जो अरू कसैको विचार/तर्क सुन्न चाहँदैन, त्यो कट्टर हो। जो तर्क गर्न सक्दैन, त्यो मूर्ख हो। र, जो तर्क गर्ने साहस गर्दैन, त्यो नोकर हो। – ड्रामन्ड

अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) अन्तर्गतको ५० करोड अमेरिकी डलर (करिब ६० अर्ब रुपैयाँ) सहायता लिने/नलिनेमा मुलुकभर बहस र विवाद चलिरहेको छ। मुलुकमा धेरै लामो समयदेखि बनेका सरकारले यो सहयोगबारे आन्तरिक गृहकार्य गर्दै आवश्यक निर्णय लिएका हुन्। यो सहयोग लिने गरी नेपाल र अमेरिकाबीच सन् २०१७ मा सम्झौता भएको थियो। सम्झौता अहिले संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको अवस्था छ। यो सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गरी कार्यान्वयन चरणमा लैजाने बेला विवाद बढेको छ। मुलुकका केही बुद्धिजीवी अहिलेका सबै सर्त मानेर एमसिसी अनुदान लिन नहुने पक्षमा छन्। उनीहरूले विवादमा आएका विषय परिमार्जन गरेर मात्र सम्झौता अनुमोदन हुनुपर्ने धारणा राखेका छन्। बुद्धिजीवीभन्दा बढी यसमा विवाद सत्ताधारी पार्टी नेकपाभित्र छ। 

पार्टी नेताहरूले आफ्नोे व्यक्तिगत र पार्टीगत स्वार्थका कारण यसलाई बढी विवादित बनाइरहेका छन्। पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल र पटक–पटक मन्त्री बनेका भीम रावल यसको चर्को विरोध गर्ने पहिलो पंक्तिमा छन्, जबकि यी तीनै नेता सत्तामा रहेका बेला एमसिसी सहायता लिने विषयमा विभिन्न चरणमा निर्णय भएका छन्। पहिले आफैँ संलग्न भएको मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गर्ने र अहिले आएर त्यसको विरोध गर्ने नीतिलाई के भन्ने ?  मुलुकको राजस्वले चालू खर्चभन्दा बढी धान्न सक्ने अवस्था छैन। विकास परियोजना निर्माण गर्न हामी विदेशी सहयोग, ऋण र आन्तरिक ऋणमा निर्भर छौँ। केही नेता तथा बुद्धिजीवीले विदेशी सहयोग र ऋण किन लिने ? हामी आफ्नै स्रोतले पनि परियोजनाहरू बनाउन सक्छौँ भनिरहेका छन्। यो कुरा राम्रो सुनिन्छ। मुलुकको यथार्थ भने यस्तो छैन। हामीले एक–दुईवटा परियोजना आफ्नै स्रोतमा बनाउन सक्छौँ। सिक्टा लगायत केही आयोजना बनेका पनि छन्। अहिलेको अवस्थामा मुलुकभर सञ्चालनमा रहेका हजारौँ योजनाका लागि भने विदेशी सहयोग अपरिहार्य छ। त्यति मात्र होइन, मेलम्चीजस्ता आयोजनाको लम्बिँदो समयसीमाले गरेको राष्ट्रिय क्षतिलाई वास्ता गरिएको छैन। एमसिसी अन्तर्गतका आयोजनाको समयसीमालाई यस अर्थमा समेत बुझ्न जरुरी छ।  

तत्कालीन एमालेलाई अरुण तेस्रो जलविद्युत् परियोजना तुहाउने भूमिका खेलेको आरोप लाग्दै आएको छ। विकल्प हुँदाहुँदै नेकपाका नेताले व्यक्तिगत र पार्टीगत स्वार्थमा विवाद झिकेर एमसिसी तुहाउने खेल गरे अर्को कलंकको टीका थपिनेछ।

कोरोना विषाणु महामारीका कारण आगामी दिनमा द्विपक्षीय सहायता झनै घट्दै जानेछ। विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकले अनुदान घटाउँदैछन्। अहिले हामीले सहुलियत ऋण पाएका छौँ। आगामी दिनमा यो पनि कटौती भई चर्को ब्याजदरमा व्यावसायिक ऋण लिनुपर्ने अवस्था आउनेछ। राजस्व र खर्चको यस्तो खाडलबीच सित्तैमा आएको ६० अर्ब रुपैयाँलाई आपसी स्वार्थका कारण बेवास्ता गरिँदैछ। नेपालमा एमसिसीबारे भएको चर्को विवादका कारण तोकिएको अवधिमा संसद्ले सम्झौता अनुमोदन गर्ने सम्भावना क्षीण भएपछि अमेरिकाले थप चासो दिएको छ। गत साता अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पोम्पेओले नेपाली समकक्षी प्रदीप ज्ञवालीलाई सम्पर्क गरेका थिए। यसमा अमेरिकी चासो समेत रहेको प्रस्ट छ। नेपालजस्तो मुलुकले पहिले मरिहत्ते गरेर सहयोग माग्ने, सम्झौता गर्ने र कार्यान्वयनका बेला आएर लिन्न भन्नुलाई पक्कै पनि विश्वसनीयताका रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय जगत्ले हेर्नेछ। अमेरिकाले चित्त दुखाए यो सहयोग मात्र होइन, अहिले हामीले लिइरहेका विदेशी सहयोग पाउन पनि थप समस्या आउन सक्नेछ।  

पछिल्लो समय नक्सा विवादका कारण दक्षिणी छिमेकी भारतसँग हाम्रो सम्बन्ध सुमधुर छैन। भारतसँग हाम्रो सम्बन्धका अनेकन् आयाम छन्, त्यसमा समस्या पनि उत्तिकै छन्। अर्थतन्त्र ऊसँगै निर्भर छ। हाम्रो वैदेशिक व्यापारको ७० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा भारतसँग हुन्छ। सामान ल्याउने मात्र होइन, हामीले गर्ने निर्यातको सबैभन्दा बढी अंश पनि भारतसँगै छ। विश्व राजनीतिमा अहिले भारत र अमेरिका एक ठाउँमा छन्। यस्तोमा दुवैसँगको सम्बन्धमा आएको चिसोपनले हाम्रो अर्थतन्त्र र बाह्य सम्बन्धलाई कता लैजाँदैछौँ, सोच्नुपर्ने अवस्था छ। अर्थतन्त्रको अन्तर्सम्बन्धलाई अगाडि राखेर सार्वभौम अधिकार छाड्नुपर्छ भन्ने होइन। राष्ट्रहितमा नदेखिँदासम्म न अमेरिकाको सहयोग हामीलाई चाहिन्छ, न त सीमा वा अन्य विषयमा भारतसँग सम्झौता गर्न सकिन्छ। यसो भन्दैमा केही नेताको व्यक्तिगत स्वार्थमा गरिने कुनै पनि विवादले छोटो समयका लागि लोकरिझ्याइँ मात्र सम्भव हुन्छ। अन्ततः मुलुकलाई हित गर्दैन।  

अमेरिकाले सहयोग सम्झौतामा भएका बुँदालाई फेरबदल गर्न नसकिने स्पष्ट पारिसकेको छ। विश्वका अन्य मुलुकमा पनि यो सम्झौताअनुसार अनुदान सहयोग प्रयोग भइरहेको अवस्थामा नेपालका लागि मात्र बुँदा फेरबदल गर्न नसकिने उसको धारणा छ। तर, अहिले देखिएका विवादित विषयमा छलफलै हुन नसक्ने भन्ने छैन। यो विषयमा हामी छलफल वार्ता केही गर्दैनौँ भन्ने अमेरिकी धारणा अहिलेसम्म आएको देखिँदैन। एमसिए नेपालसँग आबद्ध रहेर काम गरिसकेका केही व्यक्तिले अहिले सतहमा देखिएका केही विवादका विषयलाई थप स्पष्ट पार्न अमेरिकालाई आग्रह गर्न सकिने बताएका छन्। अमेरिकाले दिने धारणामा चित्त नबुझे सहयोग लिन्न भन्न सकिने सुविधा हामीलाई छँदैछ। यस्तो विकल्प हुँदाहुँदै ६० अर्ब रुपैयाँ बराबरको सहयोगमा विवाद निकाल्नु उचित होइन। राजनेता बन्न सबैभन्दा पहिलो प्राथमिकता देशहितलाई दिनुपर्छ। कहिलेकाहीँ मुलुकको हित गर्दा लोकरिझ्याइँ नहुन सक्छ। भीडको पछि दौडिनुभन्दा मुलुकका निम्ति उचित के हो ? त्यतातिर ध्यान जानुपर्छ।  

तत्कालीन एमालेलाई अरुण तेस्रो जलविद्युत् परियोजना तुहाउने भूमिका खेलेको आरोप लाग्दै आएको छ। विकल्प हुँदाहुँदै नेकपाका नेताले व्यक्तिगत र पार्टीगत स्वार्थमा विवाद झिकेर एमसिसी तुहाउने खेल गरे अर्को कलंकको टीका थपिनेछ। यसको असर अरुणलाई तुहाएजस्तो अवश्य हुनेछैन। अहिले सर्वसाधारण मतदाता पनि बुझ्ने भइसकेका छन् भन्ने नेकपा र यसका नेता दुवैले बुझ्न जरुरी छ। लोकरिझ्याइँको लोभबाट जोगिए उचित निर्णय लिन सकिन्छ।  

प्रकाशित: १४ असार २०७७ ०५:२० आइतबार