विपद्लाई कुनै स्थानमा आपत्कालीन अवस्था सिर्जना भई जन वा धनको क्षतिका साथै जीवनयापनर वातावरणमा प्रतिकूल असर पार्ने प्राकृतिक वा गैरप्राकृतिक विपद् सम्झनुपर्ने भनेको छ विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७४ ले। अनि यही ऐनले विपद्लाई प्राकृतिकर गैरप्राकृतिक भनी दुर्र्ई भागमा विभाजन पनि गरेको छ। जसअनुसार महामारी, अनिकाल, डढेलो, किट वा सूक्ष्म जीवाणु आतंक, पशु तथा चराचुरुंगीमा हुने फ्लु, पान्डामिक फ्लु, सर्पदंश, जनावर आतंक, खानी, हवाई, सडक जल वा औद्योगिक दुर्घटना, आगलागी, विषाक्त खाद्य सेवन, वातावरणीय प्रदूषण, वन विनाश वा भौतिक संरचनाको क्षति तथा प्रकोप उद्धार कार्यमा हुने दुर्घटना वा यस्तै अन्य गैरप्राकृतिक विपद्बाट उत्पन्न अवस्था गैरप्राकृतिक विपद् हुन्।

त्यसैगरी प्राकृतिकचाहिँ हिमपात, असिना, हिमपहिरो, हिमताल बिष्फोटन, अतिवृष्टि, अनावृद्धि, बाढी, पहिरो तथा भूस्खलन, डुबान, खडेरी, आँधी, हुरी बतास, शीतलहर, तातो हावाको लहर, चट्याङ, भूकम्प, ज्वालामुखी विष्फोट, डढेलो वा यस्तै अन्य प्राकृतिक विपद्बाट उत्पन्न जुनसुकै विपद्चाहिँ प्राकृतिक विपद् मानेको छ यो ऐनले। यसरी हेर्दा मुलुकभर बिहीबार बेलुकादेखि शनिबार साँझसम्म जुन अविरल वर्षा भयोर त्यसबाट जस्तो आपत÷कष्ट उत्पन्न भयो, त्यसलाई प्राकृतिक विपद् मान्नुपर्ने हुन्छ।

यो विपद्बाट सयजनाभन्दा बढीको मृत्यु भयो भने सयौँ मानिस घाइते भए। अबौँ रूपैयाँको क्षति भयो। अझै कति हराइरहेकाले उनीहरू साससहित फेला पर्ने हुन् या सासरहित भन्ने टुंगो लागिसकेको छैन। सयौँ सडक खण्ड यही कारण अवरुद्ध हुँदा लाखौँ मानिसको जीवनचर्या खल्बलिएको छ। कृषि बाली नासिएको छ भने कटान, पठानर डुबानका कारण सयौँ हेक्टर जमिन प्रयोगबिहीन बन्न पुगेको छ। यसरी हेर्दा यो विपद्ले संघीयराजधानी मात्र नभई सिंगो मुलुकको जनजीवन विचलित तुल्याएको छ।

धेरै हदसम्म मानिसले सिर्जना गर्ने डढेलो, भूक्षय जस्ता विपद्रोक्न सकिन्छ। तर अतिवृष्टि, बाढी, पहिरो आदि जस्ता विपद्रोक्न हामी जस्तो गरिब देशको हैसियतले भ्याउँदैन । यस्तो अवस्थामा हामीले सक्ने भनेको यस्ता विपद्का बेला हुने क्षति न्यूनीकरण नै हो ।र, यस्तो क्षति न्यूनीकरणको मुख्य पाटो पूर्वतयारी नै हो। जति पूर्वतयारी गर्न सक्यो उति क्षति खुम्च्याउन सकिन्छर जन/धनको हानिको आकार सानो बनाउन सकिन्छ। तर भर्खरै उत्पन्न वितण्डाको नतिजाले देखायो कि हामी क्षतिरोक्न अत्यावश्यक पर्ने पूर्वतयारीमा अनुत्तीर्ण भयौँ।

हुन तराज्यले विपद्बाट जन/धनको क्षति न्यूनीकरणका लागि मनसुनजन्य विपद्का पूर्वतयारीर प्रतिकार्य योजना बनाइ लागुसमेत गरिएको जानकारी बेलाबखत दिइँदै आएको छ। त्यसैगरी गृह मन्त्रालयअन्र्तगतको विपद् तथा द्वन्द्व व्यवस्थापन महाशाखा मातहतको विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य शाखाले पनि काम गरिरहेको बताइन्छ। अनिराष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले पनि विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी केन्द्रीय स्रोत निकायका रूपमा काम गरिरहेको भनिन्छ। विडम्बना तर पनि मुलुकका देहाती भूभाग छाडिदिउँ, संघीयराजधानीमै अविरल वर्षाका कारण उत्पन्न विपद्बाट ५० को हाराहारीमा मानिसले ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्था पूर्वतयारीकै खराब नतिजा भन्न हिच्किचाउनुपर्दैन। यदि सम्भावित विपद्लाई मध्यनजर गरेर पूर्वतयारीमा ध्यान पु¥याउन सकिएको भए यो क्षतिको ग्राफ निकै तल झार्न सकिन्थ्यो। एकातिर पूर्वतयारी निकै झिनो देखियो भने अर्कोतिर विपद्का लागि काम गर्ने भनिएका विभिन्न निकायबीच सघनर नतिजामूलक समन्वयर सहकार्यको अभाव पनि उत्तिकै खट्क्यो। बाढीको बीचमा लर्खराउँदै उभिएको जस्तामाथि बसेर जीवनको याचना गर्दा पनिराज्यको नजर पुग्न घण्टौँ लाग्नु यसको ज्वलन्त उदाहरण हो।

अध्ययनहरूले पुष्टि गरेका छन् कि विपद् व्यवस्थापनका लागि पूर्वतयारीमा गरिने एक रुपियाँको लगानीले प्रतिकार्यमा लगानी गर्ने सात रुपियाँ जोगाउन सकिन्छ। तर विपद्का क्षेत्रमा काम गर्ने हाम्रा सरकारी निकाय विपद्मा मारिएकालाई किरिया खर्चर खान/लाउन नपाएकालाईराहत दिन पोको च्यापेर तयारी अवस्थामा बसेका छन् तर पूर्वतयारीमा लगानी गर्ने हो भने यस्तो पोकोको औचित्य नै नहुने वास्तविकताबाट भने बेखबर छन्। पूर्वतयारीलाई अनावश्यक खर्च ठान्ने सरकारी नीति निर्माताहरूको सोचमैरहेको यो खोट नै केही दिनको अविरल वर्षाका कारण मुलुकले बाध्यतावश हासिल गर्नुपरेको खराब नतिजाको मुख्य कारण हो।

हाम्रो संविधानले नै विपद् व्यवस्थापनको विषय स्थानीय सरकारको एकल अधिकार सूचीमाराखेको छ। स्थानीय परिवेश, जनताको समस्यार गुनासो सुन्ने पहिलो निकायसमेत भएको हँुदा स्थानीय सरकारले नै विपद् व्यवस्थापनमा विशेष भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। जसका लागि पूर्वतयारी मुख्य सर्त हुन आवश्यक छ। जहाँसम्म यसका लागि माथिल्ला निकायले गर्नुपर्ने सहयोगको कुरा छ, त्यो त अवश्यम्भावी नै भइहाल्यो। त्यसैले अहिलेको पाठबाट सिक्दै पूर्वतयारीमै जोड दिनराज्यका सबै सरोकारित निकाय प्रतिबद्ध हुनै पर्छ। भनाइ नै छ–रोग लागेपछि उपचार गर्नुभन्दारोग लाग्नै नदिनु उत्तम उपाय हो। 

प्रकाशित: १४ आश्विन २०८१ ०६:०३ सोमबार