सरकारले दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थ आयात खोल्ने तयारी गरेको तर सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसले असहमति जनाएका कारण रोकिएको बुझिएको छ। कांग्रेसकै तर्कअनुसार पनि देशमै दूध पर्याप्त उपलब्ध भएकाले आयात आवश्यक छैन। उत्पादक किसानले पनि सरकारसमक्ष दूध र दुग्धजन्य पदार्थ आयात गर्दा आफूहरू मर्कामा पर्ने भएकाले यस्तो निर्णय नगर्न आग्रह गर्दै आएका छन्।

हो, यतिखेर नेपालमा दूध र यसबाट बन्ने घिउ, चिज, नौनी जस्ता विभिन्न पदार्थ मौज्दात छ। दुग्ध विकास संस्थानकै अनुसार झण्डै पाँच सय मेट्रिक टन बटर र चार सय ५० टन धुलो दूधको भण्डार छ। अनि देशभरका निजी डेरीमा दुई हजार मेट्रिक टन बटर र एक हजार पाँच सय मेट्रिक टन धुलो दूध बाँकी छ। यस्तो अवस्थामा मुलुक र किसानको हित हेर्ने हो भने दूध र दुग्धजन्य पदार्थ आयातको औचित्य पुष्टि हुँदैन। तर देशले अपनाएको उदार अर्थतन्त्रले यसरी आयात रोक्ने कुरामा समर्थन जनाउँदैन। प्रकार र परिमाण जति धेरै भए, उपभोक्ताले उति छनोट गर्न र चाहे जति किन्न पाउने धारणा यो अर्थतन्त्रले अँगालेको हुन्छ। साथै यसो गर्दा बजारमा कुनै पनि सामानमा एक व्यक्ति, समूह वा उत्पादकको मात्र एकाधिकार नहुने भएकाले प्रतिस्पर्धा हुन्छ र उपभोक्ताले सस्तोमा सामान पाउने सम्भावना रहन्छ। त्यसैले उदारवादी अर्थतन्त्र भएको मुलुकमा कुनै सामान आयातमा प्रतिबन्ध लगाउनु यो नीतिकै खिलाफ हुने यसका वकालतकर्ताले दाबी गर्दै आएका छन्।

त्यसो त उदार अर्थतन्त्रकै बीचमा पनि सरकारले दूध र दुग्धजन्य पदार्थमा प्रतिबन्ध लगाएकै हो। सरकारले २०८० फागुन ३ गते यस्ता पदार्थको आयात स्थगन गर्ने निर्णय गरेको थियो। विडम्बना, यसो गर्दा पनि दुग्ध किसानको हित भएको पाइएन। निजी डेरी व्यवसायी मात्र हैन, सरकारी स्वामित्वको दुग्ध विकास संस्थानले समेत किसानसँग लिएको दूधको भुक्तानी नदिएकाले पीडित किसानले आन्दोलन नै गर्नुप¥यो । सरकार आफैँले भुक्तानी दिन नसकेपछि निजी क्षेत्रलाई देऊ भन्ने नैतिक आधारसमेत ऊसँग बाँकी रहेन। त्यसैले आयात स्थगन गर्दैमा किसानको हित हुन्छ भन्ने पनि देखिएन।

खासमा स्वदेशी उद्यमलाई प्रोत्साहन दिन आयात स्थगन सबैभन्दा राम्रो उपाय भएकामा दुई मत छैन। तर यसो गर्दा पहिलो कुरा त मुलुकले अपनाएको आर्थिक प्रणालीबारे पनि विचार गर्नुपर्छ। दोस्रो कुरा किसानको हित सुनिश्चित हुनुपर्छ। अनि तेस्रो कुराचाहिँ उपभोक्ताको सामान छनोट गर्न पाउने र ठगिनबाट सुरक्षित हुने अधिकार ख्याल गरिनुपर्छ। तर विगतका अभ्यासले यस्तो देखाएन। त्यसैले दूध र दुग्धजन्य पदार्थ आयात गर्ने कि नगर्ने भन्ने निर्णय कार्यान्वयन गर्नुअघि यी पक्षमा विचार पुर्‍याउनु आवश्यक छ। आयात गरिएको दूध र दुग्धजन्य पदार्थसँग स्वदेशी उत्पादनले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने बनाउन त्यसमा अनुदान र अन्य व्यवस्था अपनाउन सकिन्छ। भारत सरकारले आफ्ना किसानलाई प्रतिस्पर्धामा उतार्न पनि अनुदान व्यवस्था उपयोग गर्दै गर्दै आएको छ।

वैदेशिक, आर्थिक, कूटनीतिकलगायत धेरै क्षेत्रमा नेपालले दोधारे नीति अपनाएको आरोप खेप्दै आएको छ। आर्थिक नीति पनि ढुलमुले रहँदै आएको धेरैले दाबी गरेका छन्। अहिले दूध र दुग्धजन्य पदार्थ स्थगन र खुलाको सवालमा पनि सरकारी दोहोरो नीति उदांगिएको छ। त्यसैले सर्वप्रथम सरकारले आफूले अपनाएको आर्थिक नीतिले के भन्छ भन्नेतर्फ ख्याल गर्नु आवश्यक छ। त्यसपछि आफ्ना किसानको हित गर्न सकिने प्रावधानहरूका आधारमा विशेष व्यवस्थाहरू अपनाउन सकिन्छ। तर यसो गर्दा स्वदेशी किसान र उद्यम भने लाभान्वित हुने सुनिश्चित गरिनुपर्छ।

अर्कोतिर किसानको हितका नाममा उपभोक्ता अधिकार हनन नहुने सुनिश्चितता पनि उत्तिकै गम्भीर सवाल भएको बिर्सनुहुँदैन। देशमा दुग्धजन्य पदार्थ मात्र होइन मह र अन्य कतिपय उत्पादनले बजार पाएको छैन। उपभोक्ताले भने गुणस्तरीय वस्तु पाएका छैनन्। गुणस्तरीय वस्तु नपाएपछि खरिद गर्न तत्पर क्षमतावान उपभोक्तासमेत हच्किने अवस्था हुन्छ। हाम्रो बजारमा अचेल सचेत उपभोक्ता मूल्य तिरेर पनि गुणस्तरीय वस्तु नपाउने भएपछि यसै पनि विरक्त छन्। त्यस्तो अवस्थामा गुणस्तीय वस्तु विदेशबाट आउँछ भने त्यसलाई पनि मूल्य तिर्न तयार छन्। प्रतिस्पर्धा गर्न पनि डराउने र गुणस्तरीय वस्तु पनि बजारमा नपुग्ने अहिलेको अवस्थाले कुनै अर्थमा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सक्दैन। अर्को विचारणीय पक्ष यो पनि हो कि हामीले कुनै पनि निर्णय कार्यान्वयन गर्दा हाम्रो आर्थिक नीतिलाई सूक्ष्मतवरले नियालिरहेका एसियाली बैंक, विश्व बैंक, डब्लुटिओ जस्ता निकायले औँला ठड्याउने ठाउँ पनि कतै नरहोस्। उदार अर्थतन्त्रको लाभ लिन खोज्ने र प्रतिस्पर्धा गर्न पनि डराउने अहिलेको अवस्थामा सुधार ल्याउन सरकार र मुलुकका वित्तीय संस्थाका साथै उपभोक्ताहरूको सजगता अत्यावश्यक देखिएको छ। 

प्रकाशित: १४ कार्तिक २०८१ ०६:०३ बुधबार