कोरोना महामारी संक्रमणको दोस्रो लहर देखिएपछि संभावित जोखिमलाई लिएर काठमाडौँ उपत्यकामा निषेधाज्ञा जारी भएको छ। त्यसो त कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि भन्दै सरकारले काठमाडौँमा निषेधाज्ञा जारी गरेको यो तेस्रोपटक हो। यसअघि पहिलोपटक २०७६ को चैत ११ गतेदेखि सुरु भएको लकडाउनलाई सरकारले ८० दिनपछि खुकुलो पारेको थियो भने त्यो लकडाउन खुकुलो भएसँगै संक्रमण फैलिन थालेपछि सरकारले फेरि भदौ ३ गतेदेखि निषेधाज्ञा जारी गरेको थियो।
पछि विस्तारै संक्रमण दर कम भएसँगै जनजीवन पुरानै लयमा फर्किन थालेको थियो। तर अहिले चैतको अन्तिम साताबाट फेरि संक्रमणको दर बढेसँगै सरकारले २०७७ को वैशाख १६ गते बिहानदेखि लागु हुने गरी निषेधाज्ञा जारी गरेको हो। अघिल्लो वर्ष देशव्यापी लकडाउन गरिए पनि अहिले भने संक्रमण बढी भएका जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी गर्ने अधिकार स्थानीय प्रशासनलाई दिइएको छ। त्यसैले काठमाडौँ उपत्यकाबाहिरका जिल्लामा समेत संक्रमणको अवस्था विश्लेषण गर्दै निषेधाज्ञा जारी गर्ने काम भएका छन्।
उपत्यकाका तीनवटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको बैठकले अत्यावश्यकबाहेकका गतिविधि र ओहोरदोहोर रोक्ने निर्णयसहित एक साताका लागि निषेधाज्ञा जारी गर्ने निर्णय गरेको हो। गृहसचिवसमेतको उपस्थिति रहेको बैठकमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले तत्काललाई निषेधाज्ञा जारी गर्ने र अवस्था हेरेर निषेधाज्ञालाई थप–घट गर्दै लैजाने निर्णय गरेका हुन्। निषेधाज्ञा गरिएको क्षेत्रमा त्यस अवधिमा अत्यावश्यकबाहेकका सेवा बन्द हुनेछन्। तर खाद्यान्न ढुवानी, स्वास्थ्य सेवा र सुरक्षा जस्ता अत्यावश्यक सेवामा निषेधाज्ञाले असर गर्ने छैन।
निषेधाज्ञाको समयमा सभा, सम्मेलन र मनोरञ्जन क्षेत्रहरू सञ्चालन गर्न पाइने छैन भने विवाह, व्रतबन्ध वा धार्मिक कार्यक्रमको हकमा १५ जनासम्म स्वास्थ्य प्रोटोकल पालना गरेर सहभागी हुन पाउने र अनुमति लिएर मात्रै गर्न दिने निर्णय भएको छ। तर अत्यावश्यकबाहेकका सार्वजनिक र निजी सवारीसाधन भने सञ्चालन गर्न पाइने छैन। एम्बुलेन्स, खाद्यान्न, तरकारी, पिउने पानी, दूध, औषधि, फलफूल जस्ता अत्यावश्यक सामग्री बोकेका सवारीसाधन भने निषेधाज्ञाको समयमा निर्वाध गुड्न पाउनेछन्। दैनिक अत्यावश्यक सामग्री अभाव हुन नदिन यस किसिमको व्यवस्था गरिएको हो।
त्यसो त सरकारी निकायले पनि दैनिक अत्यावश्यक सामग्रीको अभाव नहुने भन्दै सर्वसाधारणलाई आश्वस्त पारिरहेका छन्। तर बजारमा भने त्यस्तो अवस्था छैन। व्यापारीहरूले सामग्री अभाव देखाउने र त्यही निहुँमा मूल्य बढाउन थालिसकेका छन्। यो कार्यमा रोक लगाउन सरकारले प्रभावकारी हिसाबले अनुगमन गर्ने र दोषीलाई कारबाही गर्नुको विकल्प छैन।
जतिसुकै लचिलो किसिमको लकडाउन नै किन नहोस्, त्यसले सर्वसाधारणको दैनिक जीवन यापनलाई भने खल्बल्याएकै हुन्छ। यो अवस्थामा सरकारले नियमितरूपमा प्रभावकारी हिसाबले बजार अनुगमन गर्नेदेखि सर्वसाधारणलाई परेको अप्ठ्यारोमा वैकल्पिक उपायहरूको खोजी गर्दै जान पनि उत्तिकै आवश्यक छ।
त्यस्तै यसपटक निषेधाज्ञामा दैनिक उपभोग्य सामग्रीको सवालमा मात्रै होइन, फोहोरमैला, इन्टरनेट, क्वारेन्टाइन, आइसोलेसन, वित्तीय संस्था, दूरसञ्चारलगायत अत्यावश्यक सेवाप्रदायकका सवारीसाधनमा पनि रोक लगाइएको छैन। यसका साथै स्वास्थ्यकर्मी, प्रहरी र फ्रन्टलाइनमा खटिनेहरूको हकमा परिचयपत्र देखाएर ओहोरदोहोर गर्न पाउने भनी गरिएको व्यवस्थाले जनजीवनलाई सामान्य बनाउने प्रयास गरिएको छ।
त्यति मात्र होइन, सरकारी तथा निजी अत्यावश्यक कम्पनी र क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारी र कामदारले सवारीसाधन प्रयोग गर्दा सम्बन्धित निकाय वा प्रमुखले सिफारिस गरेको आधारमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले जारी गरेको पास लिएर सवारीसाधन चलाउन पाउने व्यवस्थासमेत गरिएको छ। विगतमा झैँ यसपटक अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा बन्देज लगाइएको छैन। अन्तर्राष्ट्रिय उडानको हकमा टिकट र पासपोर्ट हेरेर विमानस्थलसम्म ओहोरदोहोर गर्न दिइने व्यवस्था पनि गरिएको छ। औषधि, स्वास्थ्य उपकरणहरूका पसल चौबीसै घण्टा खुला हुनेछन्। यसबाहेक खाद्यान्न पसल निषेधाज्ञा जारी भएको दिनदेखि बिहान १० बजेसम्म र बेलुकी ५ बजेदेखि ७ बजेसम्म खोल्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ भने डिपार्टमेन्ट स्टोरहरूको ग्रोसरी कक्ष बिहान १० बजेदेखि बेलुकी ५ बजेसम्म सञ्चालन गर्ने गरी नियम बनाइएको छ। त्यस्तै सरकारी कर्मचारी र अन्य निजी क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीले कार्यालयको परिचयपत्र र सञ्चारकर्मीले सूचना विभागबाट जारी भएको प्रेस पास बोक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ भने उपत्यका प्रवेश गर्ने यात्रुले स्थानीय तह वा प्रशासनले तोकेअनुसार क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्नेछ।
यस हिसाबले यसपटकको निषेधाज्ञा विगतको भन्दा लचिलो रहेको देखिन्छ। यद्यपि निषेधाज्ञाको नाममा दैनिक उपभोग्यलगायत अन्य सामग्रीको अभाव खडा गर्नेदेखि कालोबजारीको संभावना रहन्छ। त्यसैले सरकारी निकायहरूले यो पक्षमा ध्यान दिँदै प्रभावकारी अनुगमन गर्नुपर्छ। अन्यथा, निषेधाज्ञाको नाममा सर्वसाधारणले सास्ती र महँगीको मार खेप्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले त्यस किसिमको अवस्था आउन नदिन सरकारी निकायहरू चनाखो हुन त जरुरी छ नै, बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन पनि उत्तिकै आवश्यक छ।
यसका साथै अनुगमनका क्रममा दोषी पाइए कारबाही गर्न पनि उत्तिकै आवश्यक छ। अर्काेतिर निषेधाज्ञा लचिलो किसिमको रहेकाले यसको उल्लंघन हुन सक्ने पक्षमा ध्यान दिन पनि जरुरी छ। जुन क्षेत्र खुला गरिएको छ, ती क्षेत्रबाहेकमा संलग्न व्यक्तिहरूसमेत ओहोरदोहोर गर्न थाले भने त्यसले भीडभाड बढाउनेछ र कोरोना संक्रमण नियन्त्रणमा चुनौती थप्नेछ। त्यसैले यसको कार्यान्वयनका लागि पनि अनुगमन नै गर्नुपर्ने हुन्छ। जे होस्, अहिले सरकारले लकडाउनको विकेन्द्रीकरण गर्दा देशभरको जनजीवन र अर्थतन्त्र एकैपटक ठप्प हुँदैन जसलाई सकारात्मकरूपमा लिनुपर्छ। तर जतिसुकै लचिलो किसिमको लकडाउन नै किन नहोस्, त्यसले सर्वसाधारणको दैनिक जीवन यापनलाई भने खल्बल्याएकै हुन्छ। यो अवस्थामा सरकारले नियमितरूपमा प्रभावकारी हिसाबले बजार अनुगमन गर्नेदेखि सर्वसाधारणलाई परेको अप्ठ्यारोमा वैकल्पिक उपायहरूको खोजी गर्दै जान पनि उत्तिकै आवश्यक छ।
प्रकाशित: १५ वैशाख २०७८ ०३:१८ बुधबार
