पानीका लागि मेघमा भर पर्ने पक्षीको नाम हो काकाकुल। यतिबेला जुम्ला, रारा गाउँका बासिन्दा स्वच्छ, स्वस्थ र सहजतवरले पानी पिउन यही मेघ कुनुपर्ने चातक (आकाशबाट बर्सेको पानी मात्र पिएर बाँच्ने पक्षी) को नियति भोग्न बाध्य छन्। जसले उनीहरूको दैनिक जीवनचर्या त प्रभावित तुल्याएको छ नै, दिमागदेखि समय र धेरै श्रमसमेत पानीकै लागि खर्चनुपर्दा चौतर्फी विकाससमेत अवरुद्ध हुन पुगेको छ।

जुम्ला उसै पनि मानव विकास सूचकांकका हरेक मापकमा पुछारतिर पर्ने कर्णालीको एक जिल्ला हो। साबिक कर्णाली अञ्चलका पाँच जिल्लामध्ये तुलनात्मकरूपमा सुगम मानिए पनि यो अझै विकासको झुल्के घामभन्दा निकै टाढा छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीजस्ता सामान्य आधारभूत कुराबाटसमेत यो जिल्ला वञ्चित छ। बर्सेनि दर्जनौँ गर्भवती अहिले पनि सुत्केरी हुनेबेला उचित उपचार अभावमा मृत्यु वरण गर्न बाध्य छन्। पोषिलो र स्वस्थ खानेकुरा अभावमा कुपोषण र त्यसले निम्त्याउने विभिन्नखाले रोगले पनि उत्तिकै सताउँदै आएको छ जुम्लीलाई।

यस्तो परिस्थिति सामना गरिरहेको जुम्लाको तीला गाउँपालिका–१ स्थित रारा गाउँका बासिन्दा भने पिउने पानीकै समस्याले सताइएका छन्। गाउँभर दुई सय ६० घर छन्। ती सबै घरले दैनिक चार घण्टाका दरले आउने चार वटा धाराकै भरमा पानीको आवश्यकता टार्नुपर्ने बाध्यता छ। यिनै धाराबाट पनि सधैँ पानी आउँदैन। नआएका बेला तीला नदीको भर पर्नुको विकल्प छैन। जहाँ पुग्नै करिब एक घण्टा लाग्छ। वर्षायामको धमिलो होस् या हिउँदको छोइनसक्नु चिसो, धारा नआएका बेला तीलाले नै धानिदिनुलाई धन्य भन्ने अवस्थामा छन् उनीहरू ।

कर्णाली अविकास र विभेदको पर्यायका रूपमा विख्यात छ नेपालीबीच। कुनै कर्मचारीलाई सरुवा गरेर त्यहाँ पठाएमा सजाय दिएको अर्थमा लिइन्छ अहिले पनि। न पर्याप्त विकास बजेट न त कर्मचारी नै, न विनियोजित बजेटकै सदुपयोग न त भएकै कामको पनि गुणस्तरीयता कायम, यस्तो अवस्थाले कर्णाली सधैँ ठगिँदै आएको छ। पछिल्लो समय मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि स्थानीय सरकारहरूले यस्तो अवस्थामा जुन सुधार ल्याउने अपेक्षा गरिएको थियो, त्योसमेत कामयावी नभएपछि कर्णालीवासीले भोग्नुपरेका दुःखदर्दको सूची फेरिन सकेका छैनन्।

यहाँका बासिन्दालाई पानीको व्यवस्था गर्न प्रयास नभएको भने होइन। आठ वर्षअघि नै संघीय खानेपानी कार्यालय जुम्लामार्फत तीला–९ स्थित ढिपुबाट पानी ल्याउने योजना अघि सारिएको थियो। तर विडम्बना, पाँच वर्षीय यो योजना आठ वर्ष बित्दासमेत सञ्चालन हुन सकेको छैन। त्यसैगरी स्थानीय सरकारमार्फत ५० लाख रुपियाँ खर्चिएर खानेपानी लिफ्टिङ योजना बनाइयो। त्यसबाट पनि पानी आएन। बजेट खर्च हुने, कागजी प्रतिवेदनमा उल्लेख हुने तर पानीचाहिँ कहिल्यै पनि नआउने निरन्तरको समस्याबाट रारा गाउँका बासिन्दा पीडित हुँदै आएका छन्।

रारा नेपालकै सबैभन्दा ठूलो, सफा र सुन्दर ताल हो। यहाँ बर्सेनि हजारौँ स्वदेशी÷विदेशी पर्यटक पुग्छन्, सुन्दरता अवलोकन गर्न। जहाँबाट खत्याड खोला बग्छ अविरल। तर विडम्बना, यही तालकै नामबाट बनेको गाउँका बासिन्दा भने राराको बखान सुन्दै सुन्दर पानीको कल्पनामै रम्न बाध्य हुनुपरेको छ। त्यति मात्र हैन, गाउँमुनि तीला अविरल बगिरहे पनि उक्त पानीलाई सिँचाइका लागि प्रयोग गर्न नसक्दा उब्जनीसमेत हुन सकेको छैन। यसरी हेर्दा रारा र तीलाका धनी रारा गाउँवासीहरू पानी प्रयोग हैन, हेरेर चित्त बुझाउने बाध्यता भोग्न विवश छन्।

धेरै विद्वान्को मत के छ भने यदि  तेस्रो विश्व युद्ध भयो भने त्यो पानीकै कारण हुनेछ। यसबाट थाहा पाउन सकिन्छ कि पानीको महत्त्व कति छ भन्ने। हो, भूगोल, वातावरण, मौसम आदिका कारण पानी बस्तीपिच्छे उपलब्ध नहुन सक्छ। तर केही वरपर रहेको पानीलाई भरपुर प्रयोग गर्न सकिए समस्या समाधान असम्भव छैन। विभिन्न देशले निकै टाढाबाट पानी ल्याएर आफ्ना नागरिकको स्वच्छ पानी पिएर स्वस्थ हुन पाउने अधिकारको रक्षा गरेका पनि छन्। पानी जीवनका लागि सबैभन्दा अपरिहार्य चिज भएकाले यसमा लगानी गर्न कुनै पनि हालतमा हिचकिचाउनु हुँदैन पनि। तर नेपालको सन्दर्भमा सरकारी प्राथमिकता यस्ता विषयमा नपर्नु उदेकलाग्दो छ। रारा गाउँका बासिन्दाले वर्षौंदेखि पानी समस्या भोग्न पर्नुको मुख्य कारण पनि यही हो।

मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि काठमाडौँको सिंहदरबार गाउँ–गाउँ पुग्यो भनिँदै आएको छ। यो भनेको स्रोत वितरण र त्यसको खर्चको अधिकारसमेत अब केन्द्रमा मात्र रहेन भनिएको हो। यसरी हेर्दा आफ्नो ठाउँमा सबैभन्दा प्राथमिकता दिनुपर्ने केमा हो भन्ने कुरा स्थानीय जनपतिनिधिलाई थाहा नहुने कुरै भएन। त्यसैले स्थानीय समस्या समाधानका लागि स्थानीय सरकार नै बढी जागरुक हुनुपर्नेमा दुई मत नै छैन। जहाँसम्म रारा गाउँको पानी समस्या समाधान गर्ने कुरा छ, सबैभन्दा पहिले यसअघि थालिएका योजना किन सञ्चालन भएनन् भन्नेबारे पत्तो लगाएर त्यसैलाई सम्पन्न गर्नतर्फ लाग्नु उचित हुनेछ। सम्भव भए तीला नदीको पानी उपकरणमार्फत तानेर ट्यांकमा जम्मा गरी वितरण गर्न पनि सकिन्छ। जे होस्, आफ्नो क्षमताले नभ्याए प्रदेश र संघीय सरकारसँग समेत लबिङ गरेर पनि यो कार्यको अगुवाइ गर्ने जिम्मेवारी भने स्थानीय सरकारकै भएकामा द्विविधा छैन।  

प्रकाशित: २२ कार्तिक २०८१ ०५:२८ बिहीबार