिएका केही गरी १८ थान मुद्दा फिर्ता लिन सकिने राय दिएको थियो जसअनुसार सरकारले यो निर्णय गरेको हो। त्यसो त जसपाले २६ थान मुद्दा फिर्ता लिन माग गर्दै गृह मन्त्रालयमा निवेदन दिए पनि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सबै मुद्दा फिर्ता लिन नसकिने राय दिएको हो।
त्यस्तै विप्लव नेतृत्वको नेकपाका कार्यकर्तालाई लगाइएका अधिकांश मुद्दा पनि फिर्ता लिन कानुनले नमिल्ने राय महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको छ। यता टीकापुर घटनासँग सम्बन्धित रेशम चौधरीलगायतको मुद्दा पनि संविधान र कानुनअनुसार फिर्ता गर्न नमिल्ने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको भनाइ छ। तर जसपाको मुख्य जोडचाहिँ यही मुद्दामा रहेको देखिन्छ। यो अवस्थामा सरकारले यो घटनामा मुछिएका व्यक्तिको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेको भन्दै प्रक्रिया पुर्याएर मात्रै फिर्ता गर्ने बताएको छ। २०७२ भदौ २७ मा कैलालीको टीकापुरमा थरुहट आन्दोलनका क्रममा एक बालक र नेपाल प्रहरीका एसएसपीसहित ७ सुरक्षाकर्मीको ज्यान गएको थियो भने यो मुद्दामा रेशम चौधरीलगायतलाई जिल्ला र उच्च अदालतले जन्म कैद ठहर गरेको छ।
चौधरी पछि प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भए पनि अहिले पनि थुनामा छन् भने उनको दल जसपाले उनको रिहाइलाई मुख्य मुद्दा बनाउँदै आएको हो। यो अवस्थामा अहिले सरकार संकटमा परेपछि जसपाको समर्थन लिएर टिकाइराख्नका लागि प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशनमा मुद्दा फिर्ता प्रक्रिया अघि बढाइएको हो। यसरी सरकार टिकाउने नाममा जे/जस्तो पनि सम्झौता गर्ने र अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई उन्मुक्ति दिँदै जाने हो भने यसले दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिनेछ। साथै पीडितमाथि न्याय दिनुपर्नेमा उनीहरूलाई थप पीडा दिन राज्य नै उद्यत भएको आरोप पनि लाग्नेछ। त्यसैले यो सरकारका लागि विचारणीय पक्ष हो। त्यसैले सरकारले यस्ता विषयमा क्षणिक स्वार्थका लागि हतारमा निर्णय लिने कार्य कुनै हिसाबले पनि जायज हुन सक्दैन। यस्ता घटनामाथि गम्भीर अनुसन्धान गर्दा विगतमा केही त्रुटि भएको देखिन आएमा मात्रै सच्याउन सकिन्छ तर त्यसो गर्दा पनि सबै सरोकारवाला पक्षलाई आश्वस्त पार्न भने सक्नुपर्छ।
प्रकाशित: १७ वैशाख २०७८ ०२:५३ शुक्रबार
